नवी दिल्लीः कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे निकाल विरोधात गेल्यानंतर मोदी सरकारने मंत्रिमंडळ रचनेत मोठा बदल केला आहे. किरेन रिजिजू यांना केंद्रीय कायदा मंत्रिपदावरून हटवण्यात आले असून त्यांच्याकडे पृथ्वी व विज्ञान मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. रिजिजू यांच्या जागेवर अर्जून राम मेघवाल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जुलै २०२१ मध्ये रविशंकर प्रसाद यांच्याकडून केंद्रीय कायदा मंत्रिपद काढून घेऊन किरेन रिजिजू यांच्याकडे सोपवण्यात आले होते. केंद्रीय कायदा मंत्रिपदावर आरूढ झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम सिस्टिमवर रिजिजू यांनी अनेक वक्तव्ये केली. त्यामुळे ते चर्चेत राहिले.
रिजिजू यांची वक्तव्ये अनेकदा वादग्रस्त ठरली आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयात तणाव निर्माण झाल्याचे प्रसंगही उदभवले आहेत. या पार्श्वभूमीवर किरेन रिरिजू यांना केंद्रीय कायदा मंत्रिपदावरून हटवण्याचा मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय चर्चेचा विषय ठरला आहे.
निवडणुकांवर डोळा
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत बसलेल्या पराभवाच्या धक्क्यानंतर भाजप नेतृत्व कमालीचे सावध झाले आहे. कर्नाटकातील पराभवाचा अहवाल पक्षश्रेष्ठींनी मागवला असल्याची माहितीही समोर येत आहे. यावर्षी होणाऱ्या राजस्थान विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने पावले टाकण्यास सुरूवात केली आहे. राजस्थानातील मागासवर्गीय समाजाचे नेते अशी ओळख असलेल्या मेघवाल यांना मंत्रिमंडळात बढती देत आगामी निवडणुकीची रणनिती आखायला मोदी सरकारने सुरूवात केल्याचे सांगण्यात येते.
रिजिजूंची वादग्रस्त वक्तव्ये
सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियम पद्धत भारतीय राज्यघटनेत एलियनसारखी आहे. सरकारकडे फाईल प्रलंबित आहे, असे म्हणू नका. सरकारकडे फाइल पाठवूच नका. तुम्ही स्वतःच स्वतःची नेमणूक करा. भारतीय संविधान जनतेने न्यायाधीशांना अधिकार दिलेले आहेत. जर केवळ न्यायाधीशांनीच निर्णय घ्यायचे असतील तर मग लोकांचा निर्णयाला पाठिंबा असेल अशी अपेक्षा कशी काय ठेवली जाऊ शकते, असे रिजिजू म्हणाले होते.
कॉलेजियम पद्धत जोपर्यंत अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत सरकार या पद्धतीचा आदर करणारच आहे. पण जर केवळ कॉलेजियम पद्धतीनुसार शिफारस झाली म्हणून सरकारने नावांना मान्यता द्यावी, अशी जर तुमची अपेक्षा असेल तर मग सरकारची काय भूमिका उरणार? असे सवालही त्यांनी केले होते. त्यामुळे वाद निर्माण झाला होता.
कोण आहेत मेघवाल?
मेघवाल हे कायदा विषयाचे पदवीधर आहेत. याबरोबरच त्यांनी आयपीएस अधिकारी म्हणूनही काम केले आहे. यूपीए सरकारच्या काळात २०१३ मध्ये त्यांना संसदरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये मेघवाल यांच्यावर संसदीय कार्यमंत्री, अवजड उद्योगमंत्री तसेच सार्वजनिक उद्योगमंत्री या खात्याचा कार्यभार सोपवण्यात आला होता. आता त्यांच्यावर थेट कायदा मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांचे राजकीय वजन वाढले आहे.
