छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): राज्य शासनाकडून देण्यात आलेले वेतन अनुदानातून शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत वितरित न करता खुलताबाद येथील कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय शासनाच्या प्रचलित नियम व शासन निर्णयांचा भंग करत असून त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण होऊ लागल्यामुळे महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींनुसार कोहिनूर महाविद्यालयावर कारवाई करावी, असे पत्र विभागीय सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. वाल्मिक सरोदे यांना लिहिले आहे. त्यामुळे आता विद्यापीठ प्रशासनाकडून कोहिनूर महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन अन्य व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरित केले जाणार की प्रशासक नेमणार? याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे.
खुलताबाद येथील कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाला विभागीय सहसंचालक कार्यालयाकडून डिसेंबर २०२४ महिन्याचे वेतन अनुदान १ जानेवारी रोजी वितरित करण्यात आले. या वेतन अनुदानातून महाविद्यालयाने शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे डिसेंबर महिन्याचे वेतन तातडीने करणे अनिवार्य होते. परंतु कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मझहर खान यांनी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन न करता प्राप्त झालेले वेतन अनुदान १८ जानेवारी रोजी विभागीय सहसंचालक कार्यालयास धनादेशाद्वारे परत करून टाकले.
कोहिनूरच्या अध्यक्षांचा वेतन अनुदान परतीचा खलिता प्राप्त झाल्यानंतर विभागीय सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी २१ जानेवारी रोजी महाविद्यालयाला भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यावेळी महाविद्यालयात ‘सिंघम’ स्टाइल राडाही झाला होता. त्यानंतर विभागीय सहसंचालकांनी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्राचार्यांच्या एकल स्वाक्षरीनेच करावे असे बजावणारे पत्र कोहिनूर महाविद्यालयाला धाडले. प्राचार्यांच्या एकल स्वाक्षरीने कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यास आधी होकार देणाऱ्या कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मझहर खान यांनी नंतर कल्टी मारत अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयावर अशी जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही, असे सांगत प्राचार्यांच्या एकल स्वाक्षरीने कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यास सपशेल नकार दिला.
कोहिनूर महाविद्यालयाच्या प्रशासनाशी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही महाविद्यालयाचे प्रशासन प्राचार्यांच्या एकल स्वाक्षरीने शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यास तयार नसल्यामुळे आता विभागीय सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी ६ फेब्रुवारी रोजी थेट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. वाल्मिक सरोदे यांना पत्र लिहून महाविद्यालयावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
खुलताबाद येथील कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयास डिसेंबर २०२४ महिन्याचे नियमित वेतन अनुदान प्राचार्यांच्या मागणीनुसार महाविद्यालयास अदा करण्यात आले परंतु महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी शिक्षण संचालनालयाला लिहिलेल्या निवेदनावरून कर्मचाऱ्यांचे डिसेंबर महिन्याचे वेतन महाविद्यालय व्यवस्थापन व प्रशासनाकडून अद्यापर्यंत अदा करण्यात आलेले नाही. नियमित वेतन न झाल्यामुळे महाविद्यलयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची समाजातील प्रतिष्ठा लयाला जाऊन त्यांना आर्थिक शोषणास सामारे जावे लागू शकते, असे डॉ. निंबाळकर यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
महाविद्यालय व्यवस्थापान व प्रशासन शासनाकडून प्राप्त अनुदानातून महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर अदा न करता मुंबई वित्तीय नियम १९५९, महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ व प्रचलित शासन नियम आणि वेळोवेळी निर्गमित शासन निर्णयांचा भंग करत आहे. सदर बाब वित्तीय अनियमितता आहे, असेही या पत्रात म्हटले आहे.
वेतन प्राप्त न झाल्यामुळे महाविद्यालयातील विद्यापीठ मान्यताप्राप्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जाऊन कौटुंबिक समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. कोहिनूर महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन व प्रशासनाने नियमित वेतन प्राप्त करण्याच्या मूलभूत अधिकारावरच गदा आणल्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणे होऊन गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात, असा इशारा देत कोहिनूर महाविद्यालय हे आपल्या विद्यापीठाशी संलग्न असल्यामुळे महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींनुसार महाविद्यालयावर आवश्यक ती कारवाई करावी आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल सादर करावा, असेही डॉ. निंबाळकर यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
काय आहेत विद्यापीठाचे अधिकार?
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ च्या कलम ५ च्या पोटकलम (५३) मधील तरतुदींनुसार संलग्न महाविद्यालयाच्या, परिसंस्थेच्या किंवा स्वायत्त महाविद्यालयाच्या किंवा अधिकारप्रदत्त स्वायत्त महाविद्यालयाच्या किंवा परिंसंस्थांच्या समूहाच्या व्यवस्थापनाने नियमबाह्य गोष्टी किंवा दंडनीय स्वरुपाच्या कृती किंवा अकृती केलेल्या आहेत किंवा अशा महाविद्यालयामध्ये किंवा परिसंस्थेमध्ये गैरव्यवस्थापन झाले आहे, असे प्रथमदर्शनी दिसून आले असेल त्याबाबतीत अशा महाविद्यालयाचे किंवा परिसंस्थेचे व्यवस्थापन कोणत्याही इतर व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरित करण्याचे किंवा प्रशासक नेमण्याचे अधिकार विद्यापीठांना आहेत.
गैरव्यवस्थापन झाल्याचे सरकारचेच मत
कोहिनूर महाविद्यालयात गैरव्यवस्थापन झाले आहे आणि या महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापन व प्रशासनाने नियमित वेतन मिळण्याच्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारावरच गदा आणली आहे, असे स्पष्ट निरीक्षण राज्य शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून विभागीय सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनीच प्र-कुलगुरूंना लिहिलेल्या पत्रात नोंदवले आहे. त्यामुळे आता विद्यापीठ प्रशासन महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील या तरतुदींनुसार कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन इतर व्यवस्थापनाकडे सोपवणार की प्रशासकाची नेमणूक करणार? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
