छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): प्रत्येक आस्थापना आणि कार्यालयात महिलांची अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक असून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील प्रत्येक आस्थापना आणि कार्यालयाने अशी समिती स्थापन करावी,असे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अरविंद लोखंडे यांनी दिले.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम २०१३ नुसार जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याबाबत शासन निर्णय आहे. त्याअंतर्गत महिला तक्रार निवारण समितीची बैठक शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
ज्या कार्यालयामध्ये दहा किंवा दहापेक्षा अधिक महिला अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. अशा प्रत्येक कार्यालय, आस्थापना यांनी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठित करावी. या समितीचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावा, असे लोखंडे म्हणाले.
या अधिनियमानुसार प्रत्येक स्थानिक प्राधिकरण, शासकीय कंपनी, सहकारी संस्था, खाजगी संस्था, सोसायटी, शैक्षणिक संस्था, मॉल, खाजगी कंपनी, महाविद्यालय, विद्यापीठ व इतर सर्व आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे बंधनकारक आहे. या समितीकडे प्राप्त तक्रारींचा वार्षिक अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर करणे ही बंधनकारक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रत्येक आस्थापनेने/ कार्यालयाने स्थापन केलेल्या समितीची तसेच अंमलबजावणीची अद्यावत माहिती विहित नमुन्यात जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी यांच्याकडे ईमेलद्वारे १५ डिसेंबरपर्यंत पाठवावी, असे आवाहन जिल्हा महिला बालकल्याण अधिकारी यांनी केले.