नवी दिल्लीः भारताचा शिक्षणावरील खर्च भूतान आणि मालदीवसारख्या अन्य सार्क देशांपेक्षाही कमी आहे. यावर संसदीय समितीने गंभीर चिंता व्यक्त केली असून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० च्या शिफारशीनुसार शिक्षणावर जीडीपीच्या ६ टक्क्यांपर्यंत खर्च वाढवण्याचा आग्रह केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे धरला आहे.
शिक्षण, महिला, बाल, युवा आणि क्रीडाविषयक संसदीय स्थायी समितीने ‘उच्च शिक्षण विभागाच्या २०२५-२६ च्या अनुदान मागण्या’वरील अहवालात ही बाबा अधोरेखित केली आहे. एनईपी २०२० मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ६ टक्के खर्च सार्वजनिक शिक्षणावर खर्च करण्याची शिफारस केली आहे. परंतु २०२१-२२ मध्ये केंद्र, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचा शिक्षणावरील एकूण खर्च जीडीपीच्या केवळ ४.१२ टक्केच राहिला आहे.
काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील या संसदीय समितीने बुधवारी संसदेत आपला अहवाल सादर केला. भूतान आणि मालदीवसारख्या सार्क देशांनी २०२२ मध्ये त्यांच्या जीडीपीच्या अनुक्रमे ७.४७ टक्के आणि ४.६७ टक्के शिक्षणावर खर्च केला आहे. भारताने मात्र जीडीपीच्या केवळ ४.१२ टक्के खर्च केला आहे, असे या समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
शिक्षण मंत्रालयाने शिक्षणावरील खर्चात वाढ करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याच्या आवश्यकतेवर या संसदीय समितीच्या अहवालात भर देण्यात आला आहे. शिक्षण मंत्रालयाने शिक्षणावर जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च व्यवहार्य करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाकडे प्रामाणिकपणे अतिरिक्त निधीची मागणी केली पाहिजे. त्यामुळे शालेय शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंतची सार्वजनिक शिक्षण प्रणाली प्रत्यक्षात जागतिकस्तराची आणि समाजाच्या सर्व घटकांसाठी सुलभ बनवता येईल, असे या समितीच्या अहवालात म्हटले आहे.
जीडीपीच्या टक्केवारीच्या रुपात शिक्षणावरील खर्चात मागील काही वर्षांत विसंगती दिसून आल्या आहेत. सन २०१४-१५, २०१५-१६ आणि २०१६-१७ मध्ये केंद्र आणि राज्यांचा शिक्षणावरील एकूण खर्च जीडीपीच्या अनुक्रमे ४.०७ टक्के, ४.२ टक्के आणि ४.२४ टक्के राहिला आहे. नंतरच्या वर्षात ही प्रवृत्ती बदलली आणि शिक्षणावरील एकूण खर्च २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० मध्ये ही टक्केवारी जीडीपीच्या ३.८७ टक्के, ३.९टक्के आणि ४.०४ टक्के राहिला आहे.
२०२०-२२ पर्यंत शिक्षणावरील खर्चा वाढ झाली आणि हा खर्च जीडीपीच्या ४.३६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला मात्र २०२१-२२ मध्ये त्यात घट होऊन तो ४.१२ टक्क्यांवर आला आहे, असेही समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.
एनईपी २०२० चे निर्धारित लक्ष्य साध्य करण्यासाठी शिक्षणावरील एकूण खर्चातील जीडीपीच्या टक्केवारीची हिस्सेदारी वाढली पाहिजे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी खर्चातील वाढीत सातत्य राखले पाहिजे, अशी शिफारस या समितीने केली आहे.
पूर्णवेळ कुलगुरूशिवायच केंद्रीय विद्यापीठे
डिसेंबर २०२४ पर्यंत १० केंद्रीय विद्यापीठांचे व्यवस्थापन नियमित व पूर्णवेळ कुलगुरूंशिवायच केले गेले आहे, या मुद्द्यावर या सांसदीय समितीने चिंता व्यक्त केली आहे. भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थेच्या संचालकाचे पद ऑगस्ट २०२१ पासून रिक्त आहे. त्याचप्रमाणे बनारस हिंदू विद्यापीटाची कार्यकारी परिषद, संस्थेचे व्यवस्थापन व प्रशासनासाठी जबाबदार असलेली सर्वोच्च कार्यकारी परिषद जून २०२१ पासून विद्यापीठाचे व्हिजिटर म्हणून राष्ट्रपतींद्वारे नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्त्यांतील अपयश निष्क्रियतेची कारणे आहेत, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
या सदस्यांच्या गैरहजेरीमुळे तीन वर्षांपासून विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेची बैठकच झाली नाही. त्यामुळे आपल्या आपत्कालीन अधिकारांवर विसंबून असलेल्या कुलगुरूंवरच सर्व प्रमुख कामांची जबाबदारी येऊन पडली आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
कोणत्याही विद्यापीठाचे सुयोग्यरितीने व्यवस्थापन आणि प्रशासन चालवण्यासाठी नियमित आणि पूर्णवेळ कुलगुरूंची आवश्यकता असते. कुलगुरू केवळ शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीच करत नाहीत तर विद्यापीठाच्या विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्यातही महत्वाची भूमिका बजावतात, असेही समितीने म्हटले आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमधील नेतृत्वाची पदे दीर्घकाळ रिक्त राहणार नाहीत, अशी खात्री एनईपीने दिली आहे, परंतु ही पदे कायमच रिक्त राहिली आहेत, असेही हा अहवाल सांगतो.
