नवी दिल्लीः दरवर्षी १७ सप्टेंबर हा दिवस हैदराबाद मुक्ती दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय निजामांच्या जुलमी जोखडातून स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या मराठवाड्यातील नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
१५ सप्टेंबर १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा हैदराबाद स्टेटवर राज्य करणाऱ्या निजाम राजवटीने भारतीय संघराज्यात विलीन होण्यास नकार दिला होता. निजाम राजवटीच्या रझाकारांनी हैदराबाद स्टेट पाकिस्तानात सामील करण्याची किंवा हैदराबाद स्टेट हे स्वतंत्र मुस्लिम अधिराज्य जाहीर करण्यासाठी प्रयत्न चालवले होते. हा प्रदेश स्वतंत्र भारतात विलीन करण्यासाठी स्थानिक नागरिकांनी निजामांच्या रझाकार या खासगी सैन्याच्या अत्याचाराविरुद्ध धैर्याने लढा होता. त्यात मराठवाड्याची भूमिका महत्वाची होती.
स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वात मराठवाड्यातील नागरिकांनी निजाम राजवटीविरुद्ध उठाव केला. रझाकारांच्या अत्याचाराला न जुमानता मराठवाड्यातील जनतेने संघर्ष केला. त्यानंतर ‘ऑपरेशन पोलो’ नावाने पोलिस ऍक्शन झाली आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या १३ महिन्यांनंतर म्हणजेच १७ सप्टेंबर १९४७ रोजी या प्रदेशाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि हैदराबाद स्टेट भारतीय संघराज्यात विलीन करण्यात आले.
तेव्हापासून मराठवाड्यात १७ सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन म्हणून साजरा केला जातो. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनेही १७ सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनच म्हणून साजरा केला जातो. परंतु मोदी सरकारने मंगळवारी अधिकृतरित्या अधिसूचना जारी करून १७ सप्टेंबर हा हैदराबाद मुक्ती दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारचा हा निर्णय निजाम रावटीविरुद्ध उठाव करणाऱ्या मराठवाड्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार असल्याची भावना व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.
’१७ सप्टेंबर हा दिवस हैदराबाद मुक्ती दिन’ म्हणून साजरा करण्याची लोकांची मागणी होती. आता हैदराबादला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या शहिदांच्या स्मरणार्थ आणि युवांच्या मनात देशभक्तीचे स्फुल्लिंग चेतवण्यासाठी भारत सरकारने दरवर्षी १७ सप्टेंबर हा दिवस हैदराबाद मुक्ती दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे’, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर निजामांचे खासगी सैन्य असलेल्या रझाकारांनी हैदराबाद राज्याचे भारतात विलिनीकरण करण्यास विरोध दर्शवला होता. भारताच्या मध्यभागी असलेले हैदराबाद स्टेट पाकिस्तानात सामील करण्याचा किंवा ते स्वतंत्र मुस्लिम अधिराज्य ठेवण्याचा त्यांचा इरादा होता.
हैदराबाद राज्याचे भारतीय संघराज्यात विलिनीकरण करण्यासाठी या राज्यातील नागरिकांनी रझाकारांच्या अन्याय अत्याचाविरुद्ध निकराचा संघर्ष केला. निजामांचे हैदराबाद स्टेट अबाधित राखण्यासाठी रझाकारांनी या स्टेटमधील नागरिकांवर अनन्वित अत्याचार केले. स्थानिक नागरिक रझाकारांविरुद्ध लढत असतानाच तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री वल्लभभाई पटेल यांनी पोलिस ऍक्शनच्या नावाखाली हैदराबाद स्टेटमध्ये लष्कर घुसवले आणि रझाकारांना सळो की पळो करून सोडले. त्यानंतर अखेर १७ सप्टेंबर १९४७ रोजी हैदराबाद स्टेट भारतीय संघराज्यात विलीन करण्यात आले.
निजाम आणि रझाकारांविरुद्धच्या या लढ्यात तेव्हा हैदराबाद स्टेटमध्ये असलेल्या मराठवाड्याचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे. रझाकारांविरुद्धच्या या लढ्याचे नेतृत्वच मराठवाड्याने केले आहे. त्यामुळे निजाम राजवटीचा पाडाव झालेला १७ सप्टेंबर हा दिवस मराठवाड्यात मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन म्हणून दरवर्षी साजरा केला जातो. आता मोदी सरकारने अधिकृतरित्या १७ सप्टेंबर रोजी हैदराबाद मुक्ती दिन साजरा करण्याचा निर्णय या लढ्यातील मराठवाड्याच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करणारा असल्याचे मानले जात आहे.
