छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधीनस्त असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक अनियमिततेकडे उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून हेतुतः दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. लेखापरीक्षण अहवालात गंभीरस्वरुपाच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमिततेचा ठपका ठेवण्यात आलेल्या दोषींविरुद्ध कारवाई करणे तर दूरच परंतु लेखा परीक्षण अहवालात ठपका ठेवण्यात आलेल्या दोषींनाच ‘बक्षिसी’ म्हणून मानाची पदे बहाल करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण संचालनालयाची भूमिकाच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे.
न्याय सहाय्यक शिक्षण आणि संशोधनात उत्कृष्ट कल्पना आणि नवोन्मेषाच्या माध्यमातून भारतीय आणि वैश्विक गुन्हेगारी प्रणाली, उद्योग आणि समाजासाठी योगदान देण्याच्या उदात्त हेतूने १७ ऑगस्ट २००९ रोजी छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. आर्थिक गुन्ह्यांसह विविध प्रकारच्या गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांचा शोध कसा घ्यावा, याचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण या संस्थेत दिले जाते. परंतु ते करत असताना या संस्थेचे संचालक/प्रभारी संचालक आणि लेखापालांनी स्वतःच गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमितता केल्या आहेत.
शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेतील या कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याचा भंडाफोड न्यूजटाऊनने ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून पुराव्यानिशी केला. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधीनस्त असलेल्या संस्थेतच अशा प्रकारच्या गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमिततांचा पर्दाफाश न्यूजटाऊनने केल्यानंतर उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अनेकांचे डोळे विस्फारले होते. या गंभीरस्वरुपाच्या आर्थिक व प्रशासकीय अनियमिततांची तातडीने दखल घेऊन उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून कठोर कारवाई केली जाईल, अशी अपेक्षाही उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अनेकांनी व्यक्त केली होती. परंतु महिना उलटून गेला तरी उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून कारवाईची कोणतीच पावले उचलली गेली नसल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधीनस्त असलेल्या शासकीय संस्था, महाविद्यालये आणि वसतिगृहे यांच्याकडील शासकीय निधीच्या विनियोजनाचे लेखापरीक्षण करण्याचा आदेश २३ जून २०२२ रोजी पत्र क्र. उशिस/ लेख-१/ स्वी.प्र.ले./२०२२-२०२३/६७६८ या पत्रान्वये देण्यात आला होता. त्यानुसार सोलापूर विभागाच्या लेखाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वातील लेखापरीक्षण पथकाने १२ जुलै ते १४ जुलै २०२२ या कालावधीत छत्रपती संभाजीनगरच्या (औरंगाबाद) शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेचे लेखापरीक्षण करून त्यासंबंधीचा अहवाल उच्च शिक्षण संचालनालयातीव सहाय्यक संचालकांकडे (लेखा) पाठवला होता. हा ११ पानी अहवालच न्यूजटाऊनच्या हाती आला आहे.
दोन वर्षांपासून अहवाल धुळखात पडून
या लेखापरीक्षण अहवालात संस्थेतील गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक अनियमितता उघडकीस आल्या होत्या. या अहवालात संस्थेच्या आर्थिक व प्रशासकीय कारभारावर गंभीर स्वरुपाचे ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. या लेखापरीक्षण अहवालात निर्देशित करण्यात आलेल्या त्रुटींची तातडीने पूर्तता करा, असा पत्रव्यवहार लेखापरीक्षण पथकाचे प्रमुख तथा सोलापूर विभागाचे तत्कालीन लेखाधिकारी अमोल मोहिते यांनी ३० नोव्हेंबर २०२२ आणि १२ डिसेंबर २०२२ रोजी शासकीय न्याय सहाय्यक संस्थेच्या संचालकांशी केला होता. तरीही त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे दोन वर्षे उलटली तरी हा लेखापरीक्षण अहवाल उच्च शिक्षण संचालनालयात धुळखात पडून आहे. विद्यमान संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर तरी या लेखापरीक्षण अहवालावरील धुळ झटकणार का? हा खरा प्रश्न आहे.
कारवाई दूरच, दोषींना मिळाली ‘बक्षिसी’
मोहिते यांच्या नेतृत्वातील लेखापरीक्षण पथकाचा लेखापरीक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर उच्च शिक्षण संचालनालयातील लेखा विभागाच्या सहाय्यक संचालकांनीही या अहवालावर कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट उच्च शिक्षण संचालनालयाने या घोटाळ्यातील दोषींना अभयच दिले आहे. त्यामुळेच या घोटाळ्यात ठपका ठेवण्यात आलेल्या संस्थेच्या संचालक/प्रभारी संचालकांना ‘बक्षीस’ म्हणून विभागीय सहसंचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभारही बहाल करण्यात आला आहे. तर लेखापालाला त्याच्या ‘कार्यकक्षा अधिक व्यापक’ करण्यासाठी विभागीय सहसंचालक कार्यालयात पदस्थापना देण्यात आली आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण संचालनालयाची भूमिकाच संशयाच्या भोवऱ्यात तर अडकलीच शिवाय या संस्थेत गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय अनिमितता सुरूच असून शासकीय नियम धाब्यावर बसवून मनमानी पद्धतीने खरेदीचा सपाटा सुरू आहे.
