छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने भ्रष्ट आणि अनैतिक मार्गांचा अवलंब करून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त केलेल्या आणि नंतर बेकायदेशीररित्या त्यांना नियमित सेवेत कायम केलेल्या २८ प्राध्यापकांपैकी पात्रता नसतानाही ज्या पदासाठी अर्जच केला नव्हता, त्या पदावर नियुक्ती मिळवणारे अर्थशास्त्र विभागाचे विद्यमान विभागप्रमुख प्रा. डॉ. पुरूषोत्तम देशमुख यांची गच्छंती जवळपास निश्चित झाल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालकांनी याबाबत कार्यवाही सुरू केली आहे. याबाबत येत्या पंधरा दिवसात निर्णय अपेक्षित आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त केलेल्या आणि नंतर बेकायदेशीररित्या यांना नियमित सेवेत कायम करून घेतलेल्या २८ अपात्र प्राध्यापकांच्या प्रकरणाचा न्यूजटाऊनने एक्सक्लुझिव्ह वृत्तमालिकेत डिसेंबर २०२२ पासून नावानिशी आणि पुराव्यासह पर्दाफाश केला होता. जवळपास तीन महिने चाललेल्या या एक्सक्लुझिव्ह वृत्तमालिकेमुळे राज्याच्या उच्चशिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. याच वृत्तमालिकेत मांडण्यात आलेले पुरावे आणि तपशीलाच्या आधारे माजी खासदार हरिभाऊ राठोड, आमदार डॉ. तुषार राठोड आणि अखिल भारतीय बंजारा सेनेचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष राजेश राठोड यांनी प्रा. डॉ. पुरूषोत्तम देशमुख यांच्या बेकायदेशीर व नियमबाह्य नियुक्तीबाबत उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे जानेवारीमध्ये लेखी तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीवरून आता प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरूवात झाली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने प्रा. डॉ. पुरूषोत्तम देशमुख यांच्या नियुक्तीबाबतचा अहवाल १८ मार्च २०२३ रोजी औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे पाठवला आहे. कुलसचिवांच्या स्वाक्षरीने पाठवण्यात आलेल्या या तीन पानी अहवालात ‘न्यूजटाऊन’ने प्रा. डॉ. देशमुख यांच्या नियुक्तीबाबत पुराव्यानिशी ज्या बेकायदेशीर बाबींचा पर्दाफाश केला होता, त्या सर्वच बाबींची कबुली देण्यात आली आहे.
विद्यापीठाची जाहिरात क्रमांक आस्था/विभाग/४०/२००८ ही ४ जानेवारी २००८ रोजी प्रसिद्ध झाली होती. यातील अर्थशास्त्र विभागातील एक अधिव्याख्याता पद (धारणाधिकार) खुला प्रवर्गासाठी होते. त्यासाठी तीन उमेदवारांनी अर्ज केले होते. प्रा. डॉ. देशमुख यांनी या पदासाठी अर्जच केला नव्हता आणि मुलाखतही दिली नव्हती. तरीही कुलगुरूच्या टिप्पणीनुसार प्रा. डॉ. पुरूषोत्तम देशमुख यांना सहायक प्राध्यापक (धारणाधिकार) या रिक्त पदावर नियुक्ती आदेश देण्यात आल्याचे कुलसचिवांनी या अहवालात मान्य केले आहे.
प्रा. डॉ. देशमुख यांच्या नियुक्ती प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या डॉ. व्ही. आर. मेरे त्रिसदस्यीय समितीनेही प्रा. डॉ. देशमुख यांची निवड चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे दिसते. याबाबत सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे, असा अहवाल दिला होता, असेही कुलसचिवांनी सादर केलेल्या या अहवालात म्हटले आहे.
प्रा. डॉ. पुरूषोत्तम देशमुख यांच्या नियुक्तीबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. भगवान साखळे यांनी उच्चशिक्षण सहसंचालकांकडे सादर केलेल्या अहवालातील एक भाग.
उच्चशिक्षण सहसंचालकांची ‘गोलमाल’ भूमिका
प्रा. डॉ. पुरूषोत्तम देशमुख यांच्या नियुक्तीबाबत विद्यापीठ प्रशासनाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आणि या अहवालात डॉ. देशमुख यांची नियुक्ती ही नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट दिसत असल्यानंतरही औरंगाबाद विभागाचे उच्चशिक्षण सहसंचालकांनी या अहवालावर आपला कोणताही ठोस अभिप्राय न नोंदवता विद्यापीठ प्रशासनाने दिलेला अहवाल जशास तशा टंकलिखित करून तो राज्याच्या उच्चशिक्षण सहसंचालकांकडे २० मार्च २०२३ रोजी पाठवून दिला आहे.
प्रा. डॉ. देशमुख यांच्या नियमबाह्य नियुक्तीबाबतचा अहवाल विद्यापीठ प्रशासनाकडून प्राप्त झाल्यानंतर सक्षम प्राधिकारी म्हणून या नियुक्तीबाबत आपल्याला काय वाटते, याबाबतची टिप्पणी या अहवालासह राज्याच्या उच्चशिक्षण संचालकांकडे पाठवणे आवश्यक होते. परंतु औरंगाबाद विभागाचे उच्चशिक्षण सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी केवळ पोस्टमनचे काम केले आणि या अहवालाच्या शेवटी ‘विषयांकित प्रकरणी वरीलप्रमाणे प्राप्त माहिती व अनुषांगिक कागदपत्रे पुढील मार्गदर्शनास्तव सादर करण्यात येत आहेत. कृपया स्वीकार व्हावा ही विनंती,’ एवढीच टिप्पणी करण्यात धन्यता मानली आहे.
विधी सल्ल्याच्या नावाखाली पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न
प्रा. डॉ. पुरूषोत्तम देशमुख यांची मूळ नियुक्ती नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर आहे, हे उपलब्ध कागदपत्रे आणि पुराव्यांच्या आधारे स्पष्ट दिसत असतानाही विद्यापीठ प्रशासनाने निवृत्त न्यायाधीशांचा विधी सल्ला मागवल्याच्या नावाखाली या बेकायदेशीर नियुक्तीला राजमान्यता देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने न्या. अरविंद सावंत, न्या. एस.सी. मालते आणि न्या. प्रतिभा उपासनी यां निवृत् न्यायाधीशांकडून याबाबत विधी सल्ला मागवल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. न्या. एस. सी. मालते यांनी विद्यापीठास विधी सल्ला दिला नसल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
ज्या उमेदवाराचा ज्या पदासाठी अर्जच नव्हता आणि त्या उमेदवाराने त्या पदासाठी मुलाखतही दिली नव्हती, त्या उमेदवाराला दिलेले नियुक्तीचे आदेश बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य आहेत, ही साधी बाब शेंबड्या पोराच्या लक्षात येते, ती विद्यापीठात प्रशासनात बसलेले ‘अतिहुशार तज्ज्ञ’, त्यांनी केलेल्या हुशारीची पडताळणी करण्यासाठी उच्चशिक्षण सहसंचालक कार्यालयात बसलेले त्याहूनही ‘अतिहुशार तज्ज्ञ’ आणि या सर्वांवर देखरेखीसाठी पुण्याच्या उच्चशिक्षण संचालक कार्यालयात बसलेले या दोघांपेक्षाही ‘तिप्पट अतिहुशार तज्ज्ञ’ यांच्या लक्षात कशी येत नाही? हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे उच्चशिक्षण संचालक या प्रकरणी काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
