छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): राज्यातील अकृषी विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीबाबत ‘विहित कार्यपद्धती’ निश्चितीच्या गोंडस नावाखाली ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय हा ‘संधीची समानता’ या घटनात्मक मूल्याचीच माती करणारा असून या शासन निर्णयामुळे समाजमन आणि पात्रताधारक विद्यार्थ्यांच्या मनातच राज्यातील विद्यापीठांच्या दर्जाबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) तरतुदींशी विसंगत असलेला हा बेकायदेशीर शासन निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी एमफुक्टो व एआयफुक्टोशी संलग्नित असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटनेने (बामुक्टो) विद्यापीठांचे कुलपती तथा राज्यपालांसह राज्य सरकारकडे केली आहे.
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीबाबत विहित कार्यपद्धतीच्या नावाखाली ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयामुळे राज्य विद्यापीठांतून पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या पात्रताधारक भूमिपुत्रांवर अन्याय होणार असून या शासन निर्णयामुळे सहायक प्राध्यापकाच्या भरती प्रक्रियेसाठी हे उमेदवार मुलाखतीसाठीच पात्र होणार नाहीत, असे वृत्त न्यूजटाऊनने प्रसिद्ध केल्यानंतर राज्यभरातील प्राध्यापक संघटना, नेट/सेट/पीएच.डी.धारक उमेदवारांच्या संघटनांबरोबरच राजकीय नेतेही राज्य सरकारच्या प्राध्यापक भरतीच्या हेतूबद्दलच शंका घेऊ लागले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर बामुक्टोनेही कुलपती तथा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री व प्रधान सचिवांना निवेदन देऊन ६ ऑक्टोबरचा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
देशभरातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थामधील अध्यापकांकरीता विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून शैक्षणिक अर्हता आणि अनुषंगिक बाबी विहित करण्यात येतात. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून १८ जुलै, २०१८ च्या अधिसूचनेद्वारे उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांकरिता ‘विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक आणि इतर शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी किमान पात्रता आणि उच्च शिक्षणातील मानके राखण्यासाठी उपाययोजना’ निश्चित करण्यात आली आहेत. सदर अधिसूचनेतील तरतूदी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या ८ मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत, अशी आठवण देत या निवेदनात ६ ऑक्टोबर २०२५ च्या शासन निर्णयावर गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने १८ जुलै, २०१८ रोजी जारी केलेली अधिसूचना व उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या ८ मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अधिसूचित असलेल्या प्रचलित शासन तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबाजवणी होऊन राज्यातील उच्च शिक्षित पात्रताधारक उमेदवारांना ‘संधीची समानता’ या घटनात्मक मूल्यानुसार न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठामधील अध्यापकांच्या भरती प्रक्रिया कार्यपध्दती बाबतचा ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करून समाज मनामध्ये व पात्रताधारक उमेदवारांमध्ये राज्यातील विद्यापीठांच्या दर्जाबाबत कुठेही शंकेची व संशयाची भावना निर्माण होऊ नये. यासाठी योग्य ती कार्यवाही करून सहकार्य करावे ही नम्र विंनती. अन्यथा विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशाशी विसंगत व बेकायदेशीर रित्या निर्गमित केलेल्या या शासन निर्णयाच्या विरोधात आम्हाला नाईलाजस्तव लोकशाही मार्गाने लढा उभा करावा लागेल, असा इशाराही या निवेदनात देण्यात आला आहे. या निवेदनातील मुद्दे असेः
- वास्तविक पाहता विविध कारणांनी अकृषी विद्यापीठांमधील प्रलंबित असलेली ६५९ पदांची शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने राज्यातील नेट, सेट व पीएच. डी धारक उमेदवारांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र या कार्यपद्धतीमुळे हे उमेदवार या भरती प्रक्रियेपासून वंचित राहणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे परिणामी उच्च शिक्षित पात्रताधारकांमध्ये या नियमावलीवरून प्रचंड असंतोष निर्माण झाल्याचे पहावयास मिळत आहे.
- उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अध्यापकांची निवड प्रक्रिया राबविण्याबाबत नव्याने कार्यपद्धती विहित करण्यात आली आहे. सदरील शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून १८ जुलै, २०१८ च्या अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध केलेल्या अध्यापक निवड प्रक्रियेतील प्रचलित तरतुदींशी विसंगत नियमावलीचा अवलंब करत उच्च शिक्षण क्षेत्रातील नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेले उच्च शिक्षित पात्रताधारक राज्यातील सार्वजनिक अकृषि विद्यापीठामधील भरती प्रक्रियेतून वंचित राहतील अशी व्यवस्था निर्माण केली जात आहे.
हेही वाचाः ‘भरलेले कान पिळले’ जाताच विद्यापीठातील दोन कंत्राटी सहायक प्राध्यापकांच्या तडकाफडकी खंडित केलेल्या सेवा पुन्हा बहाल! - राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये शिक्षक भरतीची प्रक्रिया राबविताना शैक्षणिक गुणांकन करतेवेळी शैक्षणिक पात्रता, अध्यापन व संशोधन कार्य(एटीआर) यासाठी ७५ टक्के व मुलाखतीसाठी २५ टक्के गुणांकन केले जाणार आहे. तसेच या एटीआरमध्ये ५० पेक्षा अधिक गुण मिळवणारे उमेदवारच मुलाखतीसाठी पात्र मानले जातील.
- सर्वात अन्यायकारक बाब म्हणजे ५५ गुणांचे शैक्षणिक गुणांकन करताना संबधित उमेदवाराची पदवी/पदव्युत्तर/ एमफिल/पीएचडी या पदव्या कोणत्या विद्यापीठातून प्राप्त आहेत यावर गुण आधारित राहतील. ज्यामध्ये राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था (आयआयटी, एनआयटी, आयआयएसईआर, आयआयएम इत्यादी) किंवा क्यूएस/टीएचई/एआरडब्लूयू रँक २०० मध्ये असलेली परदेशी विद्यापीठे यांमधील पदवी करिता १००टक्के गुण; केंद्र/राज्य सार्वजनिक विद्यापीठे व एनआयआरएफ रँक १०० मध्ये क्यूएस/टीएचई/एआरडब्लूयू रँक २००-५०० करिता ९० टक्के गुण; इतर मान्यताप्राप्त सार्वजनिक विद्यापीठे करिता ८० टक्के गुण व उर्वरित UGC मान्यताप्राप्त विद्यापीठे ६०टक्के गुण असे गुणांकन केले जाणार आहे.
- संशोधन व नवोन्मेष कौशल्य अंतर्गत देय असलेल्या कमाल १५ गुणांचे मूल्यांकन करते वेळी यापुढे केवळ सायफाइंडर, वेब ऑफ सायन्स, स्कोपस सूचीतील संशोधन लेख विचारात घेतले जाणार आहेत. तसेच अध्यापन अनुभवाकरीत कमाल ५ गुण मिळवण्याकरिता विद्यापीठ/ पालक संस्थेकडून मान्यताप्राप्त अध्यापन अनुभव, किंवा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये अथवा क्यूएस/टीएचई/एआरडब्लूयू मध्ये (शांघाय वर्ल्ड यूनिव्हर्सिटी रँकिंग) अव्वल ५०० क्रमांकातील परदेशी विद्यापीठांमध्ये झालेला पोस्ट-डॉक्टोरल अनुभव यासाठी प्रत्येक वर्षास १ गुण देण्यात येईल. यासोबतच संदर्भ पुस्तके, संपादित पुस्तक, पेटंट व पुरस्कार याकरिता स्वतंत्रपणे गुण देण्यात येतील असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
- या शासन निर्णयात नमूद तरतुदी पाहता व सद्यस्थितीतील राज्यातील सार्वजनिक अकृषी विद्यापीठांचे रँकिंग पाहता या विद्यापीठातून पदवी, पदव्युत्तर व पीएच. डी. पदवी संपादन केलेले उमेदवार राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था व केंद्रीय विद्यापीठे यांच्या उमेदवारांना मिळणाऱ्या गुणांकनाच्या स्पर्धेत टिकणार नाहीत. तसेच संशोधन कार्याचे मूल्यांकन करताना विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्या शाखा वगळता मानव्य विज्ञान, वाणिज्य व आंतरविद्याशाखा मधील ज्या उमेदवारांचे सायफाइंडर, वेब ऑफ सायन्स, स्कोपस सूचीत ज्यांचे संशोधन प्रसिद्ध नाही त्यांना देखील गुणांकण मिळवण्यात अडचणी निर्माण होणार आहेत.
- वास्तविक पाहता विविध कारणांनी अकृषी विद्यापीठांमधील प्रलंबित असलेली ६५९ पदांची शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने राज्यातील नेट, सेट व पीएच. डी धारक उमेदवारांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र या कार्यपद्धतीमुळे हे उमेदवार या भरती प्रक्रियेपासून वंचित राहणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे परिणामी उच्च शिक्षित पात्रताधारकांमध्ये या नियमावलीवरून प्रचंड असंतोष निर्माण झाल्याचे पहावयास मिळत आहे.
- विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून दि. १८ जुलै, २०१८ च्या व उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दि. ८ मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये अधिसूचित असलेल्या प्रचलित शासन तरतुदींचे काटेकोरपणे अंमलबाजवणी होऊन राज्यातील उच्च शिक्षित पात्रताधारक उमेदवारांना संधीची समानता या घटनात्मक मूल्यानुसार न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठामधील अध्यापकांच्या भरती प्रक्रिया कार्यपध्दती बाबतचा दि. ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करून समाज मनामध्ये व पात्रताधारक उमेदवारांमध्ये राज्यातील विद्यापीठांच्या दर्जाबाबत कुठेही शंकेची व संशयाची भावना निर्माण होऊ नये. यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी अन्यथा विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशाशी विसंगत व बेकायदेशीर रित्या निर्गमित केलेल्या या शासन निर्णयाच्या विरोधात आम्हाला नाईलाजस्तव लोकशाही मार्गाने लढा उभा करावा लागेल, असा इशारा या निवेदनात देण्यात आला आहे. या निवेदनावर बामुक्टोचे डॉ. मारोती तेगमपुरे व डॉ. बप्पासाहेब म्हस्के, डॉ. उमाकांत राठोड, डॉ शफी शेख, डॉ. दिलीप बिरुटे, डॉ. विक्रम खिल्लारे, डॉ. संजय कांबळे, डॉ. लक्ष्मीकांत शिंदे, डॉ. रामहरी मायकर, डॉ. रामहरी काकडे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
