छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे मावळते कुलगुरू डॉ. प्रमोद गोविंदराव येवले यांना कायद्याने बंदी घातलेल्या सती प्रथेचे जाहीरपणे उदात्तीकरण करणे चांगलेच अंगलट येण्याची शक्यता आहे. सती प्रथेचे उदात्तीकरण केल्यामुळे त्यांच्या विरोधात बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात फिर्याद देण्यात आली असून आता पोलिस काय करतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
कुलगुरू डॉ. येवले यांचा कार्यकाळ येत्या ३१ डिसेंबर रोजी संपत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी त्यांच्या गेल्या साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळातील कामगिरीचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी १९ डिसेंबर रोजी विद्यापीठात पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी कायद्याने बंदी घालण्यात आलेल्या सती प्रथेचे जाहीरपणे उदात्तीकरण केले होते.
या पत्रकार परिषदेत त्यांना ‘तुमचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्र-कुलगुरू आणि चार अधिष्ठाता यांचाही कार्यकाळ संपणार का?’ असा प्रश्न पत्रकारांनी डॉ. प्रमोद गोविंदराव येवले यांना विचारला असता त्यांनी ’३१ डिसेंबर रोजी माझा कार्यकाळ संपतो आहे. कायद्यानुसार चार अधिष्ठाता आणि प्र-कुलगुरू यांनाही माझ्यासोबत सती जावे लागणार आहे. त्यांचाही कार्यकाळ माझ्यासोबतच संपणार आहे,’ असे उत्तर येवले यांनी दिले होते. डॉ. येवले यांनी याच उत्तरात सती प्रथेचे केलेले जाहीरपणे उदात्तीकरण त्यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे.
रिपब्लिकन बहुजन सेनेचे जिल्हाध्यक्ष राहुल जी. वडमारे यांनी कुलगुरू डॉ. प्रमोद गोविंदराव येवले यांच्या विरोधात बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली असून डॉ. येवले यांनी केलेले सती प्रथेचे उदात्तीकरण सती आयोग (प्रतिबंधक) कायदा १९८७ च्या कलम ५ मधील तरतुदींनुसार गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा असून त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कार्यवाही करून गुन्हा नोंदवावा, असे वडमारे यांनी या फिर्यादीत म्हटले आहे. बेगमपुरा पोलिसांनी वडमारे यांची फिर्याद घेतली आहे. मात्र अद्याप एफआयआर नोंदवलेला नाही. पोलिस या फिर्यादीनुसार एफआयआर नोंदवणार की नाही? हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.
‘सती’च्या उदात्तीकरणासाठी शिक्षा किती?
सती आयोग (प्रतिबंधक) कायदा १९८७ च्या कलम ५ मधील तरतुदींनुसार सती प्रथेचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष उदात्तीकरण करणे हा गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा आहे. अशी कृती करणाऱ्यास कमीत कमी एक वर्षे आणि जास्तीत जास्त ७ वर्षे तुरुगंवास आणि कमीत कमी एक हजार रुपये आणि जास्तीत जास्त ३० हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते.
‘जो कोणी सती प्रथेचे उदात्तीकरणाचे कार्य करेल, त्याला शिक्षा होईल. या शिक्षेचा कालावधी एक वर्षापेक्षा कमी असणार नाही परंतु ही शिक्षा सात वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते आणि दंड पाच हजार रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही परंतु ही दंडाची रक्कम ३० हजार रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते,’ असे सती आयोग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ५ मध्ये म्हटले आहे.
