नवी दिल्लीः संस्थात्मक नेतृत्वातील दीर्घकालीन प्राध्यापकांची कमतरता आणि दीर्घकाळ रिक्त पदे यामुळे शैक्षणिक दबाव, कमकुवत मार्गदर्शन आणि विद्यार्थ्यांच्या त्रासात थेट भर पडत असल्याचे सांगत उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील सर्व अध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे चार महिन्यांत भरा आणि कुलगुरू आणि कुलसचिवांसारखी प्रमुख प्रशासकीय पदे रिक्त झाल्यापासून एका महिन्याच्या आत भरा, असे कठोर निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रासह देभरातील विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांतील रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
निवृत्तीच्या तारखा आधीच माहीत असतात आणि विद्यार्थ्यांचे हित जोखमेत घालून नेतृत्व आणि प्राध्यापकांची पदे कायम रिक्त राहू दिली जाऊ शकत नाहीत. अपंग व्यक्तींसह दुर्लक्षित आणि कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या समुदायांसाठी राखीव असलेली पदे भरण्यासही प्राधान्य द्या आणि दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या अनुशेषाच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी विशेष भरती मोहिमेला परवानगी द्या, असे स्पष्ट निर्देशही न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
देशभरात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये झालेल्या धोकादायक वाढीची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय कृती गटाने सादर केलेल्या अंतरिम अहवालावर विचारविमर्श केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
अमितकुमार व इतर विरुद्ध केंद्र सरकार व इतर खटल्यातून सर्वोच्च न्यायालयाने ही कार्यवाही सुरू केली. दखलपात्र गुन्हा उघडकीस आल्यानंतर एफआयआर नोंदवणे कायदेशीरदृष्ट्या अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करतानाच शैक्षणिक परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या प्रकरणात एफआयआर नोंदवणे ही शैक्षणि संस्थांची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी असल्याची आठवणही सर्वोच्च न्यायालयाने २४ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्या निकालात करून दिली होती.
देशभरातून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या वारंवार येणाऱ्या बातम्यांची दखल घेत या मुद्यावर प्रकरणनिहाय दृष्टिकोन अंगीकारण्यापेक्षा पद्धतशीर प्रतिसाद देण्याची आवश्यकता आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले होते. त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रमुख कारणांचा शोध घेऊन विद्यमान कायदेशीर व संस्थात्मक चौकटीचे विश्लेषण करणे आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मानसिक आरोग्य सुनिश्चित करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक व सुधारणात्मक उपाययोजनांची शिफारस करण्यासाठी व्यापक अधिकारांसह एक राष्ट्रीय कृती गट सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय कृती गटाच्या अंतरिम अहवालात विद्यार्थ्यांना होत असलेल्या त्रासाचे भयावह चित्र रेखाटण्यात आले आहे आणि उच्च शिक्षण संस्थांमधील संरचनात्मक उणिवा हे या त्रासाचे प्रमुख घट म्हणून अधोरेखित केले आहे.
रिक्त पदांमुळे संरचनात्मक ताणतणाव
सार्वजनिक आणि खासगी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्राध्यापक आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची तीव्र कमतरता हा एक प्रमुख विषय राष्ट्रीय कृती दलाकडून करण्यात आलेले सर्वेक्षण, संस्थात्मक भेटी आणि भागधारकांशी सल्लामसलतीमधून वारंवार अधोरेखित झाला आहे. हा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारात घेतला आहे.
प्राध्यापकांची कमतरता, कार्यरत प्राध्यापकांवर कामाचा जास्त बोजा, प्राध्यापकांची रिक्त पदे आणि कमी अनुभव असलेल्या अभ्यागत प्राध्यापकांवर अत्यधिक अवलंबित्वामुळे निर्माण होणाऱ्या अत्यधिक शैक्षणिक दबावाकडे विद्यार्थ्यांनी वारंवार लक्ष वेधले. संशोधन केंद्रित संस्थांमध्ये, विशेषतः पीएच.डी. कार्यक्रम चालवणाऱ्या संस्थांमध्ये पुरेशा प्रमाणात प्राध्यापकांची संख्या नसल्यामुळे वाढणारा आर्थिक ताण, नैराश्य आणि असमान पर्यवेक्षकीय संबंधांकडेही विद्यार्थ्यांनी अंगुली निर्देश केला. वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी शोषणकारी शैक्षणिक संस्कृती आणि निर्धारित तासांपेक्षा अनेक तास करावे लागणारे जास्तीचे काम याकडे लक्ष वेधले. तर अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांनी प्लेसमेंटच्या कारणांमुळे वाढणारा अत्यधिक शैक्षणिक दबाव याकडे लक्ष वेधले, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
रिक्त व भरलेल्या पदांचा दरवर्षी अहवाल द्या
कुलगुरू, कुलसचिवांसारखी नेतृत्व देणारी पदे दीर्घकाळ रिक्त राहिल्यामुळे संस्थात्मक प्रशासन, तक्रार निवारण आणि उत्तरदायीत्व कमकुवत होते. म्हणूनच अशी पदे कोणत्याही परिस्थितीत विलंबन लावता रिक्त झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत भरण्यात आलीच पाहिजेत, असे निर्देश देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासाठी आगाऊ नियोजन शक्य आणि आवश्यक आहे, याबाबीवर भर दिला आहे. ही पदे महिनाभरापेक्षा जास्त काळ रिक्त राहू नयेत, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेचे उत्तरदायीत्व निश्चित करण्यासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. उच्च शिक्षण संस्थांनी रिक्त असलेल्या राखीव पदांची संख्या, भरण्यात आलेली पदे, ही रिक्त राखीव पदे न भरण्याची कारणे आणि पदांची भरती करण्यासाठी लागलेला वेळ याबाबत अहवाल दरवर्षी केंद्र व राज्य सरकारकडे सादर करावा. त्यामुळे नियतकालिक जबाबदारी सुनिश्चित होईल, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
अनुशेषाची पदे भरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम
सार्वजनिक आणि खासगी उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्राध्यापकांची टंचाई लक्षा घेता, प्राध्यापकांची सर्व रिक्त पदे (शिक्षक व शिक्षकेतर दोन्हीही) चार महिन्यांच्या आत भरली गेली पाहिजेत. त्यात दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या पदांसह वंचित आणि कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या समुदायांतील उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या रिक्त पदांच्या भरतीला प्राधान्य दिले पाहिजे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नियमांनुसार विविध प्रकारच्या आरक्षणांतर्गत येणारी प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम आयोजित केली जाऊ शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांना रोखू नका, हॉस्टेलमधून काढू नका
कोणत्याही विद्यार्थ्याला परीक्षेत बसण्यापासून रोखले जाऊ नये, वसतिगृहातून काढून टाकले जाऊ नये, वर्गात जाण्यापासून रोखले जाऊ नये किंवा शिष्यवृत्ती वाटपातील विलंबामुळे त्यांची गुणपत्रिका किंवा पदवी रोखली जाऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आणि अशा संस्थात्मक धोरणांकडे काटेकोरपणे पाहिले जाईल असा इशाराही दिला आहे. सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना रॅगिंगविरोधी, समानतेला प्रोत्साहन देणे, लैंगिक छळ रोखणे आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण यासह बंधनकारक नियमांचे पूर्ण पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कडक सूचना दिल्या. अनेक संस्थांच्या उदासीन वृत्तीबद्दल निराशा व्यक्त करताना वारंवार आठवण करून देऊनही बहुसंख्य संस्थांनी टास्क फोर्सच्या सर्वेक्षणाला प्रतिसाद दिला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
