मुंबई: नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानाचे पंचनामे वेळेत व्हावेत, पंचनाम्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येऊ नयेत यासाठी येत्या जूनपासून ई-पंचनामे करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांची एक दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री यांनी सूचना दिल्या.
येणाऱ्या काळात मानवी हस्तक्षेप टाळून माहिती तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन मोबाईलद्वारे ई-पंचनामा करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना पारदर्शक पद्धतीने आणि तातडीने मदत मिळावी याकरिता सर्वेक्षणासाठी उपग्रह आणि ड्रोनची मदत घेऊन संगणकीय प्रणाली वापरण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सन्मान योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” योजना आणण्यात आली आहे. तर प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत आता शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरुन प्रधानमंत्री पीक विम्याच्या पोर्टलवर नोंदणी करता येणार आहे, असे शिंदे म्हणाले.
गेल्या काही वर्षांपासून सतत होणारा हवामानबदल, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि अवर्षण अशा समस्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत होते. शाश्वत शेतीसाठी अनेक उपाय होत असले तरी शेतकऱ्यांना शासनाकडून हक्काच्या मदतीची गरज असते. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे वेळेत व्हावेत यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमध्ये देण्यात येणाऱ्या मदतीत वाढ करण्यात आली असून, आता एनडीआरएफच्या दुप्पट दराने शेतकऱ्यांना मदत करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीकडून द्यावयाच्या मदतीचे वाढीव दर लागू करण्याबरोबरच आता तीन हेक्टर मर्यादेपर्यंत शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येत आहे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून त्यांना आधार देणे हेच आपले कर्तव्य आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले.
जून महिना सुरु झाला की वीज पडून होणारे मृत्यू आणि तीव्र उष्णतेमुळे होणारे मृत्यू हे सर्व टाळण्यासाठी सर्वांनी आवश्यक ती खबरदारी आपापल्या विभाग आणि जिल्ह्यांमध्ये घ्यावी. नुकत्याच झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या भागाचे मदत व पुनर्वसन विभागाकडून तातडीने पंचनामे करण्यात आले आहेत. येणाऱ्या काळातही आपण सर्वांनी दक्ष राहून आवश्यक ती खबरदारी घेऊन आपले काम जवाबदारीने करावे असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
दिवसभर चाललेल्या या राज्यस्तरीय परिषदेत महत्त्वाचे विषय तसेच फ्लॅगशिप योजनांवर विचारमंथन करण्यात आले. उष्णतेची लाट, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, प्रधानमंत्री कृषि सन्मान योजना २.०, जलयुक्त शिवार, ई-ऑफिस, आकांक्षित शहरे आदी विषयांवर सादरीकरण आणि चर्चा करण्यात आली. याच परिषदेत मिशन-२०२५ अंतर्गत मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना २.० चे लोकार्पण देखील करण्यात आले.
राज्याचे मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव नियत वयोमानानुसार ३० एप्रिल रोजी निवृत्त होत आहे. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिव यांच्या कार्याचा गौरव करीत विशेष सत्कार केला. शासन आणि प्रशासनात दुवा म्हणून काम करत केंद्र शासनाच्या योजना राज्यात गतिशील करण्यासाठी तसेच राज्य शासनाचा कारभार अधिक लोकाभिमुख करण्यातील सहभागासाठी श्रीवास्तव यांचा सत्कार करण्यात आला.
या एक दिवसीय परिषदेला मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, मृद व जलसंधारण विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंद कुमार, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर,ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्यासह सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि दरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.
सकाळच्या सत्रात मृद व जलसंधारण, मदत व पुनर्वसन, पाणी पुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांनी येत्या काळात राज्य शासनाच्या संबंधित विभागामार्फत विविध समस्यांबाबत करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचे सादरीकरण केले.
