छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या आज झालेल्या बैठकीत लघुसंशोधन प्रकल्प मंजुरीतील भेदभावावरून जोरदार खडाजंगी झाली. रसायनशास्त्र विषयातील प्राध्यापकांवरच अतिप्रेम आणि इतर विषयांतील प्राध्यापकांशी भेदभाव का?असा सवाल करत व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी या लघुसंशोधन प्रकल्पाच्या बटवड्याला अखेर स्थगिती दिली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ येत्या २२ फेब्रुवारी रोजी उपराष्ट्रपती जगदीश धनखड यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले, परंतु ही बैठक वादळी ठरली ती लघुसंशोधन प्रकल्प वाटपातील भेदभावावरून!
संशोधनाला चालना देण्यासाठी विद्यापीठातील विविध विभाग आणि संलग्न महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांना एक लाख रुपयापर्यंतच्या खर्चाचे लघुसंशोधन प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. अन्य विद्याशाखांप्रमाणेच विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेला २८ लघुसंशोधन प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. परंतु विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेत विविध १८ विषयांचा समावेश असताना अन्य विषयांवर अन्याय करून एकट्या रसायनशास्त्र विषयालाच तब्बल १६ लघुसंशोधन प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. लघुसंशोधन प्रकल्प मंजुरीतील या भेदभावाचा पर्दाफाश आजच न्यूजटाऊनने केला होता. त्याचे तीव्र पडसाद आजच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत उमटले.
व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत विद्यापीठ विकास मंचच्या व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी ऐनवेळचा विषय म्हणून लघुसंशोधन प्रकल्प मंजुरीतील भेदभावाचा मुद्दा उपस्थित केला. व्यवस्थापन परिषद सदस्यांच्या तीव्र भावना लक्षात घेत कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी सर्वच विद्याशाखांतील लघुसंशोधन प्रकल्पांच्या मंजुरीला स्थगिती देण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.
विशेष म्हणजे या लघुसंशोधन प्रकल्प मंजुरीत एका प्राध्यापकाचा प्रस्तावच नसताना ऐनवेळी त्याचे नाव घुसडून त्यालाही लघुसंशोधन प्रकल्प मंजूर करण्यात आल्याचा मुद्दाही सदस्यांनी आक्रमकपणे लावून धरला. भोकरदनच्या मोरेश्वर महाविद्यालयातील रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. हर्षल पाटील यांचे नाव सादरीकरण निवड यादीत नव्हते तरीही त्यांना लघुसंशोधन प्रकल्पासाठी निधी देण्यात आला, ही बाब व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी कुलगुरूंच्या निदर्शनास आणून दिले.
आता बाहेरच्या विद्यापीठातील दोन तज्ज्ञ प्राध्यापकांमार्फत प्राप्त झालेल्या लघुसंशोधन प्रकल्पांचे अवलोकन करण्यात येईल आणि त्या तज्ज्ञ प्राध्यापकांच्या अवलोकन अहवालाच्या आधारेच लघुसंशोधन प्रकल्पांना फेरमंजुरी देण्यात येईल, असेही कुलगुरू डॉ. फुलारी म्हणाले. यापुढे कोणत्याही लघुसंशोधन प्रकल्प मंजुरीच्या प्रक्रियेत आपल्या विद्यापीठातील एकही प्राध्यापक राहणार नाही, बाहेरच्या विद्यापीठांतील तज्ज्ञांच्या समितीमार्फतच लघुसंशोधन प्रकल्पांची छानणी केली जाईल, असा निर्णयही कुलगुरू डॉ. फुलारी यांनी जाहीर केला.
