छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) डोळ्यात धुळफेक करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयात कंत्राटी, तात्पुरत्या आणि तदर्थ स्वरुपात नियुक्ती करण्यात आलेल्या एम.फिल. अर्हताधारक ३१८ प्राध्यापकांना नेट/सेटमधून सूट मिळवून देऊन त्यांना नियमित अध्यापक म्हणून सेवेत कायम करण्याचा खटाटोप सध्या विद्यापीठ प्रशासन आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या संगनमताने सुरू आहे. विशेष म्हणजे यातील काही प्राध्यापकांना यूजीसीकडून नेट/सेटमधून सूट मिळण्याआधीच कॅस अंतर्गत निवड श्रेणी व पदोन्नतीचे लाभही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा भूर्दंड पडत आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या विविध महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनाने पदमान्यता, आरक्षण बिंदूनामावलीची पडताळणी, जाहिरात आणि संवैधानिक निवड समिती यापैकी कोणत्याही प्रक्रियेचे पालन न करताच अनेक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या कंत्राटी, तात्पुरत्या, अर्धवेळ आणि तदर्थ स्वरुपात करून टाकल्या आहेत. नियुक्तीच्या वेळी हे प्राध्यापक विद्यापीठ अनुदान आयोग व महाराष्ट्र सरकारने सहायक प्राध्यापकपदासाठी (आधीचे अधिव्याख्यातापद) निर्धारित केलेली किमान शैक्षणिक अर्हताही धारण करत नव्हते.
या प्राध्यापकांनी नंतरच्या काळात एम.फिल. पदवी संपादन केली आणि नेट/सेटमधून सूट मिळवण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावली. त्यानुसार विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या विविध महाविद्यालयातील ११ जुलै २००९ पूर्वी एम.फिल. पदवी धारण करणाऱ्या ३२१ प्राध्यापकांना नेट/सेटमधून सूट मिळवण्यासाठीचे प्रस्ताव विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत यूजीसीकडे पाठवण्यात आले. यूसीजीने तज्ज्ञ समिती नेमून या प्रस्तावांची तपासणी केली असता ३२१ पैकी केवळ ३ प्रस्तावच मंजूर केले आणि उर्वरित ३१८ प्रस्तावात त्रुटी काढल्या. या त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी २३ डिसेंबर रोजी राज्यातील सर्व १२ विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना पत्र लिहून ३१ डिसेंबर २०२४ पूर्वी त्रुटींची पूर्तता करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने २६ डिसेंबर रोजी विशेष शिबीर घेऊन या प्राध्यापकांना त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी आवतन दिले.
विद्यापीठ प्रशासन आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या संगनमताने नेट/सेटमधून सूट मिळवण्यासाठी ज्या ३२१ प्राध्यापकांचे प्रस्ताव यूजीसीकडे पाठवण्यात आले आहेत त्यापैकी ९६ प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या कंत्राटी पद्धतीने एक ते दोन वर्षे कालावधीसाठी, ९८ प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या तात्पुरत्या स्वरुपात, ५८ प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या तदर्थ स्वरुपात आणि तीन प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या अर्धवेळ स्वरुपात करण्यात आलेल्या आहेत. यापैकी २६ प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या या स्थानिक निवड समितीमार्फत करण्यात आलेल्या आहेत तर ५५ प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांसाठी योग्य निवड समितीच नव्हती.
यापैकी अनेकांच्या नियुक्त्यांना अद्यापही विद्यापीठाची मान्यता नाही. कोणत्याही अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील अध्यापकांच्या नियुक्त्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या निवड समितीत शासन प्रतिनिधी असणे अनिवार्य असते. त्याशिवाय त्या निवड समितीला वैधानिक दर्जा प्राप्त होत नाही. नेट/सेटमधून सूट मिळवण्यासाठी ज्या प्राध्यापकांचे प्रस्ताव यूजीसीकडे पाठवण्यात आले आहेत, त्यापैकी अनेक प्राध्यापकांच्या निवड समितीवर शासन प्रतिनिधीच नव्हता. म्हणजेच ती निवड समिती वैधानिक नव्हती. जी निवड समितीच वैधानिक नव्हती, त्या निवड समितीमार्फत करण्यात आलेल्या नियुक्त्या वैध कशा? जर या नियुक्त्या वैध नसतील तर अशा प्राध्यापकांना नेट/सेटमधून सूट मिळवून देऊन त्यांना नियमित अध्यापक म्हणून सेवेत कायम करण्याचा खटाटोप कशासाठी केला जात आहे? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत.
त्या ‘बंधपत्रा’चे काय?
यूसीजीकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आलेल्या आणि कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्राध्यापकांकडून नियुक्तीच्या वेळी ‘मी सेवेत नियमित करून घेण्यासाठी दावा करणार नाही किंवा कोणत्याही न्यायालयात जाणार नाही,’ असे बंधपत्र १०० रुपयांच्या बाँड पेपरवर लिहून घेण्यात आले आहेत. ती बंधपत्रे महाविद्यालये, विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या रेकॉर्डवरही उपलब्ध आहेत. मग अशी बंधपत्रे लिहून दिलेल्या प्राध्यापकांनाही नियमित अध्यापक म्हणून सेवेत कायम करण्याचा खटाटोप का केला जात आहे?
सूट मिळण्याधीच ‘कॅस’चे लाभ घश्यात!
विद्यापीठ प्रशासन आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या संगनमताने ज्या ३२१ प्राध्यापकांचे प्रस्ताव यूजीसीकडे पाठवण्यात आले आहेत, ते नियमानुसार नेट/सेटमधून सूट मिळवण्यासाठी पात्र आहेत की नाहीत? याचा निर्णय यूजीसीकडून होण्याच्या आधीच विद्यापीठ प्रशासन आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाने यापैकी अनेक प्राध्यापकांना कॅस अंतर्गत निवड श्रेणी, पदोन्नतीचे लाभही देऊन टाकल्याचे पुरावे न्यूजटाऊनकडे आहेत. यापैकी अनेक जण सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापकपदी पदोन्नती मिळवून बसलेले आहेत. ज्यांच्या नियुक्त्याच हंगामी/कंत्राटी स्वरुपाच्या आहेत आणि ज्यांची मूळ नियुक्तीच वादाच्या भोवऱ्यात आहे, अशा प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ कोणत्या नियमांच्या आधारे देण्यात आले?, याचीही चौकशी होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
