छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने कंत्राटी आणि हंगामी स्वरुपात तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त केलेल्या आणि त्यानंतर उच्च शिक्षण संचालनालयाने नियमबाह्य पद्धतीने वेतन देयकात नावे समाविष्ट केलेल्या २६ तदर्थ प्राध्यापकांना आता चक्क ‘कॅस’चेही लाभ देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी या प्राध्यापकांना ‘कॅस’चे लाभ देता येणार नाहीत, असे लेखी आदेश छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांना देऊनही ही प्रक्रिया करण्यात आली आहे.
‘थोर’ विचारवंत डॉ. नागनाथ कोतापल्ले हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विदयापीठाचे कुलगुरू असताना ३० प्राध्यापकांची मनमानी पद्धतीने नियुक्ती केली होती. त्यापैकी ११ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विद्यापीठ निधीतून ५ वर्षे कालावधीसाठी १४ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या वॉक इन मुलाखतीद्वारे, २ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विद्यापीठ निधीतून १ वर्ष कालावधीसाठी तर एका सहायक प्राध्यापकाची नियुक्ती एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने करण्यात आली होती.
राज्य सरकारने २८ जानेवारी २०१५ रोजी शासन आदेश जारी करून ३० सहायक प्राध्यापकपदाचे आर्थिक दायित्व स्वीकारण्यात मंजुरी दिली. या शासन आदेशात विहित कार्यपद्धतीने निधी उपलब्ध करून घेऊन खर्च करण्यात यावा, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. विद्यापीठ निधीतून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त केलेल्या सहायक प्राध्यापकांनाच सेवासातत्य द्यावे, असे या शासन आदेशात कुठेही नमूद करण्यात आलेले नाही.
राज्य सरकारने या ३० सहायक प्राध्यापकपदाचे आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने नव्याने जाहिरात प्रकाशित करून या पदांवर नियमित नियुक्त्यांची प्रक्रिया राबवणे आवश्यक होते. परंतु तसे न करता झिलकऱ्यांकडून ‘कुशल प्रशासक’ म्हणून पाठ थोपटून घेणाऱ्या कुलगुरूंनी पाच वर्षे कालावधीसाठी, एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने आणि वॉक इनद्वारे तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त केलेल्याच सहायक प्राध्यापकांना या पदावर कायमस्वरुपी नियुक्त्या बहाल करून टाकल्या.
विशेष म्हणजे नियुक्त्यांच्या वेळी या २८ पैकी अनेकांकडे सहायक प्राध्यापदासाठी आवश्यक असलेली किमान पात्रता नव्हती, काही जणांचे तर अर्ज नसताना आणि त्यांनी मुलाखतही दिलेली नसताना त्यांना नियुक्त्या देण्यात आल्या होत्या. कोणत्याही विहित प्रक्रियेचा अवलंब न करताच या २८ तदर्थ प्राध्यापकांचे नाव एचटीई-सेवार्थ प्रणालीत समाविष्ट करून त्यांना शासकीय तिरोजीतून वेतन अदायगी सुरू करण्यात आली.
एचटीई-सेवार्थ प्रणालीत नाव समाविष्ट करून सरकारी तिजोरीतून वेतन अदायगी सुरू झाल्यानंतर या सहायक प्राध्यापकांनी ‘कॅस’ अंतर्गत पदोन्नती आणि वेतनवाढ मिळवण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग सुरू केली. या नियमबाह्य आणि बोगस तदर्थ प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ मिळवून देण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय सहसंचालक कार्यालयही हिरीरीने पुढे सरसावले. छत्रपती संभाजीनगरच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालकांना या संदर्भात तब्बल २४ पत्रे लिहिली.
छत्रपती संभाजीनगरच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या या २४ पत्रापत्री व्यवहारानंतर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी ३१ जुलै २०२३ रोजी आदेश जारी करून या प्राध्यापकांना कॅस अंतर्गत वरिष्ठ श्रेणी आणि निवडश्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती देण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपातील कंत्राटी सेवा ग्राह्य धरता येणार नाही, असे स्पष्टपणे कळवले होते.
या २६ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या कंत्राटी स्वरुपातील सेवा कालावधीतील वेतन अदायगी विद्यापीठ निधीतून करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच सदरची अदायगी शासन अनुदानातून झालेली नाही, कंत्राटी सेवा कॅसच्या लाभासाठी ग्रहित धरण्याची तरतूद १२ फेब्रुव्री २०१९ च्या शासनपत्रात नाही, त्यामुळे विद्यापीठातील सेवा विचारात घेऊन या २६ सहायक प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ देता येणार नाहीत, असे उच्च शिक्षण संचालकांनी या आदेशात म्हटले होते. या आदेशाची एक प्रत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनाही पाठवण्यात आली. तरीही या प्राध्यापकांना २०१४-१५ पासून कॅस अंतर्गत लाभ देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे.
संचालक प्रतिनिधींनीच घातले संचालकांच्या पत्राला ‘टोपरे’!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील या २६ नियमबाह्य तदर्थ प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ देता येणार नाहीत, असा आदेश जारी करणारे संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनीच या प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ देण्यासाठी प्रा. डॉ. टोपरे यांनी संचालक प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक केली. डॉ. टोपरे यांनी कागदपत्रांची तपासणी न करताच डोळे बंद करून या प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ देण्यासाठी स्वाक्षऱ्या केल्या. ज्यांच्या नियुक्त्यात वादग्रस्त आहेत अशा प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ मिळवून देण्यासाठी डॉ. टोपरे यांच्या उपस्थितीत ११, १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी या ‘बोगस’ तदर्थ प्राध्यापकांचे कॅस करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि एआयसीटीईच्या नियमांनुसार नियुक्त प्राध्यापकांचे कॅस करण्यासाठी त्या त्या निर्धारित कालखंडात रिफ्रेशर कोर्स आणि ओरिएंटेशन कोर्स करणे अनिवार्य आहे. या २६ ‘बोगस’ तदर्थ प्राध्यापकांचे हे कोर्सेसही मूल्यांकन कालावधीत झालेले नाहीत. काही प्राध्यापकांचे हे कोर्सेस मूल्यांकन कालावधीच्या आधी पूर्ण केले आहेत तर काही प्राध्यापकांनी मूल्यांकन कालावधीच्या पुढील कालखंडात केलेले आहेत, ही साधी तांत्रिक बाबही डॉ. टोपरे यांनी लक्षात घेतली नाही.
‘कॅस’चे लाभ देण्यासाठी रग्गड ‘कॅश’ वसुली?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील या २६ ‘बोगस’ तदर्थ प्राध्यापकांना ‘कॅस’चे लाभ मिळवून देण्यासाठी एका व्यवस्थापन परिषद सदस्याच्या माध्यमातून रग्गड ‘कॅश’ वसूल करण्यात आल्याची चर्चाही विद्यापीठ वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे. कॅसचे लाभ देण्यासाठी एका एका प्राध्यापकांकडून दोन लाख ते पाच लाख रुपयांची वसुली करण्यात आल्याची चर्चा आहे, परंतु न्यूजटाऊन त्याची पुष्टी करत नाही.
सांगा डॉ. ठाकूर, हा भ्रष्टाचार नाही तर काय आहे?
राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयाच्या संचालकांनी हडेलहप्पी करून राज्य सरकारच्या तिजोरीला कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातल्याचा एक्सक्लुझिव्ह वृत्तांत न्यूजटाऊनने प्रसिद्ध केल्यानंतर पित्त खवळलेले छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी ‘आम्ही त्यातले नाहीच’ असा आव आणत न्यूजटाऊनला बदनामीची नोटीस बजावली होती. या वृत्तांतामुळे उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची बदनामी झाली आणि त्यांना गंभीर स्वरुपाची मानसिक इजा झाल्याचा दावाही त्यांनी या नोटिशीत केला होता. उच्च शिक्षण संचालकांनी आदेश देऊनही विद्यापीठातील या २६ ‘बोगस’ तदर्थ प्राध्यापकांना बेकायदेशीरपणे ‘कॅस’चे लाभ देणे हा भ्रष्टाचार नाही तर काय समाजसेवा आहे काय? याचे उत्तर आता सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी द्यावे, असे न्यूजटाऊनचे त्यांना खुले आव्हान आहे.
