छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): राज्य शासनाकडून शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी प्राप्त झालेले वेतन अनुदान वितरित न करताच ते शासनाकडे परत केल्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या खुलताबाद येथील कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना दिलेली मान्यता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने रद्द केली आहे. कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली आहे.
कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मझहर खान यांच्या कारभारामुळे खुलताबादेतील कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय कायमच वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले आहे. या महाविद्यालयातील मानसशास्त्राच्या सहायक प्राध्यापिका डॉ. प्रज्ञा शंकरराव काळे यांना २०१८ मध्ये संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मझहर खान यांनी मनमानी पद्धतीने सेवेतून बडतर्फ केले होते.
कोहिनूर शिक्षण संस्थेने केलेल्या या मनमानी कारवाईला डॉ. प्रज्ञा काळे यांनी विद्यापीठ व महाविद्यालयात न्यायाधीकरणात आव्हान दिले होते. विदयापीठ व महाविद्यालय न्यायाधीकरणाने प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यांची बडतर्फी बेकायदेशीर ठरवत त्यांना पुन्हा सेवेत रूजू करून घेण्याचे आदेश दिले होते.
विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधीकरणाच्या आदेशाला कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मझहर खान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयातही डॉ. मझहर खान यांची डाळ शिजली नाही. उच्च न्यायालयानेही प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यांची बडतर्फी बेकायदेशीर ठरवत त्यांना पुन्हा सेवेत रूजू करून घेऊन त्यांना सेवेतून बडतर्फ केल्याच्या तारखेपासून वेतन व इतर भत्त्याची रक्कम अदा करण्याचे आदेश कोहिनूर शिक्षण संस्थेला दिले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश दिल्यानंतरही कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मझहर खान यांनी प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यांना रूजू करून घेतले नाही. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयानेही डॉ. मझहर खान यांची याचिका फेटाळून लावत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवूनही कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मझहर खान यांनी प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यांना रूजू करून घेतले नाही किंवा त्यांच्या वेतन अथवा भत्त्याची थकबाकीही दिली नाही.
कोहिनूर शिक्षण संस्था न्यायालयाच्या आदेशाचीही अंमलबजावणी करत नसल्यामुळे प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली. ही अवमान याचिका सध्या प्रलंबित आहे. ही अवमान याचिका दाखल झाल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ ऍक्शन मोडमध्ये आले.
न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यांना रूजू करून का घेतले नाही? अशी विचारणा करणारी नोटीस १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी विद्यापीठाने कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना बजावली होती. त्यावर कोहिनूर महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी खुलासा सादर केल्यानंतर प्र-कुलगुरू डॉ. वाल्मिक सरवदे यांनी १५ मार्च रोजी सविस्तर आदेश पारित करून महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे अधिनियम २०१६ च्या कलम १३ (१३) (च) मधील तरतुदीनुसार कोहिनूर महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदी दिलेली मान्यता रद्द करण्यात आली.
न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे एखाद्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना दिलेली मान्यता काढून घेतली जाण्याची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या इतिहासातील कदाचित ही पहिलीच घटना असून विद्यापीठाच्या या कारवाईवर आता कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाचे प्रशासन काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
न्यायालयात दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीच?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून ‘तांत्रिक’ कैचीत पकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने कोहिनूर महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदाची मान्यता काढून घेऊन न्यायालयीन कारवाईच्या कचाट्यात अडकलेली स्वत:ची मान सोडवून घेतली. त्यामुळे कोहिनूर महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी विद्यापीठाच्या कारवाईला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले तरी तेथे दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीच असल्याचे काही कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
