पुणेः उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून राज्यातील सर्वच विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांचे लवकरच शैक्षणिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण करण्यात येईल, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी पुण्यात दिली. या लेखा परीक्षणासाठी ७०० ते ८०० चार्टर्डेट अकाऊंट्सची (सीए) मदत घेतली जाणार असल्याचेही पाटील म्हणाले.
प्रत्यक्ष कराच्या विषयावर आयोजित करण्यात आलेल्या दोन दिवशी राष्ट्रीय परिषदेच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. शैक्षणिक संस्थांचे निर्धारण करण्यासाठी सीए हे योग्य व्यक्ती आहेत, असेही पाटील म्हणाले.
राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे गेल्या कित्येक वर्षांपासून निर्धारण आणि लेखा परीक्षणच झालेले नसल्यामुळे या शैक्षणिक संस्थांच्या वित्तीय परिस्थितीबाबत गोंधळाची परिस्थिती आहे. त्यामुळे सीएंचे पॅनल स्थापन करून त्यांच्या मार्फत राज्यातील सर्व महाविद्यालये आणि विद्यापीठांचे लेखा परीक्षण केले जाईल. त्यासाठी ७०० ते ८०० सीएंची मदत घेतली जाईल, असे पाटील म्हणाले.
राज्याच्या ३६ जिल्ह्यात एकूण ४ हजार ३४६ अशासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी २ हजार ५७० कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये कायम विनाअनुदानित तत्वावर आहेत तर १ हजार ७७७ अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये आहेत. या अनुदानित महाविद्यालयांना उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून १०० टक्के अनुदान देण्यात येते.
परंतु राज्य सरकारकडून ज्या महाविद्यालयांना अनुदान दिले जाते, त्या महाविद्यालयांचे गेल्या कित्येक वर्षांपासून अनुदान निर्धारणच करण्यात आले नसल्यामुळे या अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांकडे सुमारे १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम असल्याचे वृत्त न्यूजटाऊनने सर्वात आधी दिले होते. अनुदान निर्धारण न झाल्यामुळे अनेक महाविद्यालयांनी मंजूर कार्यभार आणि मंजूरपदांपेक्षाही जास्त पदे भरल्याचा गौप्यस्फोटही न्यूजटाऊनने या वृत्तात केला होता.
न्यूजटाऊनच्या या वृत्ताची दखल घेत उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील सर्वच विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांचे तज्ज्ञ सीएमार्फत शैक्षणिक व प्रशासकीय लेखापरीक्षण व निर्धारण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे न्यूजटाऊनच्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
पहिल्या टप्प्यात छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) आणि नागपूर विभागात ही मोहीम हाती घेतली जाईल. त्यानंतर उर्वरित महाराष्ट्रातील महाविद्यालये व विद्यापीठांचे लेखापरीक्षण व निर्धारण केले जाण्याची शक्यता आहे. राज्यातील अनेक अनुदानित महाविद्यालयांनी आजपर्यंत एकदाही अनिवार्य असलेले नॅक मूल्यांकनच करून घेतलेले नाही. अशा महाविद्यालयांचीही या लेखा परीक्षणात झाडाझडती घेतली जाणार आहे.
