मुंबई: राज्यातील बांधकाम कामगारांची बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी करून त्यांच्याकडून आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या दलालांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. बांधकाम कामगारांची फसवणूक करणाऱ्या दलालांविरूद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल होणार असून खोटे दाखले सादर करून लाभ मिळवणाऱ्यांवरही कारवाई होणार आहे.
राज्यातील विविध भागातून लोकप्रतिनिधी व बांधकाम कामगारांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. नोंदणी, कीट वाटप व अन्य बाबतीत गैरप्रकार होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून आता राज्यभरात जिल्हास्तरावर दक्षता पथके स्थापन करून प्रभावी तपासणी मोहीम राबवण्यात येणार आहे.
प्रत्येक विभागात, प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा कार्यालय प्रमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र जिल्हास्तरीय दक्षता पथक गठीत करण्यात येणार आहे. या पथकांचे कार्यक्षेत्र मात्र त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्याऐवजी दुसऱ्या जिल्ह्यावर असेल, जेणेकरून कारवाई अधिक निष्पक्ष आणि प्रभावी राहील.
दक्षता पथकांना नेमून दिलेल्या जिल्ह्यांमध्ये बनावट कागदपत्रांद्वारे होणारी नोंदणी, नोंदणीसाठी पैसे मागण्याचे प्रकार तसेच खोटे दाखले सादर करून मिळविले जाणारे लाभ या बाबींवर लक्ष केंद्रित करून तपासणी मोहीम राबवण्यात येणार आहे. संबंधित दलालांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात येईल.
या मोहिमेसाठी क्षेत्रीय कार्यालयांना वाहन भाडेतत्वावर घेण्याची परवानगी देण्यात आली असून, तपासणीसाठी आवश्यक इतर खर्चही प्रशासकीय निधीतून नियमानुसार करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय दक्षता पथक प्रमुखांनी त्यांच्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल विभागीय प्रमुखांना सादर करावयाचा आहे.
विभागीय प्रमुख सर्व जिल्ह्यांचे अहवाल एकत्र करून आपल्या अभिप्रायासह मंडळ मुख्यालयास सादर करतील. ही विशेष तपासणी मोहीम प्रथम टप्प्यात १० जुलै अखेरपर्यंत राबवली जाणार आहे. या तपासणी दरम्यान ज्यांना काही तक्रारी असतील त्यांना त्या दक्षता पथकाकडे देता येतील.
प्रत्येक पथकाने दरमहा किमान एक तपासणी करणे बंधनकारक असून त्या तपासण्यांचे संकलित अहवाल मंडळास दरमहा सादर करणे आवश्यक राहील. या निर्णयामुळे राज्यातील बांधकाम कामगारांची फसवणूक करणाऱ्या दलालांवर प्रभावी आळा बसेल, अशी अपेक्षा कामगारमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी व्यक्त केली आहे.
