नवी दिल्ली: सर्व जण सारखेच काम करत असले तरी नियमित सहायक प्राध्यापकांना १ लाख ३६ हजार ९५२ रुपये, तात्पुरत्या तत्वावर नियुक्त सहायक प्राध्यापकांना १ लाख १६ हजार रुपये मासिक वेतन दिले जाते. पण कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्राध्यापकांना मात्र अवघे ३० हजार रुपये मासिक वेतन दिले जाणे ही बाब धक्कादायक असून सहायक प्राध्यापकांच्या वेतन रचनेचे त्यांच्या कामाच्या आधारावर सुसंगतीकरण करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कंत्राटी प्राध्यापकांनाही इतर प्राध्यापकांइतकेच वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
गुजरात राज्यातील विविध शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये आणि तंत्रनिकेतन महाविद्यालयात कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या सहायक प्राध्यापकांना देण्यात येणाऱ्या मासिक वेतनाबाबत दाखल याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती न्या. पी.एस. नरसिंह आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने कंत्राटी तत्वावर नियुक्त सहायक प्राध्यापकांना मिळणाऱ्या कमी वेतनाबाबत नाराजी व्यक्त केली आणि गुजरात सरकारला फटकारले.
आपण आपल्या शिक्षकांशी ज्या पद्धतीची वागणूक देत आहोत, त्याबद्दल आम्हाला गंभीर चिंता वाटत आहे. राज्याने हा मुद्दा गंभीरपणे घेऊन त्यांच्या कार्याच्या आधारावर वेतन रचना सुसंगत करणे गरजेचे आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. शाह समीर भातरभाई आणि इतरविरुद्ध गुजरात सरकार खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान कंत्राटी सहायक प्राध्यापकांना नियमित सहायक प्राध्यापकांच्या किमान वेतन श्रेणीइतके वेतन देण्यात यावे, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे देशभरात वर्षानुवर्षे कंत्राटी तत्वावर काम करत असलेल्या सहायक प्राध्यापकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अध्यापकांचे काम धडे शिकवण्यापलीकडचे
अध्यापक हे या देशाचा कणा आहेत. समान कामासाठी समान वेतन या घटनात्मक तत्वानुसार त्यांना सन्मानजनक वागणूक देणे आवश्यक आहे. शिक्षणतज्ज्ञ, अध्यापक, अधिव्याख्याते आणि प्राध्यापक हे कोणत्याही राष्ट्राचा बौद्धिक कणा असतात. कारण ते भावी पिढ्यांचे मन आणि चारित्र्य घडवण्यासाठी आपले जीवन समर्पित करतात. त्यांचे कार्य पुस्तकातील धडे शिकवण्यापलीकडे जाते. त्यात विद्यार्थ्यांना दिशा देणे, संशोधनासाठी मार्गदर्शन करणे, टिकात्मक विचारसरणीचे संगोपन आणि समाजाच्या प्रगतीत योगदान देणारी मूल्ये रूजवणे समाविष्ट आहे. परंतु अनेकदा त्यांना दिला जाणारा मोबदला आणि मान्यता यात त्यांच्या योगदानाचे महत्व प्रतिबिंबित करत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
फक्त ‘गुरूर्ब्रह्मा गुरूर्विष्णू’ म्हणणे पुरेसे नाही!
सार्वजनिक समारंभांमध्ये ‘गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुदेवो महेश्वरः (गुरु हेच परब्रह्म आहे, मी त्या गुरूंना नमन करतो)’ असे केवळ म्हणणे पुरेसे नाही. कारण जर आपण यावर खरोखर विश्वास ठेवत असू, तर ते राष्ट्राकडून शिक्षकांशी वागण्याच्या पद्धतीत दिसले पाहिजे. जेव्हा अध्यापकांना सन्मानाने वागवले जात नाही किंवा त्यांना सन्मानजनक वेतन दिले जात नाही, तेव्हा देशातील ज्ञानाचे मूल्य कमी होते आणि देशाचे बौद्धिक भांडवल उभारण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रेरणेलाच कमकुवत करते. अध्यापकांना सन्मानजनक वागणूक आणि योग्य मोबदला सुनिश्चित केल्यामुळे आम्ही त्यांच्या भूमिकेचे महत्व अधोरेखित करतो आणि दर्जेदार शिक्षण, नवोपक्रम आणि तरूणांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी राष्ट्राच्या वचनबद्धतेला बळकटी देतो, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मंजूर पदे रिक्त ठेवून तात्पुरत्या नियुक्त्या का?
गुजरातच्या विविध शासकीय अभियांत्रिकी व तंत्रनिकेतन महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापकांची २ हजार ७२० पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी केवळ ९२३ पदे नियमित स्वरुपात भरण्यात आली आहेत. उर्वरित पदे भरून काढण्यासाठी सरकारने ऍड-हॉक म्हणजे तात्पुरत्या स्वरुपात आणि कंत्राटी तत्वावर सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. मात्र त्यांना अतिशय कमी वेतन दिले जात आहे. दोन दशकांपासून कंत्राटी तत्वावर नियुक्त केलेले सहायक प्राध्यापक एकाच वेतनावर काम करत आहेत, हे खूपच वेदनादायक आहे, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त करत मंजूर पदे रिक्त असताना तात्पुरत्या स्वरुपात किंवा कंत्राटी तत्वार नियुक्त्या का केल्या जात आहेत?, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.
