मुंबई: मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी “कम अर्ली-गो अर्ली” सवलत देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी विधान परिषदेत केली. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटीबध्द असल्याची ग्वाही देत राज्यातील महिलांना योग्य सन्मान, संधी आणि सुरक्षितता देणारा समाज घडवण्याचा संकल्प अधिक दृढ करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने विधान परिषदेत प्रस्तावावर झालेल्या विशेष चर्चेला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी उत्तर दिले. त्यावेळी त्या म्हणाल्या, महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘कम अर्ली-गो अर्ली’ या निर्णयानुसार मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना सकाळी ९.१५ ते ९.४५ या दरम्यान कार्यालयात लवकर येऊन जितकी मिनिटे आधी कामकाज करतील तितकीच मिनिटे संध्याकाळी कार्यालयातून लवकर निघण्याची म्हणजेच सुमारे ३० मिनिटांची सवलत देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे गर्दीच्या वेळेत महिलांची होणारी गैरसोय कमी होऊन त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सभागृहात झालेल्या चर्चेत अनेक सदस्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सर्व सदस्यांचे आभार मानले. शासन या सर्व सूचनांचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक ती पावले उचलेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
महिलांच्या सुरक्षेबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या की, हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी राज्यात ‘ऑपरेशन मुस्कान’ मोहिमेअंतर्गत जुलै २०१५ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत १४ मोहिमा राबवून ४२ हजार ५९४ बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. तसेच ऑपरेशन शोध मोहिमेतून ५ हजार ६६ महिला आणि ३ हजार ७७१ बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘मिसिंग सेल’ कार्यरत असून महिलांच्या समस्यांसाठी ५१ ‘भरोसा सेल’ कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्यशासन विविध योजना प्रभावीपणे राबवत असल्याचे सांगताना त्यांनी ‘लाडकी बहीण’, ‘नमो महिला सक्षमीकरण’, ‘लेक लाडकी’, ‘अन्नपूर्णा’, ‘लखपती दीदी’ यांसारख्या योजनांचा उल्लेख केला. बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद मॉल, उमेद मार्ट आणि महालक्ष्मी सरस यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येत असून बचत गटांची उत्पादने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या मानधनाबाबत आणि पायाभूत सुविधांबाबत शासन सकारात्मक आहे. राज्यातील १७ हजार २५४ अंगणवाडी केंद्रांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात येत असल्याचे सांगताना त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, चर्चगेट आणि बोरिवली स्थानकांवर सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात आल्याची माहिती दिली.
महिला कर्मचाऱ्यांना १८० दिवस प्रसुती रजा
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी १८० दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर केली असून प्रसूती रजेनंतर गरज भासल्यास कमाल एक वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय अर्धवेतनी रजा घेण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. राज्यात चौथे महिला धोरण लागू करण्यात आले असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवन अधिक सुरक्षित आणि सन्मानजनक व्हावे यासाठी ‘आदिशक्ती अभियान’ राबविण्यात येत असून बालविवाह रोखणे, अत्याचारमुक्त गाव निर्माण करणे आणि मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे हा त्यामागचा उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास, बचत गटांचे बळकटीकरण, महिला शेतकरी व कामगारांसाठी विशेष उपाययोजना तसेच महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी कायदे आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी यावर राज्य शासनाचा विशेष भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिलांचे सक्षमीकरण म्हणजे केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक सक्षमीकरणही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
