मुंबईः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, रामदास आठवले, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे शिवसेनेचे प्राथमिक सदस्य असल्याचे प्रमाणित करा, असे निर्देश महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी शिंदे गटाला दिले आहेत. त्यामुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत शिंदे गटासमोर नवाच पेच उभा राहिला आहे.
लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ च्या कलम ७७(१) मधील तरतुदींनुसार प्रत्येक राजकीय पक्षाला त्यांच्या स्टार प्रचारकांची यादी निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार शिवसेनेच्या शिंदे गटाने लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रचारासाठी ४० स्टार प्रचारकांची यादी २६ मार्च २०२४ रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयात सादर केली. शिंदे गटाच्या या यादीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्याही नावांचा समावेश आहे.
शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या स्टार प्रचारकांच्या या यादीवर आक्षेप घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरदचंद्र पवार) महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. कायद्यातील तरतुदीनुसार स्टार प्रचारकांच्या यादीत ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टीमध्ये जी व्यक्ती बसलेली असते, तिचे नाव लिहिण्यास परवानगी आहे, परंतु त्या व्यक्तीच्या पदाचे नाव लिहिण्यास परवानगी नाही. शिंदे गटाने प्रसिद्ध केलेल्या आणि निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या स्टार प्रचारकांच्या यादीत नरेंद्र मोदी- प्रधानमंत्री, अमित शहा- गृहमंत्री, एकनाथ शिंदे- मुख्यमंत्री, नितीन गडकरी- केंद्रीय मंत्री, रामदास आठवले- केंद्रीय मंत्री, देवेंद्र फडणवीस- उपमुख्यमंत्री आणि अजित पवार- उपमुख्यमंत्री असा सार्वजनिक पदांचा उल्लेख केला आहे.
नियमाप्रमाणे एखाद्या राजकीय पक्षाने ज्या व्यक्तींचा समावेश स्टार प्रचारकांच्या यादीत केलेला आहे, ती व्यक्ती संबंधित राजकीय पक्षाची प्राथमिक सदस्य असणे बंधनकारक आहे. शिवसेनेच्या शिंदे गटाने सादर केलेल्या स्टार प्रचारकांच्या यादीत नरेंद्र मोदी, अमित शहा, नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, रामदास आठवले आदी पक्षाबाहेरील नावांचाही समावेश केला आहे. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाने स्टार प्रचारकांच्या यादीत असलेल्या ४० व्यक्ती या शिवसेनेच्या प्राथमिक सदस्य असल्याचे प्रमाणित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ३० मार्च रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या सचिवांना पत्र लिहून हे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेच्या शिंदे गटासमोर नवाच पेच उभा ठाकला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरदचंद्र पवार) याबाबत राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी शिवसेनेच्या सचिवांना पाठवलेले पत्र ट्विटरवर शेअर केले आहे. शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम आणि आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल दाखल केलेल्या आमच्या तक्रारीवर राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र आम्हाला प्राप्त झाले आहे, असे राष्ट्रवादीने म्हटले आहे.
आमच्या तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाने इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या नावाचा आणि त्यांच्याकडे असलेल्या सार्वजनिक पदाचा उल्लेख केल्याचे नमूद करत शिवसेनेने (एकनाथ शिंदे) लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमाच्या कलम ७७ चे उल्लंघन केल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे शिवसेनेला (एकनाथ शिंदे) त्यांच्या स्टार प्रचारकांच्या यादीतील नेते हे त्यांच्याच पक्षाचे सदस्य असल्याचे प्रमाणित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यात अनेक भाजप नेत्यांची तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार) यांची देखील नावे आहेत, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरदचंद्र पवार) म्हटले आहे.
भाजपने दिली नाही यादी
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्रत्येक राजकीय पक्षाने स्टार प्रचारकांची यादी देणे बंधनकारक असताना भाजपने मात्र स्टार प्रचारकांची यादीच दिली नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने या पत्रात नमूद केले आहे. भाजपने लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमाच्या कलम ७७ अंतर्गत स्टार प्रचारकांची कोणतीही यादी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेली नाही. परिणामी त्यांना किमान पहिल्या टप्प्यातील प्रवास खर्चाच्या सवलतीस नकार दिला गेला आहे, अशी माहितीही राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरदचंद्र पवार) दिली आहे.
