मुंबईः विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्रात भाजपच्या नेतृत्वातील महायुतीला सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचा रोष महागात पडण्याची शक्यता लक्षात घेता केंद्र सरकारने हमीभावाने सोयाबीन खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात ९० दिवस ४ हजार ८९२ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभावाने सोयाबीनची खरेदी केली जाणार आहे. १६ जिल्ह्यांतील १०३ विधानसभा मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या धसक्याने ऐनविधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मागील वर्षीच्या हंगामात सोयाबीनचे भाव पडल्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी संतप्त झाला होता. आता काही दिवसांनी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे यावर्षीच्या हंगामातही गेल्यावर्षीसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ नये आणि ऐनविधानसभा निवडणुकीत सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचा रोष ओढवू नये म्हणून केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात ९० दिवस हमीभावाने सोयाबीन खरेदीसाठी परवानगी दिली आहे.
राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे हे गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारकडे सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करण्याची मागणी करत होते. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने धनंजय मुंडे यांच्या मागणीनुसार समर्थन मूल्य योजनेच्या अंतर्गत सोयाबीन व उडीद ही दोन पिके ९० दिवसांसाठी हमीभावाने खरेदी केंद्र सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे राज्य कृषी महोत्सवाच्या निमित्ताने परळीत आले तेव्हा धनंजय मुंडे यांनी याबाबत मागणी केली होती, तसेच दिल्ली येथे भेटूनही याबाबत पाठपुरावा केला होता.
मराठवाड्यात ‘व्हाईटवॉश’ची धास्ती
मराठवाड्यातील आठही जिल्हे, पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यंमध्ये सोयाबीनची मोठ्या प्रमाणावर शेती केली जाते. मराठवाड्यात तर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. लोकसभा निवडणुकीत मराठवाड्यात महायुतीला व्हाइटवॉश मिळाला. पंकजा मुंडे, रावसाहेब दानवे यासारख्या दिग्गज उमेदवारांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत केवळ एकच जागा मिळाली. छत्रपती संभाजीनगरची (औरंगाबाद) एकमेव जागा शिंदे सेनेच्या संदीपान भुमरेंनी जिंकली. त्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेप्रमाणे विधानसभेलाही व्हाईटवॉशचा फटका बसू नये म्हणून महायुतीने खबरदारीने पावले उचलण्यास सुरूवात केली असून सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी हा त्याच खबरदारीच्या उपायांचा एक भाग मानला जात आहे.
या १६ जिल्ह्यातील १०३ जागांवर डोळा
मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), नांदेड, जालना, बीड, लातूर, हिंगोली, परभणी, धाराशीव (उस्मानाबाद) या ८ जिल्ह्यात ४६ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. पूर्व विदर्भातील अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वाशिममध्येही सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. अमरावती जिल्ह्यातील अमरावती, बडनेरा, धामणगाव रेल्वे, तिवसा, मोर्शी, अचलपर आणि मेळघाट या जिल्ह्यातही सोयाबीन पिकवले जाते. पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, सोलापूरमध्येही सोयाबीनची शेती केली जाते. विदर्भातील पाच जिल्हे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील तीन जिल्हे अशा एकूण ८ जिल्ह्यात मिळून विधानसभेच्या ५७ जागा आहेत. या संख्येत मराठवाड्यातील ४६ जागा मिळवल्या तर ही संख्या १०३ होते. म्हणजेच १०३ विधानसभा मतदारसंघांवर डोळा ठेवून महायुतीने केंद्र सरकारकडून हमीभावाने सोयाबीन खरेदीची परवानगी मिळवली आहे.
काय म्हणाले कृषीमंत्री मुंडे?
राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत व्हावी व त्यांचे बाजारभाव पडल्याने नुकसान होऊ नये या दृष्टीने हमीभावाने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्यास मान्यता देण्यात यावी, त्याचबरोबर सोया मिल्क, खाद्यतेल, सोया केक इत्यादी उत्पादने आयात करण्यावर शुल्क लावावे तसेच सोयाबीन निर्यातीसाठी प्रतिक्विंटल किमान ५० डॉलर अनुदान द्यावे याबाबत मी केंद्रसरकारकडे सातत्याने पत्र व्यवहार व पाठपुरावा केला.
यासंदर्भात केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याशी देखील वारंवार संपर्कात होतो. केंद्र सरकारने ९० दिवसांकरिता हमीभावाने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्यास मान्यता दिल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिकचा आर्थिक लाभ मिळणार असल्याचा मला मनापासून आनंद होतो आहे, अशा भावना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
मागच्या वर्षीचीही मिळणार नुकसान भरपाई
मागील वर्षी सोयाबीनचे भाव पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. मात्र त्याही परिस्थितीत कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून राज्य शासनाच्या वतीने सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी राज्य सरकारने ४२०० कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध करून दिले असून लवकरच या अनुदानाचे थेट वितरण शेतकऱ्यांच्या खात्यावर करण्यात येणार आहे.
