महाराष्ट्र

ऐनदिवाळीत ‘दिवाळे’: कोहिनूर महाविद्यालयाला पुन्हा सील, तब्बल ३ कोटींचे कर्ज बुडवल्याने चोलामंडलम् फायनान्सने कोर्टाच्या आदेशाने घेतला मालमत्तेचा ताबा!
महाराष्ट्र, विशेष

ऐनदिवाळीत ‘दिवाळे’: कोहिनूर महाविद्यालयाला पुन्हा सील, तब्बल ३ कोटींचे कर्ज बुडवल्याने चोलामंडलम् फायनान्सने कोर्टाच्या आदेशाने घेतला मालमत्तेचा ताबा!

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद):  संस्थाचालकांची बेबंदशाही आणि मनमानी कारभारामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या खुलताबाद येथील कोहिनूर महाविद्यालयाला आज पुन्हा एकदा सील ठोकण्यात आले. कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मझहर खान आणि सचिव आस्मा खान यांनी कोहिनूर महाविद्यालयाची इमारत आणि जागा गहाण ठेवून चोलामंडलम् इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनीकडून घेतलेल्या तब्बल २ कोटी ८२ लाख ८६ हजार २५४ रुपये कर्जाची परतफेडच न केल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोर्ट कमिशनरच्या उपस्थितीत चोलामंडलमने आज महाविद्यालयाच्या इमारतीला सील ठोकून ही मालमत्ता ताब्यात घेतली. त्यामुळे ऐनदिवाळीतच संस्थेचे दिवाळे निघाल्यामुळे येथे कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.  कोहिनूर शिक्षण संस्था, संस्थेचे अध्यक्ष मझहर खान आणि सचिव आस्मा खान यांनी २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी चोलाम...
तुमचा तालुका पूर्णतः अतिवृष्टीग्रस्त की अंशतः अतिवृष्टीग्रस्त घोषित? कोणत्या तालुक्याला काय मिळणार फायदे? वाचा संपूर्ण यादी
महाराष्ट्र

तुमचा तालुका पूर्णतः अतिवृष्टीग्रस्त की अंशतः अतिवृष्टीग्रस्त घोषित? कोणत्या तालुक्याला काय मिळणार फायदे? वाचा संपूर्ण यादी

मुंबई: राज्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत अतिवृष्टी, पूर आणि विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या मोठ्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने २५१ तालुके पूर्णतः  तर ३१  तालुके अंशतः आपत्तीग्रस्त/अतिवृष्टीग्रस्त म्हणून घोषित करून आपत्तीमुळे बाधितांना विशेष मदत पॅकेज आणि विविध सवलती लागू केल्या आहेत. आपदग्रस्त तालुक्यातील बाधितांना दुष्काळ सदृष्य परिस्थितीत लागू असणाऱ्या सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. या संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतीपिकांचे नुकसान, शेतजमीन वाहून जाणे, घरांची पडझड, जनावरांची हानी आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. या सर्व आपदग्रस्तांना तातडीने दिलासा मिळावा म्हणून राज्य शासनाने हे विशेष पॅकेज लागू केले आहे. या विशेष पॅकेजमुळे बाधित पिके, शेती, घरे, जनावरे, मत्स्यव्यवसाय, पायाभूत सुविधा दुरुस्तीस दिलासा मिळणार आहे. जून ते...
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचे अकोल्यात उपकेंद्र, त्रिसदस्यीय समिती जागे पाहणी करून सादर करणार आराखडा
महाराष्ट्र

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचे अकोल्यात उपकेंद्र, त्रिसदस्यीय समिती जागे पाहणी करून सादर करणार आराखडा

मुंबई: संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचे उपकेंद्र अकोला येथे सुरू करण्याच्या कार्यवाहीसाठी तीन सदस्यीय समिती नेमावी. या समितीने उपकेंद्रासाठी योग्य जागेची पाहणी करून सविस्तर आराखडा सादर करावा, असे निर्देश सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले. मंत्रालयात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची बैठक झाली. राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, आमदार रणधीर सावरकर, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव प्रताप लुबाळ, महाराष्ट्र राज्य कला संचालनालयाचे संचालक डॉ. किशोर इंगळे महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण मंडळाचे संचालक विनोद दांडगे, सहसचिव संतोष खोरगडे, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू, विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. ...
आरोग्य विभाग करणार १७०० नव्या रूग्णवाहिकांची खरेदी; सर्व रुग्णवाहिकांचे एकत्रित नेटवर्क, संचलन व मॉनिटरिंग करण्याचा महत्वाचा निर्णय
महाराष्ट्र

आरोग्य विभाग करणार १७०० नव्या रूग्णवाहिकांची खरेदी; सर्व रुग्णवाहिकांचे एकत्रित नेटवर्क, संचलन व मॉनिटरिंग करण्याचा महत्वाचा निर्णय

मुंबई: राज्यातील रुग्णवाहिका सेवा अधिक गतिमान करण्याचा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतला असून त्याचाच एक भाग म्हणून ८७२ कोटी रुपये खर्च करून १७०० नव्या रुग्णवाहिकांची खरेदी करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे राज्यात चालवण्यात येणाऱ्या सर्व रुग्णवाहिकांचे एकत्रित नेटवर्क, संचलन आणि मॉनिटरिंग करण्याच्या प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच एमएसआरडीसी, एनएचएआय, अशा अनेक संस्थाच्या वतीने रुग्णवाहिका सेवा देण्यात येतात. या सर्व रुग्णवाहिकांचे एकत्रित नेटवर्क व संचलन, मॉनिटरिंग करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. एमएसआरडीसी, एनएचएआय या संस्थांच्या वतीने महामार्गावर, टोल नाक्यावर, रुग्णवाहिका तैनात करण्यात आल्या आहेत. या सर्व रुग्णवाहिकांचे एकत्रित नेटवर्क तयार केल्यास रुग्णांना गोल्डन अवरमध्ये ज...
आम्ही पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले, तुम्ही मदतीसाठी पुढाकार घ्याः उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे शैक्षणिक संस्थांना आवाहन
महाराष्ट्र

आम्ही पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले, तुम्ही मदतीसाठी पुढाकार घ्याः उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे शैक्षणिक संस्थांना आवाहन

मुंबई: राज्यातील बहुतांश भागात मुसळधार पाऊस झाला आहे. पुरामुळे कागदपत्रे, शैक्षणिक साहित्य वाहून गेलेल्या एकाही विद्यार्थ्याचे शिक्षण बाधित होणार नाही, याची दक्षता घेतली जात असून परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सोबतच शैक्षणिक संस्थांनीही सामाजिक जबाबदारी म्हणून विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले आहे. मंत्रालयात राज्यातील पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अडचणींचा आढावा घेण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उपसचिव प्रताप लुबाळ, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, प्र-कुलगुरू प्रा. डॉ. अजय भामरे, तसेच राज्यातील विविध महावि...
अनुज्ञेय नसतानाही दीर्घ सुटी विभागाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजा रोखीकरणाचा धडाका, शासन आदेश धाब्यावर!
महाराष्ट्र, विशेष

अनुज्ञेय नसतानाही दीर्घ सुटी विभागाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजा रोखीकरणाचा धडाका, शासन आदेश धाब्यावर!

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद):  उच्च व तंत्रशिक्षण विभागासह राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या दीर्घ सुटी विभागातील कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजांचे रोखीकरण अनुज्ञेय नसतानाही अशा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर शासन आदेश धाब्यावर बसवून अर्जित रजांचे रोखीकरण अनुज्ञेय करून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासह विविध विभागांचे प्रमुख संगनमताने मोठा आर्थिक अपहार करून शासकीय निधीवर डल्ला मारत असल्याचे पुरावेच न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील तरतुदींनुसार शालेय शिक्षण विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि जलसंपदा विभागातील दीर्घ सुटी विभागात सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची स्वंयस्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे. ‘दीर्घ सुटी विभाग म्हणजे ज्या विभागाला किंवा विभागाच्या भागाला नियमित दीर्घ...
स्थानिक स्वराज संस्थांचे क्षेत्र आणि प्रादेशिक योजनांमधील तुकडेबंदी कायदा रद्द, ४९ लाख जमिनीच्या तुकड्यांचे व्यवहार विनाशुल्क नियमित
महाराष्ट्र

स्थानिक स्वराज संस्थांचे क्षेत्र आणि प्रादेशिक योजनांमधील तुकडेबंदी कायदा रद्द, ४९ लाख जमिनीच्या तुकड्यांचे व्यवहार विनाशुल्क नियमित

मुंबईः नागरी भागातील म्हणजेच महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगर पंचायतींचे क्षेत्र तसेच महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकार क्षेत्रातील बिगर शेती वापर क्षेत्रांतील जमिनीसाठींचा तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला असून तुकडेबंदी कायद्याच्या विरुद्ध झालेल्या ४९ लाख जमिनींच्या तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यास आज (७ ऑक्टोबर) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो नागरिक तसेच छोट्या प्लॉटधारकांना दिलासा मिळणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, आता राज्यातील मंमधीलहानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्र तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकार क्षेत्रातील क्षेत्रे त...
राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटींचे पॅकेज जाहीर, हेक्टरी किती मदत मिळणार? वाचा पॅकेजचा सविस्तर तपशील
महाराष्ट्र

राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटींचे पॅकेज जाहीर, हेक्टरी किती मदत मिळणार? वाचा पॅकेजचा सविस्तर तपशील

मुंबईः मराठवाड्यासह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने आज ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. या पॅकेजमधील तरतुदींनुसार जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ४७ हजार रुपये रोख नुकसान भरपाई आणि नरेगाच्या माध्यमातून हेक्टरी ३ लाख रुपये देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत  दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस आणि दोन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली. राज्यात १ कोटी ४३ लाख ५२ हजार हेक्टर जमिनीवर लागवड झाली होती. त्यापैकी ६८ लाख ७९  हजार ७५६ हेक्टर शेतजमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. या ३१ हजार ६२८ कोटींच्या पॅकेजमुळे २९ जिल्हे, २५३ तालुके आणि २०५९ मंडळांतील शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे, असे...
विदर्भातील ११ आणि मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यात राबवणार दुग्धविकास प्रकल्प, दूध संकलन व चारा लागवडीसाठी देणार प्रोत्साहन
महाराष्ट्र

विदर्भातील ११ आणि मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यात राबवणार दुग्धविकास प्रकल्प, दूध संकलन व चारा लागवडीसाठी देणार प्रोत्साहन

मुंबई: नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डद्वारा मदर डेअरीच्या सहकार्यातून विदर्भातील ११ आणि मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यामध्ये दुग्धविकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी आणि राज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यात नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना दूध संकलन व चारा लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. विदर्भ आणि मराठवाड्यात नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डद्वारा मदर डेअरीच्या सहकार्याने बुटीबोरी, नागपूर व इतर ठिकाणी राबवण्यात येणाऱ्या दुग्धविकास प्रकल्पाच्या अनुषंगाने केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी  यांच्या समवेत नवी दिल्लीत बैठक झाली. राज्याचे पशुसंवर्धन सचिव एन. रामास्वामी, आयुक्त प्रवीणकुमार देवरे, एनडीडीबीचे चेअरमन डॉ. शहा, विदर्भ-मराठवाडा...
उच्च शिक्षण विभागाकडून नेट/सेटधारकांची चेष्टाः प्राध्यापक भरतीत यूजीसीनेच मोडित काढलेल्या एमफिलला ५ तर ‘नेट’ला मात्र केवळ ४ गुण; जीआरवरून संशयकल्लोळ!
महाराष्ट्र, विशेष

उच्च शिक्षण विभागाकडून नेट/सेटधारकांची चेष्टाः प्राध्यापक भरतीत यूजीसीनेच मोडित काढलेल्या एमफिलला ५ तर ‘नेट’ला मात्र केवळ ४ गुण; जीआरवरून संशयकल्लोळ!

मुंबईः राज्यातील सार्वजनिक अकृषिक विद्यापीठांतील अध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विहित केलेल्या सुधारित कार्यपद्धतीत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) ६ जानेवारी २०२५ रोजी जारी केलेल्या नियमावलीकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष करण्यात आले असून सहायक प्राध्यापकपदाच्या भरती प्रक्रियेत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार यूजीसीनेच मोडित काढलेल्या एम.फिल. पदवीला ५ गुण तर राष्ट्रीय पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या नेट पात्रतेला ४ आणि सेट पात्रतेला केवळ ३ गुण निश्चित करण्यात आले आहेत. हा भेदभाव करून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आमची चेष्टा केली अशी भावना राज्यातील हजारो नेट/सेट पात्रताधारकांकडून व्यक्त केली जात आहे. यूजीसीने १८ जुलै २०१८ रोजी अधिसूचना जारी करून ‘विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये अध्यापक आणि इतर शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी किमान पात्...