मुंबईः राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या २७ जूनपासून सुरू होत असून त्याआधी राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाण्याची शक्यता आहे. या मंत्रिमंडळ विस्तारात लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला विशेषतः भाजपला जबर फटका देणाऱ्या विदर्भ मराठवाड्याला झुकते माप देऊन जातीय आणि विभागीय संतुलन राखले जाण्याची शक्यता आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीला जबर फटका बसला. भाजपचे मिशन ४५ सपशेल गारद झाले. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला घवघवीत यश मिळाल्यामुळे महायुतीत अस्वस्थता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महायुतीने आता विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. या तयारीचा भाग म्हणून सोमवारी रात्री उशीरा मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची दोन तास बैठक झाली. या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराबाबत बरीच खलबते झाली. त्यामुळे विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आधी राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची दाट शक्यता आहे.
एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याची इच्छा होती. मराठवाड्यातील मराठा आरक्षण आंदोलनाचा जोर, त्यामुळे आक्रमक झालेला ओबीसी समाज, विदर्भातून भाजपपासून दुरावलेला कुणबी समाज यांना मंत्रिमंडळात सामावून घेण्यासाठी हे तिघेही आग्रही होते. परंतु या मंत्रिमंडळ विस्ताराला भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने मान्यता दिली नाही. त्यामुळे या तिघांच्याही इच्छेवर पाणी फेरले गेले.
लोकसभा निवडणुकीत विदर्भात भाजपचे पानिपत झाले. भाजपला केवळ दोनच जागा मिळाल्या. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही एकच जागा जिंकता आली. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेची कामगिरीही म्हणावी तशी राहिली नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या माध्यमातून विधानसभा निवडणुकीआधी महायुतीतील घटक पक्षांना बळ देण्याचा प्रयत्न आहे.
कसा असेल फॉर्म्युला?
राज्य मंत्रिमंडळात सध्या २९ मंत्री आहेत. आता केल्या जाणाऱ्या विस्तारात आणखी १४ जणांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. या विस्तारात भाजप, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यात ५०:२५:२५ टक्क्यांच्या फॉर्म्युल्याने मंत्रिपदाचे वाटप केले जाण्याची शक्यता आहे.
भाजपकडून काही मंत्र्यांना डच्चू
लोकसभा निवडणुकीतील पराभव आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या मंत्रिमंडळ विस्तारात पक्ष संघटन मजबूत करण्यासाठी भाजपकडून काही मंत्र्यांना बाजूला सारले जाण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या ठिकाणी नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला जबर फटका देणाऱ्या विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आमदारांना या मंत्रिमंडळ विस्तारात झुकते माप देऊन रोष कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे.
