नवी दिल्लीः अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा सादर केल्या. १२ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना आता कोणताही प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही, अशी घोषणा त्यांनी केली. मध्यमवर्गावरील कराचा बोजा कमी करणे आणि ग्राहकीवरील खर्चात वाढ करणे हा या घोषणेमागचा हेतू आहे. अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे मध्यमवर्गाला आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या आहेत. परंतु या घोषणेमुळे महागाई कमी होणार का? रोजगार वाढणार का? सर्वसामान्यांच्या मुलांना स्वस्तात शिक्षण आणि उपचार मिळणार का? असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. सर्वसामान्य माणसाला अर्थसंकल्पातील आकडेमोडीत अजिबात रस नाही तर केलेल्या घोषणा प्रत्यक्षात अंमलात येणार की नाही, याकडेच त्याचे लक्ष आहे.
इतर उत्पन्न गटासाठी टॅक्स स्लॅबमध्ये दुरूस्त्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कर प्रणाली अधिक प्रगतीशील होईल आणि कर प्रणालीतील जटिलता कमी होईल.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी हरित ऊर्जा आणि तंत्रज्ञानासारख्या उभरत्या क्षेत्रात रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी शेती आणि शेतीआधारित व्यवसायासाठी अनेक प्रोत्साहन योजना जाहीर केल्या आहेत. कृत्रिम बुद्धीमत्तेसाठीही (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करण्यात करण्यात आली आहे.
नगरविकासासाठी १ लाख कोटींचा निधी
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी शहरांतील पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांना पाठबळ देण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या निधीसह शहरी आव्हाने निधीची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. या निधीतून २५ टक्क्यांपर्यंत बँक योग्य प्रकल्पांसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल. त्यामुळे नगर विकास, आधुनिकीकरण आणि स्थिरतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील भागीदारीला प्रोत्साहन दिले जाईल.
स्टार्टअपसाठी फंड ऑफ फंडस्
सीतारामन यांनी उदयोन्मुख व्यावसायिकांना पाठबळ देण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांच्या निधीसह स्टार्टअप योजनांसाठी फंड ऑफ फंड्सची एक नवीन योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. नवोन्मेष आणि स्टार्टअपच्या विकासासाठी सरकारच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांना अनुसरूनच ही तरतूद करण्यात आली आहे. प्रक्रिया उद्योग क्षेत्र आणि अंतर्गत व्यापार विभाग (डीपीआयआयटी) द्वारे आतापर्यंत १.५ लाखांहून अधिक स्टार्टअपला मान्यता देण्यात आली आहे.
एमएसएमईच्या क्रेडिट गॅरंटीत वाढ
मध्यम आणि लघु उद्योगांसाठी एमएसएमई क्रेडिट गॅरंटी कव्हर ५ कोटींहून १० कोटींवर नेण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांत अतिरिक्त १.५ लाख कोटींचे क्रेडिट मिळू शकेल. एमएसएमईच्या वर्गीकरणासाठी गुंतवणूक आणि उलाढालीची सीमाही अनुक्रमे २.५ पट आणि २ पट वाढवण्यात येईल. त्याशिवाय मेक इन इंडिया अंतर्गत एक विनिर्माण मिशन छोटे, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांसाठी धोरणात्मक प्रोत्साहन आणि एक संरचनात्मक ढाचा उपलब्ध करून दिला जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी पीएम धन धान्य कृषि योजना
कमी उत्पादन, मध्यम पीक उत्पादन करणाऱ्या आणि सरासरीहून कमी कर्ज पोहोचणाऱ्या १०० जिल्ह्यांना डोळ्यासमोर ठेवून अर्थमंत्र्यांनी पीएम धन धान्य कृषी योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेचा उद्देश पीकांचे वैविध्यीकरण, चांगले सिंचन आणि वाढीव साठवणूक सुविधांच्या माध्यमातून शेतीच्या उत्पादकतेत सुधारणा करून १.७ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ देणे हा आहे. केंद्रीय एजन्सीमार्फत खरेदी करण्याच्या योजनेसह तूरडाळ, उडीद आणि मसूर डाळीवर लक्ष केंद्रित करून डाळींच्या उत्पादनासाठी सहा वर्षांसाठी आत्मनिर्भर मिशन सुरू करण्यात येणार आहे. पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी जास्तीचे उत्पादन देणाऱ्या बियाणांसाठीही राष्ट्रीय मिशन सुरू करण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
भाजीपाला, फळ उत्पादनासाठी व्यापक कार्यक्रम
बागायती शेतीला चालना देण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी लाभदायी मूल्य निश्चित करतानाच भाजीपाला आणि फळ उत्पादनांसाठी एक व्यापक कार्यक्रम सुरू करण्यात येईल. बिहारमध्ये मखाना उत्पादन आणि प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी मखाना बोर्डाची स्थापना करण्यात येईल. आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमापासून प्रेरित धन धान्य कृषि योजना, राज्याच्या भागीदारीच्या माध्यमातून कृषि जिल्हे विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. त्यामुळे दीर्घकालीन प्रादेशिक विकासाचे उद्दिष्ट साध्य होईल.
गरिबीमुक्त विकसित भारत
अर्थमंत्र्यांनी शून्य गरिबी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सर्वांसाठी पोहोचवण्याबरोबरच उच्च गुणवत्ता, स्वस्त आणि व्यापक आरोग्य देखभालीसारख्या लक्ष्यांवर प्रकाश टाकतानाच विकसित भारताच्या दृष्टिकोनाची रुपरेखा तयारी केली आहे. विकसित भारतात शून्य गरिबी, १०० टक्के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि व्यापक आरोग्य सुविधांचा समावेश आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या. परंतु सध्या तरी हे सगळेच ‘जुमले’च आहेत. जेव्हा त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होईल, तेव्हाच त्यातील वस्तुस्थिती समोर येईल.
फोकस कश्यावर?
‘अर्थसंकल्पाचा मुख्य फोकस गरिब, युवा, शेतकरी आणि महिलांच्या विकासावर आहे. हा अर्थसंकल्प १० व्यापक क्षेत्र कव्हर करतो, ज्यात गरीब, युवा, अन्नदाता (शेतकरी) आणि नारींना (महिला) सशक्त करणे, कृषि विकासाला प्रोत्साहन देणे, ग्रामीण समृद्धीची निर्मिती करणे आणि समावेशी विकास मार्ग सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.’
–निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री
