मुंबई: राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी, यासाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वितरण प्रणालीप्रमाणेच शिष्यवृत्ती वितरण ‘ऑटो सिस्टम’ कार्यान्वित करण्याचा राज्य सरकारचा विचार असून वेतन वितरण प्रणालीच्या धर्तीवर शिष्यवृत्ती वितरण प्रणालीचे प्रारूप तयार करून ते तातडीने मान्यतेसाठी सादर करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची (माहेड) बैठक बुधवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर झाली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नवीन महाविद्यालय मान्यता प्रणालीचे (New College Permission System-NCPS) उद्घाटन करण्यात आले. इच्छूक संस्थांना आता https://htedu.maharashtra.gov.in/NCPS संकेतस्थळावरून ऑनलाईन अर्ज सादर करता येणार आहेत.
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळाली पाहिजे यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभागाने आर्थिक वर्षाची तरतूद आणि वितरणाचे कालबद्ध नियोजन करून विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षाची शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी यासाठी राज्य सरकारच्या वेतन वितरण प्रणालीच्या धर्तीवर शिष्यवृत्ती वितरण प्रणाली विकसित करण्यासाठी प्रारुप तयार करुन मान्यतेसाठी तातडीने सादर करावे, असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले.
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या क्षेत्रामध्ये महाविद्यालये सुरु करण्यासाठी स्थळबिंदू निश्चित केले जातात. या स्थळबिंदू निश्चितीची २०२४ ते २०२९ या पंचवार्षिक बृहत् आराखड्याची बैठक फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीत इरादापत्र प्राप्त महाविद्यालय ७३९ होती त्यापैकी ५९३ महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देण्यात आली.
एमएसडब्लू महाविद्यालयांसाठी नवीन आराखडा
सामाजिक उत्तरदायित्व लक्षात घेऊन राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक बदल केला पहिजे. त्यासाठी विद्यापीठ स्तरावर समिती गठीत करून नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता देण्याबाबत आराखडा तयार करण्यास तीन महिन्याचा कालावधी देण्यात आला. कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठास B.Sc.Aviation and Hospitality अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी संस्कृत, भारतीय ज्ञानप्रणालीशी संबधित अभ्यासक्रमाची सांगड घालून विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
नवीन लॉ कॉलेजचा मार्ग मोकळा
विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची ना हरकत प्रमाणपत्र मिळालेल्या विधी महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात यावी. एआयसीटीई, यूजीसी, बीसीआय व एनसीटीईकडून मान्यता देण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमास अन्य विभागाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या मान्यतेशिवाय पदविका, नवीन पदविका, पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम करण्यासंदर्भात मुख्य सचिव यांच्या स्तरावर समिती गठीत करून उच्च शिक्षण आणि कौशल्य शिक्षण अंतर्गत कुशल व काळानुरूप अभ्यासक्रम तयार करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
नॅकचे अ श्रेयांकन प्राप्त कॉलेजमध्ये मेडिकल अभ्यासक्रम
ज्या महाविद्यालयाचे नॅक मानांकन ‘अ’ आहे अशा निवडक खासगी महाविद्यालयांमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव सादर करावा, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. बैठकीत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या राज्यातील अंमलबजावणीबाबत मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू रवींद्र कुलकर्णी यांनी माहिती दिली.
यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल्य विकास, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, आमदार आशिष देशमुख, माजी खासदार सुजय विखे पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी, रुसा प्रकल्प संचालक राजेंद्र भारुड, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.विनोद मोहितकर व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
