छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): संशोधक विद्यार्थ्यांची फेलोशीप बंद केल्याप्रकरणी दाखल याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन संस्था म्हणजेच ‘बार्टी’ला नोटीस बजावली आहे. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांचे पीएच. डी. चे प्रवेश रद्द करू नयेत, असे आदेश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठास दिले आहेत.
२०१९-२० यावर्षी एम. फिलसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन संस्था (बार्टी) यांच्यामार्फत अधिछात्रवृत्ती मंजूर झाली होती. ही फेलोशीप एम. फिल पूर्ण होईपर्यंत चालू होती. परंतु २०२३ मधे अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर कोणत्याही कारणाशिवय पीएचडीसाठी सुरू राहणारी फेलोशीप ‘बार्टी’ने बंद केली होती. याबाबत संशोधक विद्यार्थ्यांनी लोकप्रतिनिधींकडे पाठपुरावा करुनही ठोस मार्ग निघाला नाही.
या विद्यार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात पीएचडीसाठी तत्कालीन कुलगुरुंनी तात्पुरता प्रवेश दिला होता. त्यानंतर ‘बार्टी’ने फेलोशीप नाही दिली तर विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द समजण्यात येईल, असे परिपत्रक विद्यापीठाने काढले. या प्रकरणी वाल्मिक वाघ, अरविंद भूतकर, सतीश कांबळे आणि सुधीर जगताप यांनी अॅड. महेश भोसले यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. ‘बार्टी’ने तत्काळ फेलोशीप सुरू करावी आणि विद्यापीठाचे परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
प्राथमिक सुनावणीत गुरुवारी (१० ऑक्टोबर) फेलोशीप अडवल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकरणात न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांनी सामाजिक न्याय विभाग, ‘बार्टी’चे संचालक आणि विद्यापीठाचे कुलगुरु यांना नोटीस बजावली. पुढील सुनावणी २४ ऑक्टोबर रोजी होणार असून तोपर्यंत याचिकाकर्त्यांचे पीएचडीचे प्रवेश रद्द करू नये, असे आदेश खंडपीठाने विद्यापीठाला दिले आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
