छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): अनुसूचित जातीच्या एका हुशार विद्यार्थ्यांची अनेक वर्षे वाया घालवल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना ५० हजार रुपयांची कॉस्ट ठोठावली. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संवेदनहीन वर्तनामुळे नैराश्य आले आणि छळ झाला. त्यात या मागासवर्गीय विद्यार्थ्याची कोणतीही चूक नव्हती, अशी टिप्पणीही उच्च न्यायालयाने केली आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे विद्यापीठाचे ‘कुशल प्रशासन’ अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांप्रती किती संवेदनशून्य आहे, हे अधोरेखित झाले आहे.
निलेश आजिनाथ उदमले हा अनुसूचित जातीचा विद्यार्थी फाइन आर्ट विषयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात पीएच.डी. करू इच्छित होता. परंतु फाइन आर्ट विषयात केवळ एकच संशोधन मार्गदर्शक असून जागा रिक्त नसल्याचे कारण देत विद्यापीठाने निलेशला २०२१ मध्ये पीएच.डी.ला प्रवेश नाकारला होता. त्यामुळे निलेशने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. पेट परीक्षेच्या निकालाची वैधता वाढवण्यात यावी, अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात यावी आणि आंतरविद्या शाखेतून संशोधन मार्गदर्शक उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश विद्यापीठाला द्यावेत, अशा मागण्या त्याने या याचिकेत केल्या होत्या.
निलेशने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातूनच फाईन आर्टमध्ये मास्टर डिग्री केली. निलेशने पीएच.डी. प्रवेशासाठीची ‘पेट’ परीक्षा दिली. पेट-१ पेपरमध्ये निलेशला १०० पैकी ९१ आणि पेट-२ पेपरमध्ये ८२ गुण मिळाले. २० मार्च २०२१ रोजी पेट परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. या पेट परीक्षेचा निकाल १६ मार्च २०२२ पर्यंतच वैध असेल असे या परीक्षेच्या निकालपत्रातच म्हटले होते. येथूनच निलेशचा संशोधन मार्गदर्शक मिळवण्यासाठीचा संघर्ष सुरू झाला.
पेटचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर निलेशने संशोधक छात्र या नात्याने पीएच.डी,साठी नोंदणी केली. ‘ई-शिक्षण व त्यामध्ये ऍनिमेशनचा वापर यासाठी येणाऱ्या समस्या याचा विश्लेषणात्मक अभ्यास’ हा त्याच्या संशोधनाचा विषय होता. नोंदणीनंतर निलेशचा व्हायवा झाला. त्यात त्याला सादरीकरणासाठी ७० पैकी ६०.५५ गुण मिळाले आणि व्हायवासाठी ३० पैकी २१.१३ गुण मिळाले. गुणवत्ता यादीत निलेश प्रथम क्रमांकावर होता आणि पीएच.डी. प्रवेशासाठी पात्र ठरला होता.
तरीही विद्यापीठ प्रशासनाने निलेशला संशोधन मार्गदर्शक उपलब्ध करून दिला नाही. निलेशने विद्यापीठाच्या कुलसचिवांशी पत्रव्यवहार करून संशोधन मार्गदर्शक उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. दरम्यानच्या काळात पेटच्या वैधतेची मुदत १६ मार्च २०२२ वरून ३० जून २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली. त्यामुळे निलेशने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनी निलेशच्या प्रवेशाबाबत विचार करावा, असे निर्देश देऊन ही याचिका निकाली काढली होती.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनी २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निलेशला पत्र लिहून समितीचा निर्णय कळवला. संशोधन मार्गदर्शकाकडे जागाच उपलब्ध नसल्यामुळे पीएच.डी.ला प्रवेश देणे शक्य नसल्याचे या पत्रात म्हटले होते. निलेशने कुलसचिवांच्या या पत्राला उच्च न्यायालयात पुन्हा आव्हान दिले.न्या. मंगेश एस. पाटील आणि न्या. शैलेश पी. ब्रह्मे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली.
‘विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनी कोणतेही समाधानकारक स्पष्टीकरण सादर केले नाही. हा भेदभाव असून त्यामुळे याचिकाकर्त्याला प्रचंड त्रास होत आहे. हे नियमांचे घोर उल्लंघन आहे. याचिकाकर्ता गुणवंत्त संशोधनछात्र आहे आणि तो राखीव प्रवर्गातील आहे. याचिकाकर्त्याच्या मौल्यवान वर्षांच्या नुकसानीसाठी विद्यापीठाचे कुलसचिव जबाबदार आहेत. आम्ही कुलसचिव आणि प्रवेश प्रक्रियेशी संबंधित अधिकारी किंवा आरआरसीच्या आचरणाची निंदा करतो. त्यांचे वर्तन संवेदनहीन आहे. त्यामुळे निराशा आणि छळ झाला आहे. या प्रक्रियेत याचिकाकर्त्याची कोणतीही चूक नव्हती,’ असे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. शैलेश ब्रह्मे यांनी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे.
शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी विद्यापीठ किमान तातडीने संशोधन मार्गदर्शक उपलब्ध करून देऊ शकले असते, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘कोटा निश्चित करणे हे विशेषज्ज्ञांचे काम आहे. अतिरिक्त संशोधन छात्रांना प्रवेश देण्यासाठी कोणताही विवेकाधिकार प्रदान करण्यात आलेला नाही. याचिकाकर्त्याने उद्धृत केलेली उदाहरणे नियमांचा कोणताही आधार नसलेली आणि निकषांच्या पावित्र्याशिवाय केलेली अनियमितता आहे. याचिकाकर्त्याला अवैधतेमध्ये समानतेचा दावा करण्याचा अधिकार नाही…. याचिकाकर्त्याला आंतरविद्या शाखेतील अन्य विषयाशी संबंधित संशोधन मार्गदर्शक उपलब्ध करून देण्याची अनुमती आहे. तथापि याचिकाकर्त्याच्या निकालाची वैधता संपुष्टात आलेली असल्यामुळे आम्ही याचिकाकर्त्याच्या बचावासाठी येण्यास असमर्थ आहोत,’ असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्याला पुन्हा पेट परीक्षेला बसावे लागेल, हा विद्यापीठाच्या वकिलाचा युक्तीवाद खंडपीठाने मान्य केला आणि ‘म्हणून आम्ही कुलसचिवांना ५० हजार रुपयांची कॉस्ट ठोठावणे उचित समजतो. योग्य ती चौकशी करून चूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून ती वसूल करण्याचे स्वातंत्र्य विद्यापीठाला असेल. दंडाची रक्कम याचिकाकर्त्याला देण्यात यावी,’ असेही खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
या खटल्यात याचिकाकर्त्याच्या वतीने ऍड. स्वप्नील जोशी यांनी काम पाहिले. ऍड. एस.एस. टोपे यांनी विद्यापीठाच्या वतीने तर एजीपी एस.जी. सांगळे यांनी सरकारच्या वतीने काम पाहिले.
