नागपूर: राज्य परिवहन महामंडळातील कामगारांच्या महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट सहकारी बँकेच्या नवीन संचालक मंडळाने केलेल्या अनियमिततेबाबत योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
राज्य परिवहन महामंडळातील कामगारांच्या हितासाठी महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट सहकारी बँक स्थापन करण्यात आलेली आहे. या बँकेत निवडणुकीनंतर नवीन संचालक मंडळ आले आहे. या संचालक मंडळाने घेतलेले निर्णय तसेच त्यांच्या काळातील कामकाजाची आर्थिक तपासणी करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक मुंबई -१ यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रकरणी दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे सूचना देण्यात आल्या आहेत. अहवाल रिझर्व्ह बँकेला सादर करण्यात येईल. तसेच बँकेतील अनियमिततेबाबत योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे पाटील म्हणाले.
याबाबत आमदार रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. बँकेची अशा प्रकारची चर्चा झाल्यामुळे भितीपोटी बँकेतील सभासदांनी १८० कोटी रुपयांच्या ठेवी काढल्या. बँकेत २३ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत १,८४४ कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. बँकेला कुठल्याही प्रकारे क्षती पोहचणार नाही, याची काळजी शासन घेईल. बँकेला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासन पूर्णपणे बँकेच्या पाठीशी आहे, असे पाटील म्हणाले.
बँकेच्या संचालक मंडळाला कर्जाचे व्याजाचा दर ठरविण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार संचालक मंडळाने कर्जाचे व्याजाचा दर ९ व १४ टक्के वरून ७ टक्के पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. बँकेच्या नवीन संचालक मंडळाने एकूण १४ ठराव मंजूर केले आहे. रिझर्व्ह बँकेने या बँकेला ठराव दुरुस्त करायला सांगितले असून बँकेने सदर ठराव रद्द केले आहेत, असे पाटील म्हणाले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य श्रीमती यामिनी जाधव, सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, हरिभाऊ बागडे, अजय चौधरी, बाळासाहेब पाटील यांनी भाग घेतला.
