मुंबई: आयुष्यमान भारत आणि महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना एकिकृत पद्धतीने राबवून महाराष्ट्रातील संपूर्ण १२ कोटी नागरिकांना संयुक्त कार्ड देण्यात येणार आहे. या योजनेतून ५ लाखांपर्यंत शस्त्रक्रियेसह उपचार मोफत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी शुक्रवारी दिली.
आयुष्यमान भारत योजनेची आढावा बैठकीचे आयोजन सह्याद्री अतिथी गृह येथे करण्यात आले. त्यावेळी मांडविया बोलत होते.
बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नॅशनल हेल्थ अथॉरिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. गोपालकृष्णन, उपसंचालक रोहित झा, आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सोना, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार आदींसह आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
जनऔषधी केंद्र अधिक संख्येने उघडण्यात येणार असून त्यातून नागरिकांना स्वस्तात औषधी उपलब्ध होणार आहे. जी बाजारपेठेतील औषधांच्या किंमतीपेक्षा अर्ध्या किंमतीत मिळतील. प्रत्येक जिल्ह्यात ५० खाटांचे एक क्रिटीकल केअर युनिट ऑक्सिजन सुविधेसह उघडण्यात येणार आहे. त्यासाठीही केंद्र सरकार मदत करणार असल्याचेही मांडविया यांनी सांगितले.
राज्यात दोन्ही योजनांचे एकच कार्ड करण्याच्या सूचना त्यांनी केली. केंद्राची व राज्याची योजना समन्वयाने राबवल्यास केंद्र शासनाचा ६० टक्के निधी मिळतो. राज्याची बचत होते. त्यासाठी भारत सरकार आयुष्यमान केंद्र योजनेला व्यापक स्वरूप देत आहे. समन्वित योजनेतून लाभार्थ्याला त्याच्या आजारावर किती पैसा खर्च केला, याचा संदेश जाणार आहे. तसेच रुग्णालयांना रक्कमही लवकर मिळणार आहे. संकेतस्थळावरून लाभार्थी स्वतः आपले कार्ड डाऊनलोड करू शकतो. गावातच त्याला कार्ड मिळेल. गावातील कार्ड धारकांची यादी ग्रामसभेकडे असेल .
या योजनेत सर्वच सार्वजनिक रुग्णालयांना जोडावे. रुग्णालयातील काम करणाऱ्या डॉक्टरला यामध्ये प्रोत्साहन भत्ता देता येतो. तसेच आशा सेवकांनी त्यांच्या स्मार्ट मोबाईलच्या माध्यमातून कार्ड बनवून दिल्यास आशा सेवकांना प्रति कार्ड पाच रुपयेदेखील मिळणार आहेत. गावातील आशा कार्यकर्ती यांना गावातील लाभार्थ्यांची यादी पोहोचवावी. योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे अनेक रुग्णालय बळकट झाली आहे. देशात रुग्णालय मोठ्या संख्येने जोडत आहेत. प्रत्येक सहभागी रुग्णालयात आयुष्यमान भारतचा किऑस्क असावा, असे मंडाविया म्हणाले.
किऑस्कमधून लाभार्थ्यांना योजनेविषयी संपूर्ण सुविधा दिली जाईल. कोविड काळात अखर्चित असलेला निधी राज्याच्या आरोग्य विषयक मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी वापरावा. नॅशनल हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन मधून प्रत्येक जिल्ह्याला निधी देण्यात येत आहे. या निधीतून वैद्यकीय सोयी सुविधा भक्कम कराव्यात, असे मंडाविया म्हणाले.
केंद्राप्रमाणे १९०० आजार समाविष्ट करणारः केंद्राच्या यादीप्रमाणे १९०० आजार यात समाविष्ट करुन येत्या १ महिन्यात १ कोटी आणि ६ महिन्यात १० कोटी लोकांना हे कार्ड वितरित करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री जन आरोग्य व महात्मा फुले जन आरोग्य योजना समन्वयातून राबविल्यास राज्याची आरोग्य यंत्रणा बळकट होणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना अधिकचा लाभ देणे शक्य होईल. राज्यात सार्वजनिक रुग्णालय एकत्र आणून त्यांच्यासाठी ‘प्रोत्साहन निधी’ देण्याची योजना तयार करावी. आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशन राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यात यावे, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची प्रति कुटुंब खर्च मर्यादा पाच लाख रुपये करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची प्रति कुटुंब खर्च मर्यादा देखील सारखीच राहणार आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीचे काम मिशन मोडवर करावे. केंद्र सरकारचा निधी पूर्णपणे खर्च करावा, त्यातून राज्याची आरोग्य यंत्रणा बळकट करावी, असे फडणवीस म्हणाले.
