मुंबई: राज्यातील बार्टी, टीआरटीआय, सारथी, महाज्योती, अमृत, आर्टी या स्वायत्त संस्थांमार्फत देण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्ती, शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळवण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने समिती नियुक्त केली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दहा दिवसात जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
या स्वायस्त संस्थांमध्ये पीएचडी फेलोशिपसाठीची जाहिरात गेल्या अडीच वर्षांपासून प्रसिद्ध झालेली नाही यासंदर्भात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या समिती कक्षात बैठक झाली. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग सचिव आप्पासाहेब धुळाज आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती, शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याबाबत विद्यार्थ्यांनी यावेळी सांगितले. त्यावर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली पीएचडीसाठी विषयांची निवड याकरिता मार्गदर्शक तत्वे करण्यात येत आहेत. त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील दहा दिवसात जाहिरात प्रकाशित केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
विद्यार्थ्यांच्या संशोधनाचे होणार मूल्यमापन
दरम्यान, पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संशोधनाचे मूल्यमापन करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी संनियंत्रण यंत्रणा तयार करण्यात यावी, असे सांगितले. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या संशोधनामुळे राज्याला कसा फायदा झाला याचा अभ्यासही होणे गरजेचे असल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांनी बदलते हवामान आणि त्यावर आधारित शेती, प्रदूषण, एआय, विषमुक्त शेती, अवकाळी पावसातही विकसित होणारे वाण आदी क्षेत्रात संशोधन करून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरेल असे संशोधन करावे, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.
