मुंबई: राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेसाठी कुशल परिचारिकांची उपलब्धता वाढवणे तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शासकीय महाविद्यालयांमधून कमी शैक्षणिक शुल्कात दर्जेदार नर्सिंग शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने नर्सिंग शिक्षणाच्या व्यापक विस्ताराचा निर्णय घेतला आहे.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत आज या संदर्भातील निवेदन केले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार मुंबई (जी.टी.), मुंबई (सेंट जॉर्जेस), धुळे, सोलापूर, अंबाजोगाई (बीड), अकोला, नागपूर (आयजीएमसी) आणि सांगली येथील ८ शासकीय जी.एन.एम. महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करून तेथे प्रत्येकी १०० प्रवेश क्षमतेची शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत, असे मुश्रीफ म्हणाले.
मुंबई (जे.जे.), नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि नांदेड येथील विद्यमान ५ शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता ५० वरून १०० करण्यात येणार आहे. यामुळे अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना शासकीय संस्थांमध्ये नर्सिंग शिक्षणाची संधी उपलब्ध होईल, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, अलिबाग, रत्नागिरी, अमरावती, धाराशिव, गडचिरोली, पालघर आणि अहिल्यानगर येथे १० नवीन शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. उर्वरित ठाणे, सातारा, नाशिक, जालना, बुलढाणा, परभणी, हिंगोली, वाशिम, वर्धा आणि भंडारा या १० जिल्ह्यांमध्येही शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे, असल्याचे मुश्रीफ म्हणाले.
या संपूर्ण प्रकल्पासाठी ४९१.९१ कोटी रुपयांच्या अनावर्ती खर्चास तसेच वार्षिक १२.५८ कोटी रुपयांच्या आवर्ती खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील नर्सिंग शिक्षणाची क्षमता लक्षणीय वाढणार असून, प्रशिक्षित परिचारिकांची उपलब्धता वाढून शासकीय आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, गुणवत्तापूर्ण आणि नागरिकाभिमुख होण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
