नवी दिल्लीः देशभरातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत जातीवर आधारित भेदभावात तब्बल ११८.४ टक्के वाढ झाल्याची धक्कादायक माहिती विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सांसदीय समिती आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या आकडेवारीवरून समोर आली आहे.
यूजीसीच्या आकडेवारीनुसार, देभरातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये सन २०१९-२० मध्ये जातीवर आधारित भेदभावाच्या १७३ घटनांची नोंद झाली होती. या घटनांमध्ये वाढ होऊन सन २०२३-२४ मध्ये ही संख्या ३८७ वर पोहोचली आहे.
दुसरीकडे सन २०१९-२० आणि २०२३-२४ दरम्यान यूजीसीला देभरातील ७०४ विद्यापीठे आणि १ हजार ५५३ महाविद्यालयांमध्ये समान संधी सेल आणि अनुसूचीत जाती/जमाती (एससी, एसटी) कक्षांद्वारे नोंदवलेल्या १ हजार १६० तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी १ हजार ५० तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला आहे. निपटाऱ्याचा हा दर (रिझ्योल्युशन रेट) ९०.६८ टक्के आहे. तर २०१९-२० मध्ये प्रलंबित प्रकरणांची संख्या १८ होती. त्यात २०२३-२४ मध्ये वाढ होऊन ही संख्या १०८ वर पोहोचली आहे.
विशेष म्हणजे शिक्षण, महिला, बाल,युवा आणि क्रीडाविषयक सांसदीय स्थायी समितीसमोरही यूजीसीने सादर केलेल्या वर्षनिहाय आकडेवारीवर दृष्टिक्षेप टाकला असता जातीवर आधारित भेदभावाच्या नोंदल्या गेलेल्या तक्रारींमध्ये सातत्याने वाढ होत चालली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सन २०२०-२१ मध्ये जातीवर आधारित भेदभावाच्या १८२ घटनांची नोंद झाली होती. २०२१-२२ मध्ये अशा घटनांची संख्या १८६ होती. २०२२-२३ मध्ये २४१ घटनांची नोंद झाली होती. त्यानंतर २०२३-२४ मध्ये अशा घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
अनुसूचित जाती/जमाती आणि समान संधी सेलच्या कामकाजामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वाढलेली जागरूकता हे जातीवर आधारित भेदभावाच्या तक्रारींमध्ये वाढ होण्याचे कारण असू शकते, असे हिंदुस्तान टाइम्सने यूजीसीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा हवाला देऊन म्हटले आहे. हे सेल अशा प्रकारच्या तक्रारींवर सक्रीयपणे समाधानकारक तोडगा काढत आहेत, असेही हा अधिकारी म्हणाला.
निपटाऱ्याच्या टक्केवारीवरच प्रश्नचिन्ह
शिक्षणतज्ज्ञांनी मात्र विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील जातीवर आधारित भेदभावाच्या तक्रारींच्या निपटाऱ्याच्या दरावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत साशंकता व्यक्त केली आहे. बहुतांश अनुसूचित जाती/जमाती सेल प्रशासकीय नियंत्रणाखाली काम करतात. प्रशासनाकडूनच या सेलच्या सदस्यांचे नामांकन केले जात असल्यामुळे त्यांच्याकडे निर्णय घेण्याचे अधिकारच नसतात. त्यामुळे गंभीर प्रकरणांमध्ये निष्पक्षता प्रभावित होऊ शकते, असे दिल्ली विद्यापीठातील प्रोफेसर एन. सुकुमार यांनी हिंदुस्तान टाइम्सला सांगितले.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे (जेएनयू) प्राध्यापक आणि अनुसूचित जाती/जमाती सेलचे माजी सदस्य डी.के. लोबोयाल यांनीही अशीच चिंता व्यक्त केली. कालानुरूप या सेलची स्वायत्तताच कमकुवत होच चालली आहे. प्रकरणे उजेडात आणण्यात वाढ झाली आहे आणि भेदभाव सुरूच आहे, हे तक्रारींच्या वाढत्या संख्येवरून स्पष्ट होते, असेही ते म्हणाले.
यूजीसीच्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेला प्रोत्साहन देण्याबाबतचा अधिनियम २०१२ मधील तरतुदींनुसार समान संधी सेलची स्थापना करण्यात आली होती. समान संधी सेलच्या आधीच अस्तित्वात असलेल्या अनुसूचित जाती/जमाती सेलमध्ये मूलतः सेवा आणि रोजगारासंबंधी प्रकरणे हाताळण्यासाठी होता. जेव्हा उच्च शिक्षण संस्थांकडून हा फरक धुसर केला जातो आणि सर्व तक्रारींचा निपटारा अंतर्गत प्रणालीच्या माध्यमातूनच निपटारा केला जातो, तेव्हा समस्या निर्माण होते, असे यूजीसीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी म्हटले आहे.
हैदराबाद विद्यापीठातील पीएच.डी. चा संशोधक छात्र रोहीत वेमुला च्या आत्महत्येनंतर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान जानेवारी २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाच्या उत्तरादाखल यूजीसीने ही आकडेवारी सादर केली होती. यूजीसीच्या २०१२ च्या अधिनियमांतर्गंत जातीवर आधारित भेदभावाशी संबंधित डेटा संकलित करण्यास यूजीसीला सांगण्यात आले होते.
विद्यापीठांमध्ये जातीवर आधारित भेदभावाचा निपटारा करण्यासाठी यूजीसीने जबाबदारी निश्चित करून पुरेशा प्रमाणात प्रणाली स्थापन करावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये यूजीसीने शपथपत्र दाखल केले. यूजीसीला ३ हजार ५२२ उच्च शिक्षण संस्थांकडून प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्याचे या शपथपत्रात नमूद करण्यात आले होते.
३ हजार ६७ समान संधी सेल आणि ३ हजार २७३ अनुसूचित जाती/जमाती सेलकडे १ हजार ५३ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी १ हजार ४२६ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला होता, असे यूजीसीने शपथपत्रात दिलेल्या आकडेवारीवरून दिसते.
विशेष म्हणजे मागील वर्षी यूजीसीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या समता नियमाच्या मसुद्यावर विविध राजकीय पक्षांसह समाज घटकांनीही सडकून टीका केली होती. त्यात रोहित वेमुलाच्या आईचाही समावेश होता. रोहित वेमुलाची आई या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांपैकी एक आहे. विद्यमान तरतदी कमकुवत केल्या गेल्यामुळे यूजीसीवर टिकेची ही झोड उठवण्यात आली होती.
समता नियमांतील तरतुदींवर टिकाकारांनी घेतलेल्या आक्षेपांची दखल घेत यूजीसीने मागच्या आठवड्यात समता नियमांचा मसुदा अधिसचित केला आणि उच्च शिक्षण संस्थांना समता समित्या आणि समान संधी केंद्रांची स्थापना करण्याबरोबरच २४ तास हेल्पलाइन तसेच अन्य ऑनलाइन तक्रार निवारण प्रणाली स्थापित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
