आणखी एक घोटाळाः डॉ. आंबेडकर लॉ कॉलेजच्या प्राध्यापकाने निवृत्त झाल्यानंतर तब्बल वर्षभराने मिळवले निवड श्रेणीत ‘कॅस’चे लाभ!

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद):  सेवेमध्ये कार्यरत असलेल्या अनेक प्राध्यापकांना या-ना त्या कारणास्तव करिअर ऍडव्हान्समेंट योजना म्हणजेच ‘कॅस’च्या लाभापासून वंचित रहावे लागत असतानाच पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या डॉ. आंबेडकर लॉ कॉलेजच्या प्राध्यापकाने सेवानिवृत्त झाल्यानंतर तब्बल वर्षभराने तत्कालीन प्राचार्यांशी संगनमत करून फसवणुकीच्या मार्गाने पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतननिश्चिती आणि निवड श्रेणीत ‘कॅस’चे लाभ मिळवल्याचे धक्कादायक पुरावे न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत. त्यामुळे उच्च शिक्षण संचालनालयातील भोंगळ कारभार आणि खाबुगिरी चव्हाट्यावर आली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील डॉ. आंबेडकर लॉ कॉलेजमध्ये डॉ. मिर्झा इलयास बेग म्हणजेच डॉ. एम.आय. बेग हे सहायक प्राध्यापकपदी कार्यरत होते. डॉ. एम. आय बेग यांनी काहीकाळ याच महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य म्हणूनही काम केले आहे.

डॉ. एम. आय. बेग यांनी डॉ. आंबेडकर लॉ कॉलेजच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होण्यासाठी अवघे तीनच महिन्याचा कालावधी शिल्लक असताना हैदराबाद येथील सिम्बॉयसिस लॉ स्कूलमध्ये नोकरी करण्यासाठी २५ एप्रिल २०१५ ते २५ जुलै २०१५ या कालावधीसाठी धारणाधिकार घेतला आणि ते सिम्बॉयसिस लॉ स्कूलमध्ये रूजू झाले.

डॉ. आंबेडकर लॉ कॉलेजमध्ये सादर केलेल्या कागदपत्रातील जन्म तारखेच्या नोंदीनुसार ३१ जुलै २०१५ रोजी डॉ. एम. आय. बेग हे सेवानिवृत्त होणार होते. त्यामुळे सेवानिवृत्तीला अवघे पाच दिवस शिल्लक असताना धारणाधिकार संपवून डॉ. आंबेडकर लॉ कॉलेजच्या सेवेत २६ जुलै २०१५ रोजी पुन्हा रूजू झाले आणि वयाची ६० वर्षे पूर्ण केल्यामुळे ३१ जुलै २०१५ रोजी ते सेवानिवृत्त झाले.

एखादा प्राध्यापक सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर निवृत्तीच्या तारखेला तो ज्या वेतनश्रेणीत असेल त्याच वेतनश्रेणीत त्याला सेवानिवृत्तीचे व अनुषांगिक लाभ दिले जातात. परंतु डॉ. एम. आय. बेग यांनी डॉ. आंबेडकर लॉ कॉलेजचे तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य डॉ. एन.एन. बेहरा यांच्याशी संगनमत करून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर तब्बल वर्षभरानंतर ऑक्टोबर २०१६ मध्ये करिअर ऍडव्हान्समेंट योजनेअंतर्गत (कॅस) वेतननिश्चिती आणि निवड श्रेणीचा प्रस्ताव सादर केला. हा प्रस्ताव सादर करताना तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य डॉ. बेहरा यांनी डॉ. एम.आय. बेग हे डॉ. आंबेडकर लॉ कॉलेजच्या सेवेतून निवृत्त झाल्याची बाबच लपवून ठेवली.

प्रभारी प्राचार्य डॉ. बेहरा यांच्या शिफारशीसह कॅस अंतर्गत डॉ. बेग यांच्या वेतननिश्चिती आणि निवड श्रेणीचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने निवड समिती गठीत केली आणि उच्च शिक्षण संचालकांनी या निवड समितीवर संचालकांचे प्रतिनिधीही दिला.

डॉ. बेग यांना कॅस अंतर्गत वेतननिश्चिती आणि निवड श्रेणीचे लाभ देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या तत्कालीन कुलगुरूंनी गठीत केलेल्या समितीत डॉ. शंकर अंभोरे हे  कुलगुरूंचे प्रतिनिधी होते. डॉ. साधना पांडे आणि डॉ. बी.एच. चौधरी हे विषयतज्ञ्ज होते तर डॉ. एस.जी. कुलकर्णी हे उच्च शिक्षण संचालकांचे प्रतिनिधी होते. डॉ. आंबेडकर लॉ कॉलेजचे तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य डॉ. एन.एन. बेहरा हेही या समितीवर होते.

८ ऑक्टोबर २०१६ रोजी या समितीची बैठक झाली. डॉ. बेग हे या समितीसमोर हजर झाले. या समितीने आधी डॉ. एम.आय. बेग यांना सहायक प्राध्यापक स्टेज ३, पे बँड VI मध्ये ८००० एजीपीसह १५६००-३९१०० वेतनश्रेणीत वेतनिश्चिती दिली. ही वेतनिश्चिती त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच ५ जुलै २०१२ पासून लागू करण्याची शिफारस या समितीने केली.

ही समिती एवढ्यावरच थांबली नाही तर डॉ. आंबेडकर कॉलेजच्या सेवेमधून सेवानिवृत्त होऊन तब्बल वर्षभर उलटलेल्या डॉ. एम. आय. बेग यांच्या पदोन्नतीसाठी या समितीने याच बैठकीत त्याचवेळेला डॉ. बेग यांची मुलाखत घेतली आणि डॉ. बेग यांना सहयोगी प्राध्यापकपदी पदोन्नती देऊन त्यांना निवड श्रेणीत स्टेज VI, पे बँड VI  मध्ये ९००० एजीपीसह ३७४००-६७००० वेतनश्रेणीही बहाल करून टाकली. हे लाभही त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच ५ जुलै २०१५ पासून देऊन टाकण्यात आले.

सेवानिवृत्तीनंतर पदोन्नती दिलीच कशी?

डॉ. बेग यांना सहयोगी प्राध्यापकपदी पदोन्नती देताना या निवड समितीने ते डॉ. आंबेडकर लॉ कॉलेजच्या सेवेत कार्यरत आहेत की सेवानिवृत्त झाले आहेत? याची कोणतीही पडताळणी केली नाही आणि डॉ. आंबेडकर लॉ कॉलेजचे तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य डॉ. एन.एन. बेहरा यांनीही ही बाब समितीच्या निदर्शनास आणून देणे हेतुतः टाळले.  नियमानुसार एकदा सेवानिवृत्त झाल्यानंतर कोणत्याही प्राध्यापकाला निवड श्रेणीत पदोन्नतीसाठी दावा करता येत नाही आणि एखाद्या प्राध्यापकाने तो केला असला तरी कायदेशीरदृष्ट्या तो दावा अवैध ठरवून तो फेटाळून लावला जातो. असे असतानाही डॉ. बेग यांना सेवानिवृत्तीनंतर पदोन्नती दिलीच कशी? एखाद्याला सेवानिवृत्तीनंतर पदोन्नती देणे कोणत्या नियमांत बसते? हा गहण प्रश्न उभा राहतो.

संचालक, कुलगुरू प्रतिनिधीही सामील

नियमांनुसार कोणत्याही प्राध्यापकाला कॅसचे लाभ देण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीतील उच्च शिक्षण संचालकांचे प्रतिनिधी आणि कुलगुरूंचे प्रतिनिधी यांच्यावर तांत्रिक बाबींची तपासणी करण्याची जबाबदारी असते. संबंधित प्राध्यापकाला नियमानुसार कॅसचे लाभ देय आहेत की नाही? इथपासून ते संबंधित प्राध्यापक कॅसच्या लाभासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता करतो की नाही? इथपर्यंतच्या बाबींची तपासणी करण्याची जबाबदारी या दोघांचीच असते. परंतु डॉ. बेग यांनी तत्कालीन प्राचार्यांशी संगनमत करून रचलेल्या षडयंत्रात हे दोघेही सामील झाले आणि या दोघांनीही डोळे बंद करून निवड समितीच्या अहवालावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

वेतन पथकप्रमुखांनी काय पाहिले?

डॉ. एम.आय. बेग यांनी तत्कालीन प्रभारी प्राचार्यांशी संगनमत करून आणि वस्तुस्थिती लपवत समितीची फसवणूक करून सेवानिवृत्तीनंतर वेतननिश्चिती आणि निवड श्रेणीत पदोन्नती मिळवून घेतली असेलही परंतु या प्रक्रियेनंतर त्याचे लाभ मिळवण्यासाठी डॉ. बेग यांच्या मूळ सेवापुस्तिकेसह अन्य सर्वच कागदपत्रे विभागीय सहसंचालक कार्यालयात जमा केली जातात.

मूळ सेवापुस्तिका आणि कागदपत्रांची पडताळणी करूनच कॅसचे लाभ दिले जातात. ही जबाबदारी वेतन पथकप्रमुखांची असते. असे असताना डॉ. बेग यांना सेवानिवृत्तीच्या तब्बल वर्षभरानंतर वेतननिश्चिती आणि निवड श्रेणीत कॅसचे लाभ बहाल करताना विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील वेतन पथकप्रमुखांनी नेमकी कशाची पडताळणी केली? त्यांनीही डोळे बंद करून डॉ. बेग यांना कॅसचे लाभ कसे बहाल केले? हाही मोठाच प्रश्न आहे.

उच्च शिक्षण संचालक ही हडेलहप्पी रोखणार का?

डॉ. एम.आय. बेग यांना सेवानिवृत्तीच्या तब्बल वर्षभरानंतर वेतननिश्चिती आणि निवड श्रेणीत दिलेले कॅसचे लाभ केवळ बेकायदेशीरच नाहीत तर फसवणुकीच्या मार्गाने शासकीय तिजोरीवर दिवसाढवळ्या मारलेला डल्ला आहे. निवृत्त झाल्यानंतर पदोन्नती मिळवलेले डॉ. बेग हे त्याच वेतनश्रेणीत निवृत्ती वेतनाचे लाभ घेत आहेत. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) विभागीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात घडलेला हा घोटाळा हिमनगाचे एक टोक असण्याचीच जास्त शक्यता आहे.

अशाच पद्धतीने आणखी किती जणांनी फसवणुकीच्या मार्गाने कॅस अंतर्गत वेतननिश्चिती आणि पदोन्नतीचे लाभ पदरात पाडून घेतले आहेत, हा गंभीर आणि स्वतंत्र चौकशीचा विषय आहे. त्यामुळे राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलैंद्र देवळाणकर ही हडेलहप्पी रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.