नवी दिल्लीः निवडणूक रोख्यांचा वापर लाचखोरी, खंडणीवसुली आणि आर्थिक अफरातफरीसाठी झाला असून अद्याप चार हजार कोटींचे निवडणूक रोखे कुणाकुणाला दिले याचा हिशेबच नसल्याचा दावा ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ प्रशांत भूषण यांनी केला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणीही त्यांनी केली असून पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी रविवारी जाहीर केले.
राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी मोदी सरकारने सुरू केलेली निवडणूक रोखे पद्धती घटनाबाह्य असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. या न्यायालयीन लढाईत असलेले प्रशांत भूषण आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्या व कॉमन कॉज संस्थेच्या सदस्य अंजली भारद्वाज यांनी रविवारी मुंबई प्रेस क्लबमध्ये सविस्तर विवेचन केले.
१६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोखे खरेदीपैकी सुमारे १२ हजार २०० कोटी रुपयांच्या निधीबाबतचा तपशील स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहेत. अद्याप चार हजार कोटी रुपयांचा निवडणूक रोखे निधी कोणत्या देणगीदाराने कोणत्या राजकीय पक्षाला दिला याचा तपशील निवडणूक आयोगाने जाहीर केला नसल्याचा दावा प्रशांत भूषण यांनी केला.
या प्रकरणी चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करावी व त्यात सीबीआयचे माजी संचालक तसेच अन्य यंत्रणांच्या सचोटीसाठी नावाजलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असावा, अशी मागणी प्रशांत भूषण यांनी केली.
निवडणूक रोख्यांचा ९० टक्के निधी केंद्र आणि राज्यांत सत्ताधारी असलेल्या राजकीय पक्षांना मिळाला. सरकारी कंत्राटे, धोरणांमध्ये बदल आणि कामे करून घेण्याच्या बदल्यात लाच म्हणून कंपन्यांकडून राजकीय पक्षांना देणग्या दिल्याचे यातून दिसून येते, असा आरोप प्रशांत भूषण यांनी केला.
मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीने ९६६ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी ६० टक्के निधी भाजपला दिला आहे. या कंपनीने एप्रिल २०२३ मध्ये १४० कोटी रुपये भाजपला दिले आणि त्याचवेळी कंपनीला मुंबईत १४ हजार ४०० कोटी रुपयांच्या कामाची कंत्राटे देण्यात आली आहेत, असे प्रशांत भूषण म्हणाले.
भारती टेलिकॉमने १५० कोटी रुपये दिले आणि केंद्र सरकारने सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम मंजूर करण्यासाठी निविदांची पद्धत रद्द करण्यसाठी संसदेत विधेयक आणले. कोटक महिंद्रा बँकेसंदर्भात रिझर्व्ह बँकेकडून निर्णय घेण्यात येत असताना भाजपला ६० कोटी रुपये दिले आणि उदय कोटक यांना व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करण्याची रिझर्व्ह बँकेने मंजुरी दिली.
हैदराबादमध्ये सार्थचंद्रा रेड्डी यांना दारू गैरव्यवहारप्रकरणी १० नोव्हेंबर २०२२ रोजी ईडीने अटक केली. त्यांच्या कंपनीने पाच कोटी रुपये रोख्यांमार्फत भाजपला दिले आणि मे २०२३ मध्ये रेड्डींच्या जामिनाला ईडीने विरोध न केल्यामुळे त्यांची तुरुंगातून सुटका झाली, अशी अनेक उदाहरणे प्रशांत भूषण यांनी दिली. अनेक कंपन्या तोट्यात असताना आपली कामे व्हावीत यासाठी सत्ताधारी पक्षांना देणग्या दिल्याचा आरोपही प्रशांत भूषण यांनी केला.
केंद्रीय निवडणूक आयोग, ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर संचालक आदी स्वायत्त संस्था आणि तपास यंत्रणांवर केंद्र सरकारचा कमालीचा अंकुश आहे. या महत्वाच्या संस्था मोडकळीस आणणे लोकशाहीच्या दृष्टीने अतिशय घातक आहे, असेही प्रशांत भूषण म्हणाले.
