नवी दिल्लीः उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती अथवा इतर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर या प्रवर्गातील पुरेसे उमेदवार उपलब्ध नसल्यास शैक्षणिक आरक्षण हटवून ही जागा अराखीव जाहीर करता येऊ शकते, अशी शिफारस विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नव्या मार्गदर्शक तत्वांच्या मसुद्यात करण्यात आली आहे. यूजीसीच्या या मार्गदर्शक तत्वांवरून वाद उफाळला असून हे उच्च शिक्षण संस्थांमधील एससी, एसटी, ओबीसींचे आरक्षण संपवण्याचे षडयंत्र असल्याची टिका केली जाऊ लागली आहे.
यूजीसीने ‘उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भारत सरकारच्या आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठीची मार्गदर्शक तत्वे’ संबंधीचा मसुदा सार्वजनिक केला असून त्यावर सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.
अनुसूचित जाती किंवा जमाती अथवा ओबीसी उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर या श्रेणींव्यतिरिक्त इतर उमेदवार भरले जाऊ शकत नाहीत. तथापि आरक्षणित जागा अनारक्षणाच्या प्रक्रियेने अनारक्षित जाहीर केली जाऊ शकते व नंतर ती अनारक्षित जागा म्हणून भरली जाऊ शकते, असे यूजीसीच्या या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये म्हटले आहे. विशेष म्हणजे सध्याच्या नियमात सरळ सेवा भरतीमध्ये रिक्त आरक्षित जागा अनारक्षित करण्यावर बंदी आहे.
यूजीसीच्या या मार्गदर्शक तत्वांच्या मसुद्यावरून वाद उफाळला आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमधील पदावर एससी, एसटी, ओबीसींना दिलेले आरक्षण संपवण्याचे हे षडयंत्र आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. तर जेएनयू विद्यार्थी संघटनेने (जेएनयूएसयू) या मुद्यावर आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या मुद्यावर निदर्शने करून यूजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदेश कुमार यांची प्रतिमा जाळणार असल्याचे जेएनयूएसयूने म्हटले आहे.
हा आरक्षण संपवण्याचा डावः राहुल गांधी
यूजीसीच्या नवीन मसुद्यात उच्च शिक्षण संस्थांमधील एससी, एसटी, ओबीसींना मिळणार आरक्षण संपवण्याचे हे षडयंत्र असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. आज ४५ केंद्रीय विद्यापीठांत सुमारे ७ हजार राखीव जागांपैकी ३ हजार राखीव जागा रिक्त आहेत. त्यात केवळ ७.१ टक्के दलित, १.६ टक्के आदिवासी आणि ४.५ टक्के मागासवर्गातील प्राध्यापक आहेत, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.
आरक्षणाचे पुनर्विलोकनापर्यंतची चर्चा करणाऱ्या भाजप-आरएसएस आता उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये वंचित वर्गातील घटकांच्या नोकऱ्या हिसकावून घेऊ इच्छिते. ही सामाजिक न्यायासाठी संघर्ष करणाऱ्या नायकांच्या स्वप्नांची हत्या आणि वंचित वर्गांची भागीदारी संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न आहे. हाच ‘सांकेतिक राजकारण’ आणि वास्तविक न्यायामधील फरक असून हेच भाजपचे चरित्र आहे, असेही राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेस असे कधीही होऊ देणार नाही. आम्ही सामाजिक न्यायासाठी लढत राहू आणि या रिक्त पदांवर आरक्षित वर्गातील योग्य उमेदवारांची भरती करू, असेही राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमधील एकही राखीव जागा अराखीव केली जाणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षक संवर्गातील आरक्षण) कायदा २०१९ आल्यानंतर आरक्षणात संदिग्धतेला कोणताही वाव राहिलेला नाही. कोणतेही राखीव पद अराखीव केला जाणार नाही, असे प्रधान यांनी म्हटले आहे.
