नवी दिल्लीः बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. त्यामुळे गुजरातेतील भाजप सरकारला मोठा दणका बसला आहे.
२००२ मध्ये गुजरातेत जातीय दंगली घडवण्यात आल्या होत्या. या दंगलीदरम्यान बिल्किस बानो यांच्यावर ११ नराधमांनी सामूहिक बलात्कार केला होता. बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार करून या नराधमांनी तिच्या कुटुंबातील सात जणांची निर्घृण हत्याही केली होती. या प्रकरणातील ११ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील काही आरोपींची उर्वरित शिक्षा माफ करून त्यांची तुरूंगातून सुटका करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी गुजरातच्या भाजप सरकारने घेतला होता. त्यानंतर आरोपींची तुरूंगातून सुटका करण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. आज या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे.
हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातच्या भाजप सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. हा गुन्हा जरी गुजरातेत घडला असला तरी या प्रकरणी महाराष्ट्रात खटला चालवून आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे गुजरात सरकारला आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही. या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारित येतो. त्यामुळे गुजरात सरकारने ११ आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द ठरवला जात आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
पीडितेचे हक्क महत्वाचे आहेत. स्त्री सन्मानास पात्र आहे. महिलांवरील घृणास्पद गुन्ह्यांना माफी मिळू शकते काय? हेच प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होत आहेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. गुजरात सरकारने शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ११ आरोपींना तुरुंगातून सोडण्यात आले आहे. आता निर्णय रद्द झाल्यानंतर या आरोपींचे काय होणार? याबाबतही न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे.
दोषींच्या सुटकेनंतर त्यांच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार अबाधित राहण्याची मागणी गैरलागू आहे. समानतेच्या वातावरणातच स्वातंत्र्याचा विचार होऊ शकतो. दोषींप्रमाणेच पीडितेच्याही अधिकारांचा न्यायालयाला विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. समानतेशिवाय कायद्याचे राज्य अस्तित्वात येऊ शकत नाही. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांच्या परिणामांपासून गुन्हेगारांना मोकळीक देणे हे समाजातील शांततेला नख लावण्यासारखे होईल. त्यामुळे सर्व ११ आरोपींना येत्या दोन आठवड्यात पुन्हा पोलिसांना शरण यावे. कायद्याचे राज्य राखलेच गेले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
गुन्हेगारांना जर पुन्हा शिक्षा माफीसाठी प्रयत्न करायचे असतील तर त्यासाठी त्यांनी आधी शिक्षा भोगण्यासाठी तुरुंगात असणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात गुजरात सरकारने घेतलेले निर्णय म्हणजे सरळ सरळ अधिकारांचा गैरवापर आहे. या न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा कायद्याचे उल्लंघन करण्यासाठी वापर केला गेल्याचे हे उदाहरण आहे, असे ताशेरेही सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारवर ओढले आहेत.
