छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): झिलकरी लाभार्थ्यांनी ‘कुशल प्रशासक’ म्हणून गौरवलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी जाता जाता ‘हातसफाई’ करून २६ बोगस प्राध्यापकांना कॅस अंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि निवड श्रेणीमध्ये स्थाननिश्चितीचे आदेश काढले खरे परंतु राज्य शासनाने विद्यापीठातील २८ अध्यापक पदांचे आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यानंतर आरक्षण धोरणाचा मुडदा पाडून आणि बिंदुनामावली पडताळणीचे नियम पायदळी तुडवून या २६ बोगस महाभागांचा नियमबाह्यपणे एचटीई-सेवार्थ प्रणालीत समावेश करण्यात आला आहा. त्यामुळे कॅसचे लाभ देणे तर सोडाच पण या २६ जणांच्या मूळ नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेचीच झाडाझडती घेण्याची वेळ आली आहे.
दिवंगत ‘थोर’विचारवंत डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले हे कुलगुरू असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात विहित प्रक्रिया पायदळी तुडवून ३० प्राध्यापकांच्या नियमबाह्य नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यापैकी ११ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विद्यापीठ निधीतून ५ वर्षे कालावधीसाठी १४ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या वॉक इन मुलाखतीद्वारे, २ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विद्यापीठ निधीतून १ वर्ष कालावधीसाठी तर एका सहायक प्राध्यापकाची नियुक्ती एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने करण्यात आली होती. या सर्व नियुक्त्यांची प्रक्रिया विद्यापीठ पातळीवरच करण्यात आली. या नियुक्ती प्रक्रियेत शासन प्रतिनिधींचा समावेश नव्हता.
२८ जानेवारी २०१५ रोजी राज्य सरकारने विद्यापीठातील ३० सहायक प्राध्यापकपदांचे आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यानंतर विहित प्रक्रियेचा अवलंब करून या ३० पदांवर नव्याने नियुक्त्या करणे अनिवार्य होते. परंतु तसे न करता प्रमोद येवले यांनी कुलगुरूपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने तात्पुरत्या स्वरुपात, कंत्राटीतत्वावर, नियुक्तीच्या वेळी अनेकांची पात्रता नसताना आणि काही जणांचे तर त्या पदासाठी अर्जही नसताना नियमबाह्यपणे नियुक्त केलेल्या प्राध्यापकांचाच एचटीई-सेवार्थ प्रणालीत समावेश करून घेण्यासाठी फिल्डिंग लावण्यात आली आणि राज्य सरकारची दिशाभूल करून या ३० पैकी २८ प्राध्यापकांचा एचटीई-सेवार्थ प्रणालीत समावेश करण्यात आला. यात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल झाल्याचेही सांगण्यात येते.
राज्य सरकारने या ३० पदांचे आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यानंतर बिंदुनामावली पडताळणी करून घेऊन आणि विहित प्रक्रियेचा अवलंब करत नव्याने जाहिरात देऊन या ३० पदांवर पदभरती केली गेली असती तर नियमाप्रमाणे या ३० पैकी किमान १५ जागा आरक्षित प्रवर्गातून भराव्या लागल्या असत्या. परंतु डॉ. प्रमोद येवलेंच्या पुढाकाराने आरक्षित प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांचा हक्क मारून या अपात्र आणि बोगस सहायक प्राध्यापकांनाच सेवासातत्य देऊन त्यांचाच एचटीई-सेवार्थ प्रणालीत समावेश करण्यात आला.
त्यावेळी उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधीनस्त असलेल्या दोन विभागीय सहसंचालकांनी या सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विहित प्रक्रियेचा अवलंब करून झालेल्या नसल्यामुळे त्यांचा एचटीई-सेवार्थ प्रणातील समावेश येणार नाही, असा स्पष्ट अहवाल उच्च शिक्षण संचालनालयाला कळवला होता. नोकर भरतीचे प्रचलित नियम पायदळी तुडवून आणि आरक्षण धोरणाचा मुडदा पाडून २८ प्राध्यापकांचा एचटीई-सेवार्थ प्रणालीत समावेश करून त्यांना सरकारी जावई करण्यात आले.
बिंदुनामावलीची अंतिम पडताळणीच नाही
कोणत्याही पदभरतीची प्रक्रिया सुरू करून त्यासंबंधीची जाहिरात प्रकाशित करण्यापूर्वी आरक्षणाची बिंदुनामावली पडताळणी करून घेणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ५ नोव्हेंबर २००९ रोजी शासन निर्णय जारी करून बिंदुनामावली पडताळणीची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यानुसार प्रादेशिकस्तरावर सहाय्यक आयुक्त (मावक) यांनी त्यांच्या अधीनस्त सर्व कार्यालयातील वर्ग ३ आणि ४ च्या कर्मचाऱ्यांच्या बिंदुनामावल्या तपासून प्रमाणित करावयाच्या आहेत तर राज्यातील सर्व वर्ग १ व वर्ग २ अधिकाऱ्यांच्या बिंदुनामावल्या मंत्रालयातील मागासवर्ग कक्षाने तपासून प्रमाणित करावयाच्या आहेत.
याच शासन निर्णयात बिंदुनामावलीची प्राथमिक तपासणी आणि अंतिम तपासणी करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांचा तपशीलही देण्यात आला आहे. विद्यापीठातील वर्ग १ व वर्ग २ त्या बिंदुनामावलीची प्राथमिक तपासणी सहाय्यक आयुक्त (मावक) यांनी आणि अंतिम तपासणी प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (मावक) यांनी करणे बंधनकारक आहे. विद्यापीठाने बिंदुनामावली पडताळणीचा हा नियमच पायदळी तुडवला.
राज्य शासनाने विदयापीठातील ३० सहायक प्राध्यापकांच्या पदांचे आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यानंतर विदयापीठ प्रशासनाने जुलै- ऑगस्ट २०१७ मध्ये बिंदुनामावलीची तपासणी विद्यापीठातील मागासवर्ग कक्षाकडून आणि सहायक आयुक्त (मावक) यांच्याकडून करून घेतली. म्हणजेच या सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या करून झाल्यावर तब्बल दहा वर्षांनंतर बिंदुनामावली तपासणी करण्यात आली.
नियमांनुसार प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (आयुक्त) यांच्याकडून बिंदुनामावलीची अंतिम तपासणी करून घेणे बंधनकारक होते. परंतु ती अद्यापही करून घेण्यात आली नाही. मंत्रालयीन मागासवर्ग कक्षाची अंतिम मान्यता असल्याखेरीज नियुक्ती किंवा पदोन्नतीची कार्यवाही करण्यात येऊ नये, असेही या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
कॅसचे लाभ देताना ‘हे’ का पाहिले नाही?
अनुदानित महाविद्यालये अथवा विद्यापीठातील प्राध्यापकांना कॅस अंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवडश्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती देताना विहित निवड प्रक्रियेनुसार जाहिरात देण्यात आली आहे की नाही? त्या पदभरतीस शासनाची मान्यता आहे की नाही? निवड समितीवर शासन प्रतिनिधी होता की नाही? आणि प्राधिकृत प्राधिकाऱ्यांकडूनच बिंदुनामावलीची अंतिम तपासणी करून घेण्यात आली आहे की नाही? या बाबींची पडताळणी शासन प्रतिनिधीने करणे आवश्यक असते. परंतु विद्यापीठातील या बोगस २६ प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ देण्यापूर्वी या बाबींची तपासणी का करण्यात आली नाही? हा मोठाच प्रश्न आहे.
जबाबदारी कोणावर निश्चित करणार?
सामान्य प्रशासन विभागाच्या २००९ च्या याच शासन निर्णयात स्वतंत्र प्रपत्र ‘अ’ जोडण्यात आले असून बिंदुनामावल्या प्रपत्र ‘अ’मध्ये नमूद केलेल्या प्राधिकाऱ्यांशिवाय इतर अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केल्या असल्यास व त्यानुसार नियुक्त्या/पदोन्नती देण्याची कार्यवाही केली असल्यास सदरहू कार्यवाही नियमबाह्य ठरते व अशा नियमबाह्य कार्यवाहीस संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी व्यक्तिशः जबाबदार राहतील, असेही या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विदयापीठातील २६ बोगस प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ देण्यापूर्वी सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिवांकडून (मावक) बिंदुनामावलीची अंतिम तपासणीच झालेली नसल्यामुळे ही प्रक्रियाच बेकायदेशीर ठरते. त्यामुळे या बेकायदेशीर कॅस प्रक्रियेची जबाबदारी कोणावर निश्चित करणार? माजी कुलगुरू प्रमोद येवलेंवर की शासन प्रतिनिधी म्हणून या कॅसच्या प्रस्तावांवर स्वाक्षऱ्या केलेल्या शासकीय ज्ञानविज्ञान महाविद्यालयाच्या प्राध्यापिका डॉ. युगंधरा टोपरे यांच्यावर? याची उत्तरेही आता उच्च शिक्षण संचालकांकडून अपेक्षित आहेत.
