नागपूर: राज्यातील मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदीसाठी आवश्यक पुराव्यांची तपासणी करणे व प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने तयार केलेला दुसरा अहवाल आज राज्य सरकारला सादर करण्यात आला. विधानभवनाच्या मंत्रिमंडळ कक्षात हा अहवाल न्या. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला. या अहवालावर राज्य सरकार आता काय निर्णय घेते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास व पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आमदार भरत गोगावले, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव डॉ. सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते.
यापूर्वी न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल ३१ ऑक्टोबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला होता. त्यानंतर न्या. शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल आज सादर केला.
मराठा समाजाला कुणबी जातीची सरसकट प्रमाणपत्रे देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्या, या मागणीसाठी मराठा आंदोलक आंदोलन करत आहेत. तर मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यास ओबीसी समाजाचा विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आता न्या. शिंदे समितीच्या अहवालावर काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
राज्यातील कुणबी- मराठा व मराठा-कुणबी जातीचा शोध घेऊन प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत निश्चित करण्यासाठी नियुक्त न्या. शिंदे समितीने अभिप्रेत असे कामकाज केले, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव डॉ. भांगे यांनी समितीने आतापर्यंत केलेल्या कामकाजाची माहिती दिली.
