छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीसाठी स्थापण्यात आलेल्या शोध समितीने कुलगुरूपदासाठी निवडलेल्या २४ जणांच्या यादीत अवैध गुणवाढ प्रकरणात भादंविच्या कलम ४२० नुसार गुन्हा दाखल असलेले आणि परीक्षेच्या कामातून कायमस्वरुपी बाद करण्यात आलेले डॉ. सतीश पाटील तसेच परीक्षेच्या कामात अनियमिततेचा ठपका असलेल्या डॉ. भारती गवळी यांचा समावेश केला आहे तर दुसरीकडे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय ख्याती असलेल्या आणि अन्य एका शोध समितीने कुलगुरूपदासाठी पात्र ठरवलेल्या उमेदवारांचे पत्ते कट केले आहेत त्यामुळे या शोध समितीच्या ‘चारित्र्या’वरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विदयापीठाचे विद्यमान कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर रोजी संपणार आहे. डॉ. येवले यांनी १६ जुलै २०१९ रोजी कुलगुरूपदाची सूत्रे स्वीकारली होती. त्यांची मुदत पूर्ण होत असल्यामुळे नवीन कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
कुलगुरू निवडीसाठी विद्यापीठांचे कुलपती तथा महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी एआयसीटीईचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्त्रबुद्ध यांच्या अध्यक्षतेखाली कुलगुरू शोध समिती स्थापन केली आहे. या शोध समितीत भोपाळच्या माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. के. जी. सुरेश, श्रीनगर येथील एनआयटीचे संचालक डॉ. सुधाकर एडला हे सदस्य असून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. श्रीनगर एनआयटीचे प्राध्यापक डॉ. जानीबुल बशीर हे नोडल ऑफिसर म्हणून काम पहात आहेत.
या शोध समितीने प्राप्त झालेल्या एकूण अर्जांची छानणी करून कुलगुरूपदासाठी २४ उमेदवार शॉर्टलिस्ट केले आहेत. या शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांशी शोध समिती येत्या २९ नोव्हेंबर रोजी संवाद साधणार आहे. परंतु शोध समितीच्या या यादीत अवैध गुणवाढ प्रकरणात भादंविच्या कलम ४२० सारखे गंभीर गुन्हे दाखल असलेले आणि परीक्षेच्या कामातून कायमस्वरुपी बाद करण्यात आलेले विद्यापीठाच्या पर्यावरणशास्त्र विभागातील प्रा. डॉ. सतीश पाटील आणि विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या प्रभारी संचालक डॉ. भारती गवळी यांचा समावेश असल्यामुळे शोध समितीने उमेदवार शॉर्टलिस्ट करण्यासाठी नेमके कोणते निकष लावले? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ही वाचा डॉ. सतीश पाटलांची ‘चारसौ बीसी’
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विदयापीठाच्या पर्यावरणशास्त्र विभागात कार्यरत असलेले प्रा. डॉ. सतीश सुधाकरराव पाटील यांच्या विरोधात विद्यापीठाचे अवैध गुणवाढ प्रकरणात तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशोक चव्हाण यांच्या फिर्यादीवरून २००९ मध्ये बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात भादंविचे कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१ आणि ३४ अन्वये गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्यांच्यासह अन्य पाच आरोपींविरुद्ध प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलेले असून सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.
विद्यापीठाचे विद्यमान उपकुलसचिव ईश्वरसिंग रायभान मंझा यांनी सेवेत कार्यरत असूनही पूर्वपरवानगी न घेताच मार्च/एप्रिल २००६ मध्ये एम.एस्सी.ची (भौतिकशास्त्र) परीक्षा दिली होती. मंझा यांच्या द्वितीय सत्राच्या दोन आणि तृतीय सत्राच्या दोन अशा एकूण चार पेपरमध्ये अवैध मार्गाने गुणवाढ करण्यात आल्याचे प्रकरण २००९ मध्ये उघडकीस आले.
या गुणवाढ प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कलम ३२(६)(अ) समितीने तेव्हा पदव्युत्तर कॅपचे (विज्ञान) प्रमुख असलेले डॉ. सतीश पाटील यांच्यावर कर्तव्यात अक्षम्य कसूर केल्याचा ठपका ठेवून त्यांच्यावर विद्यापीठ परीक्षेच्या सर्व कामकाजासाठी कायमस्वरुपी बंदी घालण्याची आणि वरिष्ठांकडून शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस फेब्रुवारी २००९ मध्ये केली होती.
कलम ३२(६)(अ) समितीच्या शिफारशी परीक्षा मंडळाच्या ७ डिसेंबर २००९ रोजी झालेल्या बैठकीत स्वीकारण्यात आल्या आणि डॉ. सतीश पाटील यांच्यावर परीक्षेच्या कामकाजासाठी कायमस्वरुपी बंदी घालण्यात आली.
त्यानंतर २२ डिसेंबर २००९ रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आणि याप्रकरणी पोलिसात तक्रार देऊन खटला चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार १ फेब्रुवारी २०१० रोजी डॉ. सतीश पाटील यांच्यासह अन्य पाच आरोपींविरोधात बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. बेगमपुरा पोलिसांनी तपास करून १० ऑगस्ट २०१० रोजी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. या प्रकरणाचा निवाडा अद्याप व्हायचा आहे.
आपल्या स्वार्थासाठी विद्यापीठाची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा गौण आहे, असे शिक्षक-प्राध्यापकांना वाटते, ही चिंतेची बाब आहे, असे व्यवस्थापन परिषदेने या ठरावात म्हटले होते. हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ठ असून न्यायालयाने सतीश पाटील यांना अद्यापही निर्दोष ठरवलेले नाही. त्याच डॉ. सतीश पाटलांचा समावेश कुलगुरूपदासाठी निवडलेल्या २४ जणांच्या यादीत शोध समितीने केला आहे.
डॉ. भारती गवळीही ‘दागी’
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या संगणकशास्त्र आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागातील प्राध्यापक आणि परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या प्रभारी संचालक डॉ. भारती वामनराव गवळी यांच्या नावाचाही कुलगुरू शोध समितीने निवड केलेल्या २४ जणांचा केलेला समावेशही समितीच्या कार्यपद्धतीवर शंका घेण्यास भाग पाडणारा आहे.
डॉ. भारती गवळी या मार्च २०१० मध्ये सहयोगी प्राध्यापक झाल्या आणि त्यानंतर तीन वर्षांनी म्हणजेच डिसेंबर २०१३ मध्ये प्राध्यापक झाल्या.
डॉ. भारती गवळी यांच्यावरही परीक्षेच्या कामात अनियमितता केल्याचा ठपका आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागात झालेल्या कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन कुलगुरूंनी १४ जुलै २००८ रोजी प्राचार्य मधुकर गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. डॉ. बी.एस. म्हस्के आणि प्रा. एच. बी. मुंदडा हे त्या चौकशी समितीचे सदस्य होते. या चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालात डॉ. भारती गवळी यांना दोषी ठरवले आहे. गवळी यांनी परीक्षेतील उत्तरपत्रिका तपासणीसारख्या संवेदनशील कामात कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे.
‘विद्यापीठाच्या संगणक विभागातील सदर परीक्षकाने तीन अभ्यासक्रमांतर्गत आठ विषयांच्या ४१३ उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन केले. चौकशी समितीने बोलावल्यावरून उपस्थित राहिल्या. गुण यादी भरून घेण्यासाठी इतरांची मदत घेतली असे मान्य केले आहे. जे चुकीचे आहे,’ असे चौकशी समितीच्या अहवालात म्हटले आहे.
ज्यांची कुलगुरूपदासाठीची पात्रताच संशयाच्या भोवऱ्यात आहे, असे विद्यमान कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी गायकवाड समितीने परीक्षेच्या कामात दोषी ठरवलेल्या डॉ. भारती गवळींना परीक्षेच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्याच संचालकपदी नियुक्ती करून ‘गौरव’ केला. आता त्याच भारती गवळी कुलगुरूपदाच्या शर्यतीत असून शोध समितीने शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांत त्यांच्याही नावाचा समावेश आहे.
विद्यापीठातील १२७ कोटींच्या घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी अद्यापही सुरू आहे. या चौकशीत डॉ. भारती गवळी याही संशयाच्या भोवऱ्यात असून या चौकशीतून अद्याप त्यांना क्लिनचीट मिळालेली नाही. त्यामुळे हा ‘दाग’ असताना डॉ. भारती गवळी कुलगुरूपदासाठी पात्र ठरल्याच कशा? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
पात्रतेसाठी निकष कोणते?
कुलगुरू शोध समितीने एकीकडे भादंविच्या कलम ४२० अन्वये गंभीर गुन्हे नोंद असलेले आणि परीक्षेच्या कामात अनियमिततेचा ठपका ठेवलेले उमेदवार शॉर्टलिस्ट केले आहेत, तर दुसरीकडे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय ख्याती मिळवलेले आणि अन्य एका शोध समितीने सोलापूर विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदासाठी शॉर्टलिस्ट केलेले उमेदवार या विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदासाठी बाद ठरवले आहेत.
त्यामुळे अर्जांची छानणी करताना शोध समितीने नेमके कोणते निकष लावले, हा कळीचा प्रश्न असून केवळ आरएसएसशी जवळीक असणे हाच शोध समितीच्या छानणीत सर्वात मोठा निकष ठरल्याची चर्चा प्राध्यापक करू लागले आहेत. नियमानुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून क्लिनचीट मिळाल्याशिवाय कोणताही उमेदवार कुलगुरूपदासाठी पात्र ठरत नाही, याचा विसर शोध समितीला पडला की काय? असाही प्रश्न आहे.
भाजप-आरएसएसशी जवळीक असेल तर सर्व गुन्हे माफ होतात आणि कितीही दागी व्यक्ती शुचिभूर्त होते, असा आरोप विरोधी राजकीय पक्ष २०१४ नंतर सातत्याने करू लागले आहेत. राजकीय क्षेत्रापुरते मर्यादित असलेले हे लोण आता उच्च शिक्षण क्षेत्रातही पोहोचले असल्याचेच हे पुरावे असल्याचे प्राध्यापक बोलू लागले आहेत.
