छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी विराजमान झाल्यापासून झिलकरी आणि लाभार्थ्यांकडून ‘कुशल प्रशासक’ म्हणून पाठ थोपटून घेणारे कुलगुरू डॉ. प्रमोद जी. येवले यांनी आवश्यक असलेली अर्हता आणि अनुभव धारण करत नसतानाही सहायक प्राध्यापकपदावर नियुक्ती मिळवल्यानंतर त्याच नियमबाह्य नियुक्तीच्या आधारावर प्राचार्यपदावर नियुक्ती मिळवली. त्यांची या पदावरील नियुक्तीही यूजीसी आणि एआयसीटीईचे नियम आणि निकष धाब्यावर बसवून करण्यात आली आहे, असा धक्कादायक खुलासा नागपूरच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांचा ‘फॅक्ट फाइडिंग’ रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे.
डॉ. प्रमोद येवले यांची २९ जून २०१५ रोजी राज्यपालांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरूपदी नियुक्ती केली आणि ३० जून २०१५ रोजी ते या पदावर रूजू झाले. या नियुक्तीपूर्वी डॉ. येवले यांची अध्यापाकीय कारकीर्द विनाअनुदानित महाविद्यालयातील आहे. विनाअनुदानित महाविद्यालयातील सेवेतील वेतनास संरक्षण देऊन प्र-कुलगुरूपदावरील नियुक्तीची वेतननिश्चिती करून देण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
डॉ. येवले यांच्या सेवेची तपासणी करून ते ११ फेब्रुवारी १९९४ चा शासन निर्णय आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिसूचनेमधील पाच निकष पूर्ण करत असल्यास त्यांची विनाअनुदानित महाविद्यालयातील सेवा ग्राह्य धरण्यात यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ७ जून २०१६ रोजी दिले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नागपूरच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी सुनावणी घेऊन डॉ. येवले यांच्या ‘अध्यापकीय कारकीर्दी’ची झाडाझडती घेतली आणि त्यांच्या पहिल्या नियुक्तीपासून ते प्राचार्यपदावरील नियुक्तीपर्यंतचा सगळा उजेडात आला.
वर्धा जिल्ह्यातील बोरगाव (मेघे) येथील औषधनिर्माणशास्त्र शिक्षण व संशोधन संस्था या विनाअनुदानित महाविद्यालयात २८ जुलै १९९२ रोजी अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या पदावर अधिव्याख्यातापदी तात्पुरती नियुक्ती मिळवलेले डॉ. येवले यांनी याच महाविद्यालयात २५ जून १९९६ रोजी सहायक प्राध्यापकपदावर नियुक्ती मिळवली.
ही नियुक्ती विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषाप्रमाणे झालेली नाही. सहायक प्राध्यापकपदासाठी आवश्यक असलेली अर्हता धारण करत नसतानाही त्यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली, असे उच्च शिक्षण सहसंचालकांचा फॅक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सांगतो.
याच नियमबाह्य अध्यापकीय कारकीर्दीच्या आधारे डॉ. प्रमोद येवले यांनी याच महाविद्यालयात २ ऑक्टोबर १९९९ रोजी प्राचार्यपदी नियुक्ती मिळवली. प्राचार्यपदावरील नियुक्तीसाठी एकूण १० वर्षांचा शिक्षकीय अनुभव आणि त्यापैकी सहायक प्राध्यापक किंवा समकक्ष पदावर काम केल्याचा ५ वर्षांचा अनुभव असणे अनिवार्य आहे.
प्राचार्यपदावरील नियुक्तीच्या वेळी डॉ. प्रमोद येवले यांच्याकडे अधिव्याख्यातापदावरील कामाचा ३ वर्षे आणि सहायक प्राध्यापकपदावर काम केल्याचा ३ वर्षे ४ महिने असा एकूण ६ वर्षे ४ महिन्यांचा अनुभव होता.
प्राचार्यपदावरील नियुक्तीसाठी आवश्यक असलेल्या निकषांची पूर्तता झालेली नसतानाही डॉ. येवले यांची प्राचार्यपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे कागदपत्रांची तपासणी केली असता दिसून येते.
नियम, निकष ‘कुशल’तेने धाब्यावर
डॉ. येवले यांच्याकडे प्राचार्यपदाची अर्हता नसतानाही विद्यापीठाने त्यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली, असे या फॅक्ट फाइंडिंग रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे डॉ. प्रमोद येवले यांची प्राचार्यपदी नियुक्ती झाली तेव्हा ते पीएच.डी. ही शैक्षणिक अर्हताही धारण करत नव्हते. प्राचार्यपदावरील नियुक्तीनंतर त्यांनी पीएच.डी. प्राप्त केली. डॉ. येवले यांची प्राचार्यपदावरील नियुक्ती ही महाराष्ट्र शासन आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषांप्रमाणे झालेली नाही, असेही हा अहवाल सांगतो.
…तरी मिळवले प्र-कुलगुरूपद
डॉ. प्रमोद येवले यांची अधिव्याख्यातापदावरील मूळ नियुक्ती, त्यानंतर सहायक प्राध्यापकपदावर मिळवेली नियुक्ती आणि नंतर विद्यापीठ अनुदान आयोग, एआयसीटीई व महाराष्ट्र शासनाचे नियम/निकष धाब्यावर बसवून त्यांनी प्राचार्यपदावर मिळवलेली नियुक्ती या सगळ्यातच घोळ असताना डॉ. येवले हे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरूपदी नियुक्ती मिळवण्यातही यशस्वी झाले.
त्यानंतर त्यांनी केलेल्या वेतननिश्चितीच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणी ही पदोन्नतीची वेतन श्रेणी देताना अधिव्याख्यात्यांची पूर्वीची शिक्षकीय सेवा ग्राह्य धरण्याबाबत ११ फेब्रुवारी १९९४ च्या शासन निर्णयाचा आधार घेण्यात आला. त्यातील तरतुदींनुसार डॉ. प्रमोद येवले यांच्या पहिल्या नियुक्तीच्या सेवेत खंड असल्यामुळे ती सेवा ग्राह्य धरता येणार नाही, असे हा अहवाल सांगतो.
नियुक्तीसाठीची निवड समितीच अवैध
या शासन निर्णयातील कलम ‘ड’मध्ये ‘विद्यापीठ/राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या विहित निवड प्रक्रियेनुसार हे पद भरण्यात आलेले असावे’ असे नमूद केले आहे. या निकषावर डॉ. येवले यांच्या सहायक प्राध्यापकदावरील नियुक्तीची झाडाझडती घेतली असता डॉ. येवले यांच्या या पदावरील नियुक्तीसाठीची निवड समितीच अवैध असल्याचा निष्कर्ष नागपूरच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी काढला आहे.
डॉ. येवले यांना विविध पदावर देण्यात आलेल्या नियुक्त्या यूजीसी व एआयसीटीईच्या निकषांनुसार झालेल्या नाहीत तरीही डॉ. येवले यांना अवाजवी आणि अनुज्ञेय नसलेले लाभ देण्यात आले आहेत, असेही हा अहवाल सांगतो.
केवळ राज्यपालांनी नियुक्ती केली म्हणून…
डॉ. येवले यांनी ६९५६० (अधिक ग्रेड पे रू. १००००) रुपये एवढे मूळ वेतन धरून वेतनाची मागणी केली असली तरी शासन सेवेतील उच्चतम मूळ वेतन ६७००० रुपये एवढेच आहे. त्यामुळे डॉ. येवले यांची अवाजवी मागणी शासनाच्या वित्तीय धोरणाशी विसंगत आहे. त्यामुळे त्यांच्या पूर्वीच्या वेतनास संरक्षण देऊन त्यांचे मूळ वेतन ६९५६० रुपये (अधिक ग्रेड पे रु. १००००) मान्य करता येणार नाही, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
केवळ महामहीम राज्यपाल यांनी डॉ. येवले यांची प्र-कुलगुरुपदी नियुक्ती केलेली असल्यामुळे त्यांना प्र-कुलगुरूपदाची वेतनश्रेणी रू. ३७४००-६७००० अधिक ग्रेड पे १०००० मान्य करून वेतन अदा करण्यात येत आहे, असेही या अहवालात सांगण्यात आले आहे.
