विभागीय सहसंचालक कार्यालय अनुदान देणारे की ‘घेणारे’?, डॉ. ठाकूर यांच्या पत्रामुळे संशय कल्लोळ!


छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): उच्च शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील विभागीय सहसंचालक कार्यालयात ‘घेतल्या’शिवाय इकडचा कागद तिकडे हालत नसल्याच्या असंख्य तक्रारी राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालकांकडे पडून असून त्यापैकी काही तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आलेली असतानाच औरंगाबादचे विभागीय सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी जारी केलेल्या एका पत्रामुळे विभागीय सहसंचालक कार्यालय अनुदान देणारे की ‘घेणारे’? असा संशय कल्लोळ निर्माण झाला आहे. या पत्राच्या निमित्ताने औरंगाबादच्या विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील अनियंत्रित कारभारही चव्हाट्यावर आला आहे.

  औरंगाबादचे विभागीय सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांच्या स्वाक्षरीनिशी २४ ऑगस्ट रोजी घड्याळी तासिका तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या अध्यापकांच्या चालू शैक्षणिक वर्षातील देयकांबाबत एक पत्र सर्व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना जारी करण्यात आले आहे.

राज्यातील बहुतांश अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील अध्यापकांची पदे रिक्त असल्यामुळे तासिका तत्वावर अध्यापक नियुक्त करून कसाबसा शैक्षणिक गाडा हाकला जात आहे. तासिका तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त करण्यात आलेल्या या अध्यापकांना त्यांचे मानधन दरमहा नियमित स्वरुपात अदा करण्याचे निर्देश राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालकांनी सर्व विभागीय सहसंचालक कार्यालयांना दिले आहेत.

उच्च शिक्षण संचालकांच्या या पत्राला अनुसरून औरंगाबादचे विभागीय सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी औरंगाबाद विभागातील सर्व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना एक पत्र जारी केले आहे. या पत्रात तासिका तत्वावरील अध्यापकांचे मानधनाचे देयक प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत सादर करावे अन्यथा आपल्या महाविद्यालयाचे नियमित अनुदान स्वीकारले जाणार नाही, असे म्हटले आहे.

विभागीय सहसंचालक कार्यालयांमार्फत अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना वेतन अनुदान अदा केले जाते, अशी आजपर्यंतची सर्वसाधारण धारणा होती. अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयाने विभागीय सहसंचालक कार्यालयांकडे दरमहा त्यांच्या वेतन अनुदानाची देयके सादर करतात आणि त्या देयकांनुसार विभागीय सहसंचालक कार्यालये वेतन अनुदान जारी करतात, असा रुढ नियम असला तरी सहसंचालक डॉ. ठाकूर यांच्या या पत्रामुळे विभागीय सहसंचालक कार्यालय महाविद्यालयांकडून कधीपासून वेतन अनुदान स्वीकारू लागले आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

औरंगाबादचे विभागीय सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर याच पत्रात महाविद्यालयांना वेतन अनुदान स्वीकारणार नसल्याचे सांगतात.

डॉ. ठाकूर यांच्या मानसिक व बौद्धीक क्षमतेवरच आक्षेप

 दरम्यान, सहसंचालक डॉ. ठाकूर यांच्या या पत्रावरून संशय कल्लोळ निर्माण झाला असून आपण ज्या पत्रावर स्वाक्षरी करत आहोत, ते नेमके कशासंदर्भात आहे? याची खातरजमा न करताच डॉ. ठाकूर स्वाक्षऱ्या ठोकतात की काय? असा सवाल ही यानिमित्ताने उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

डॉ. ठाकूर यांच्या या पत्रावरून मराठवाडा कृती समितीचे ऍड. शिरीष कांबळे यांनी काही मूलभूत आक्षेप नोंदवले आहेत. डॉ. सुरेंद्र ठाकूर या सहसंचालकपदाचा कार्यभार सांभाळण्यास मानसिक आणि बौद्धीकदृष्ट्या सक्षम नाहीत, हेच या पत्रावरून स्पष्ट होऊ लागल्यामुळे त्यांना तातडीने पदमुक्त करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

प्रत्येक शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्याला दरवर्षी फिजिकल फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. एक तर डॉ. ठाकूर यांनी ते सादर केलेले नसावे किंवा त्यांनी दाखल केलेले प्रमाणपत्र खोटे तरी असावे, अशी शंकाही ऍड. शिरीष कांबळे यांनी व्यक्त केली आहे.

सांजेकरांच्या चौकशीसाठी समिती औरंगाबादेत

दरम्यान, औरंगाबादच्या विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी श्रीमती वनिता उदयराव सांजेकर यांच्याबाबत विविध प्रध्यापक संघटना आणि शिक्षण संस्थाचालकांनी असंख्य तक्रारी केल्या असून त्याची चौकशी करण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी मुंबई विभागाचे सहसंचालक डॉ. केशव तुपे यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली असून ही समिती चौकशीसाठी आज औरंगाबादेत आली आहे. ही  चौकशी समिती तक्रारदारांचेही म्हणणे ऐकून घेणार असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे विभागीय सहसंचालक कार्यालय आणि तेथील अधिकाऱ्यांबाबत ज्यांच्या तक्रारी असतील ते या चौकशी समितीसमोर आपले म्हणणे मांडू शकतील.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!