सुरेश पाटील/ छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद): राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागात एक दोन नव्हे तर तब्बल १० हजार कोटींहून जास्त रकमेचा अनुदान घोटाळा झाल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. उच्च शिक्षण विभागाने राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना दरमहा नियमित अनुदान तर दिले परंतु त्या अनुदानाचा योग्य विनियोग झाला की नाही, याचे दरवर्षी अनुदान निर्धारणच केले नसल्यामुळे महाविद्यालयाच्या बँक खात्यात शिल्लक राहिलेल्या रकमा संस्थाचालकांनी गिळंकृत करून टाकल्या. त्यातून हा कोट्यवधींचा घोटाळा झाला. औरंगाबाद विभागातील अनुदान घोटाळ्याची ही रक्कम एक हजार कोटींच्या घरात जाते, अशी माहिती उच्च शिक्षण खात्यातील सूत्रांनी दिली.
राज्याच्या ३६ जिल्ह्यात एकूण ४ हजार ३४६ अशासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी २ हजार ५७० कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये कायम विनाअनुदानित तत्वावर आहेत तर १ हजार १८७ अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये आहेत. या अनुदानित महाविद्यालयांना उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून १०० टक्के अनुदान देण्यात येते.
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आधी अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना वेतन अनुदान आणि वेतनेत्तर अनुदान दिले जायचे. मात्र राज्य सरकारने १६ फेब्रुवारी २००४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वेतनेत्तर अनुदान सूत्रामध्ये बदल केला. नवीन आदेशानुसार आता प्रत्येक वर्षी संबंधित महाविद्यालयांना दिलेल्या निव्वळ अदा केलेल्या मान्य शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन अनुदानाच्या रकमेवर ५ टक्के एवढी रक्कम ५ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनेत्तर अनुदान हे शिक्षण शुल्कापोटी जमा होणाऱ्या रकमेतून समायोजित करण्यात येत आहे. त्यासाठीही पूर्णवेळ प्राचार्य असण्याची अट आहे. प्रभारी प्राचार्यांना ही रक्कम समायोजित करता येत नाही.
राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात संबंधित विभागीय सहसंचालक कार्यालयाकडे वेतन देयक सादर करतात. त्यानंतर ही अनुदानाची ही रक्कम संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांच्या नावे असलेल्या वेतन बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येते. हे वेतन देयक सादर करताना संबंधित महाविद्यालयाने त्यांच्या वेतन बँक खात्याच्या पासबुकची ताज्या अपडेट्सह छायांकित प्रत जोडणे आवश्यक असते. म्हणजे त्या महाविदयालयाने सादर केलेल्या वेतन देयकाच्या रकमेतून बँक खात्यात जमा असलेली रक्कम वजा करून वेतन देयक अदा करावे, असा दंडक आहे.
परंतु राज्यातील अनेक महाविद्यालये वेतन बँक खात्याची छायांकित प्रत सादरच करत नाहीत आणि विभागीय सहसंचालक कार्यालये त्यासाठी आग्रहही धरत नाहीत. महाविद्यालयाचे वेतन बँक खात्यात कोणतीही रक्कम जमा नाही, याची खात्री करून घेणे ही जबाबदारी संबंधित विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील वेतन पथक प्रमुखाची आहे.
अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना राज्य सरकारमार्फत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन अनुदान देण्यात येत असल्यामुळे त्या महाविद्यालयात प्रवेश शुल्कापोटी जमा झालेली रक्कम त्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांच्या नावे असलेल्या वेतन बँक खात्यात जमा करावी, असाही नियम आहे. कारण ही रक्कम राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. पण महाविद्यालये प्रवेश शुल्कापोटी जमा झालेल्या या रकमेचे काय करतात, याचा ताळमेळ कुठलेच विभागीय सहसंचालक कार्यालय ठेवत नाही.
नियमानुसार उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना देण्यात आलेल्या अनुदानाचे त्या महाविद्यालयाने वैधानिक लेखापरीक्षाकडून लेखापरीक्षण करून घ्यावे आणि तो लेखा परीक्षण अहवाल संबंधित विभागीय सहसंचालक कार्यालयाला सादर करावा, त्यानंतर विभागीय सहसंचालक कार्यालयाने त्या अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयाचे अनुदान निर्धारण करणे अनिवार्य आहे.
परंतु राज्यात उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या १० विभागीय सहसंचालक कार्यालयांकडून गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून बहुतांश महाविद्यालयांचे अनुदान निर्धारणच करण्यात आलेले नाही. राज्यातील बोटावर मोजण्याइतक्याच अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे नियमित अनुदान निर्धारण झाल्याची माहिती आहे. वेतन अनुदानाव्यतिरिक्त उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय बिलांची प्रतिपूर्तीही केली जाते. तसेच कॅस अंतर्गत होणाऱ्या पदोन्नती आणि त्यामुळे होणाऱ्या वेतनवाढीच्या थकबाकीची रक्कमही अदा केली जाते.
काही महाविद्यालयांचे तर त्यांना अनुदान मिळाल्याच्या वर्षापासून आजपर्यंत एकदाही अनुदान निर्धारण करण्यात आले नसल्याचीही धक्कादायक माहिती आहे. त्यामुळे एकाएका अनुदानित महाविद्यालयाकडे प्रवेश शुल्क आणि अनुदानापोटी देण्यात आलेल्या रकमेतील किमान ४५ लाख ते कमाल तीन ते साडेतीन कोटी रुपये तसेच पडून आहेत. राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांकडे पडून असलेली ही रक्कम १० हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाते, अशी माहिती उच्च शिक्षण विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
नियमित अनुदान निर्धारण झाले असते तर अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना मंजूर असलेल्या तुकड्या, मंजूर कार्यभार आणि त्यानुसार अनुदान दिले जाते की नाही, याची नियमित झाडाझडती झाली असती आणि महाविद्यालयातील प्रवेश शुल्काचा ताळेबंदही ठेवता आला असता. परंतु विभागीय सहसंचालक कार्यालयांनी गेली २० ते २५ वर्षे बहुतांश महाविद्यालयांचे अनुदान निर्धारणच न केल्यामुळे अनेक अनुदानित महाविद्यालयांनी स्वतःच्या लाभासाठी मंजूर कार्यभारापेक्षा जास्त पदे भरली आणि त्या पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तीचे नाव ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार करून नियमबाह्यपणे वेतन देयकात समाविष्टही करून घेतले आहे. काही महाविद्यालयांनी तर विनाअनुदानित तुकड्याही अनुदानित तुकड्यांमध्ये समाविष्ट करून घेतल्याचीही उदाहरणे सांगितली जातात. म्हणजे ज्या पदाचा कार्यभारच मंजूर नाही, अशा पदालाही गेल्या अनेक वर्षांपासून शासकीय तिजोरीतून वेतन अनुदान दिले जाऊ लागले आहे. आता तर सातव्या वेतन आयोगानुसार थकबाकी आणि वेतन दिले जाऊ लागले आहे.
औरंगाबाद विभागाचा आकडा एक हजार कोटींच्या घरात
अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांच्या अनुदान निर्धारणाकडे राज्यातील सर्वच विभागीय सहसंचालकांनी दुर्लक्ष केले, तसेच दुर्लक्ष औरंगाबादच्या विभागीय सहसंचालकांनीही केले आहे. औरंगाबाद विभागात ११५ अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये आहेत. या महाविद्यालयांना उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून दर महा सुमारे ६३ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते.
या महाविद्यालयांच्या अनुदान निर्धारणाचा तपशील धक्कादायक आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार औरंगाबाद विभागातील ११५ अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे एकूण ६७६ वर्षे अनुदान निर्धारण प्रलंबित आहे. म्हणजेच या ११५ पैकी काही अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे किमान पाच वर्षे अनुदान निर्धारण प्रलंबित आहे.
यापैकी काही महाविद्यालयांना १९९७-९८ मध्ये शंभर टक्के अनुदान मिळाले. मात्र अनुदान मिळाल्यापासून त्या महाविद्यालयाचे अनुदान निर्धारणच करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अशा एकाएका महाविद्यालयांकडे पडून असलेल्या अनुदान रकमेचा आकडा हा ७६ लाखांच्या घरात जाते. औरंगाबाद विभागातील मोजकीच चार-पाच महाविद्यालये सोडली तर बहुतांश महाविद्यालयांचे गेल्या पंधरा ते वीस वर्षांपासून अनुदान निर्धारणच करण्यात आलेले नाही.
संस्थाचालकांना रान मोकळे!
राज्यात कार्यरत असलेली विभागीय सहसंचालक कार्यालये ही संस्थाचालकांची बटीक बनून काम करतात की काय, अशी शंका घ्यावी, इतकी गंभीर परिस्थिती आहे. एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने (आरटीआय) औरंगाबाद विभागातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांच्या अनुदान निर्धारणाचा तपशील माहितीच्या अधिकारांतर्गत औरंगाबादच्या विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी तथा प्रशासन अधिकारी व्ही. यू. सांजेकर यांच्याकडे मागितला होता. कहर म्हणजे जनमाहिती अधिकाऱ्याने तो आरटीआय अर्ज सर्व संबंधित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांकडे पाठवून सदर माहिती आपल्यास्तरावर परस्पर उपलब्ध करून द्यावी, असा शेरा मारून टोलवाटोलवी केली.
अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना अनुदानाचे वितरण करते विभागीय सहसंचालक कार्यालय, त्या महाविद्यालयांना दिलेल्या अनुदानाचे निर्धारण करण्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे ती विभागीय सहसंचालक कार्यालयावरच, मग एखाद्या महाविद्यालयाचे अनुदान निर्धारण झाले किंवा नाही, याचा तपशील खरे तर विभागीय सहसंचालक कार्यालयातच उपलब्ध असालयला हवा, परंतु विभागीय सहसंचालक कार्यालयांकडून करण्यात येत असलेल्या या टोलवाटोलवीतून विभागीय सहसंचालक कार्यालये हेतुतः संस्थाचालकांना पाठीशी घालतात आणि शासकीय निधीच्या गैरवापराला प्रोत्साहन देतात की काय? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
…तर अनेक संस्थाचालक जातील कोमात!
गेल्या कित्येक वर्षांपासून अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे अनुदान निर्धारणच झाले नसल्यामुळे सुमारे १० हजार कोटींची शासकीय रक्कम या महाविद्यालयांकडे पडून आहे. काही महाविद्यालयांच्या संस्थाचालकांनी ही रक्कम अन्यत्र वळती केल्याचीही माहिती आहे. तर काही संस्थाचालकांनी मंजूर कार्यभार व मंजूर पदांपेक्षा जास्तीची पदे भरून वेतन अनुदान लाटले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वच अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे सरसकट अनुदान निर्धारण झाले तर राज्य सरकारच्या तिजोरीत १० हजार कोटींहून जास्तीची रक्कम एकरकमी जमा होईल आणि अनुदान निर्धारणानंतर चलान मार्फत शासकीय खात्यात जमा करावयाच्या रकमेचा आकडा पाहून राज्यातील अनेक संस्थाचालक कोमात जातील, अशी धक्कादायक माहितीही या सूत्राने दिली.
असे का होते?
उच्च शिक्षण संचालकांच्या अखत्यारित असलेल्या १० विभागीय सहसंचालक कार्यालयात सहसंचालकपदी शासकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापकाची तात्पुरती नियुक्ती केली जाते. हे बहुतांश प्राध्यापक ‘वजन’ वापरूनच विभागीय सहसंचालकपदी वर्णी लावलेले असतात. प्रशासनाचा फारसा अनुभव नसलेला शासकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक सहसंचालक म्हणून रूजू झाला की विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील ‘शातीर’ प्रशासन अधिकारी तथा वेतन पथक प्रमुख, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, वरिष्ठ लिपीक इत्यादी मंडळी त्या प्राध्यापक विभागीय सहसंचालकाला ‘मलाईदार’ मार्गाच्या मोहजालात अडकवतात.
लावलेले ‘वजन’ वसूल करायचे म्हणून हे विभागीय सहसंचालकही त्या ‘मलाईदार’ मार्गाच्या मोहजालात अडकतात आणि आपण शासकीय तिजोरीचे कस्टोडियन आहोत, त्यामुळे शासकीय निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने झाला की नाही, हे पाहणे आपली प्राध्यान्यक्रमाची जबाबदारी आहे, याचाच त्यांना विसर पडतो. त्यामुळे अनुदान निर्धारणाचे भिजत घोंगडे वर्षानुवर्षे तसेच पडून आहे. परिणामी विकास कामात खर्ची घालण्यासाठी कामी पडणारा हजारो कोटी रुपयांचा शासकीय निधी संस्थाचालकांच्या घशात गेला आहे.
औरंगाबाद विभागात विशेष मोहीम
औरंगाबादच्या विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने त्यांच्या अखत्यारितील ११५ अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांच्या अनुदान निर्धारणाची विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. आज १७ ऑगस्टपासून तीन विशेष पथकांमार्फत हे अनुदान निर्धारण केले जाणार असल्याचे विभागीय सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी जाहीर केले, परंतु पहिल्या दिवशी तरी त्यांच्या या मोहिमेला मुहूर्त लागला नाही. या मोहिमेला जेव्हा केव्हा मुहूर्त लागेल, तेव्हा या निर्धारणातून अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील शैक्षणि तसेच आर्थिक व्यवहाराची तपासणी केली जाईल. औरंगाबाद विभागातील काही महाविद्यालयांनी दुसरे पद मंजूर नसतानाही त्या पदावर नियुक्ती करून त्या पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तीचे नाव वेतन देयकातही समाविष्ट करून घेतले आहे. त्यामुळे औरंगाबादच्या विभागीय सहसंचालक कार्यालयाने ‘सांज’वेळी ‘कर’ जोडून ऊभे टाकणाऱ्यांच्या मोहजालात न अडकता तटस्थ आणि प्रामाणिकपणे हे निर्धारण आणि तपासणी केली तर या तपासणीतून या महाविद्यालयांत चालणाऱ्या अनेक गडबडी आणि बेकायदेशीर पद भरतीचे घोटाळे समोर येण्याची शक्यता आहे.
किती दिले जाते अनुदान?
राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचे आकडे डोळे विस्फारतील असेच आहेत. उच्च शिक्षण संचालनालयाने २०२२-२३ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या कार्यक्रम अंदाजपत्रकातील आकडेवारीनुसार राज्यातील अशासकीय कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालयांना २०२०-२१ मध्ये ५९२७ कोटी ३६ लाख ९७ हजार रुपये अनुदान देण्यात आले. २०२१-२२ मध्ये अनुदानाचा हा आकडा वाढून ७०७५ कोटी ३६ लाख ८ हजार रुपयांवर पोहोचला. हाच आकडा २०२२-२३ मध्ये ७७८४ कोटी ४० लाख ७६ हजार रुपयांवर येऊन ठेपला आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेचे अनुदान देऊनही त्याचे वेळच्या वेळी निर्धारण न केल्यामुळे हजारो कोटींच्या शासकीय निधीचा अपव्यय केला जात आहे.
