छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद): औरंगाबाद येथील सिल्लोड शिक्षण संस्थेच्या जालना जिल्ह्यातील जाफ्राबाद तालुक्यातील सिद्धार्थ कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय या बौद्ध धार्मिक अल्पसंख्यांक संस्थेकडून अल्पसंख्यांक दर्जाचा दुरूपयोग केला जात असल्याच्या तक्रारी असून या संस्थेने अल्पसंख्यांक दर्जाचे फायदे तर लाटले मात्र ज्या धार्मिक अल्पसंख्यांक समूहाचे हित जोपासण्यसाठी हा संस्थेला हा दर्जा बहाल करण्यात आला, त्या बौद्ध अल्पसंख्यांकांच्या हिताचे रक्षण करण्याकडे संस्थेने हेतुतः दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या सेवेत कारकून असतानाच जनार्दन म्हस्के यांनी पुढाकार घेऊन १९८२ मध्ये सिल्लोड शिक्षण संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेने जालना जिल्ह्यातील जाफ्राबाद येथे १९९१ मध्ये सिद्धार्थ महाविद्यालयाची स्थापना केली. विद्यापीठ परिसरात वावरणाऱ्या दलित चळवळीतील विद्यार्थी नेते तर कधी ज्येष्ठ नेत्यांची मदत घेऊन या महाविद्यालयाची उभारणी करण्यात आली. १९९७-९८ मध्ये या महाविद्यालयाला १०० टक्के अनुदान मिळाले. २००८-०९ मध्ये या महाविद्यालयाने स्वतःहोऊन राज्याच्या अल्पसंख्यांक विभागाकडून बौद्ध धार्मिक अल्पसंख्याक संस्थेचा दर्जा मिळवून घेतला.
नियमानुसार एखादी अल्पसंख्यांक संस्था ज्या धार्मिक अथवा भाषिक अल्पसंख्यांक समाजाची आहे, त्या अल्पसंख्यांक समाजाच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठीच स्थापन करण्यात आली आहे, अशी स्पष्ट तरतूद त्या संस्थेच्या उपविधी किंवा नियमामध्ये स्पष्टपणे करण्यात आलेली असते. याचाच अर्थ त्या संस्थेने ज्या धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्यांक समूहाचा दर्जा प्राप्त केला आहे, त्या संस्थेने त्या विशिष्ट धार्मिक किंवा भाषिक समूहाच्या हिताचे संरक्षण कटाक्षाने करणे अनिवार्य आहे. परंतु जाफ्राबादच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयाने बौद्ध अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवल्यापासूनच या दर्जाचे फायदे तर लाटले मात्र, बौद्ध अल्पसंख्यांकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याकडे हेतुतः दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे.
ज्या धार्मिक अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था अनुदानित आहेत, त्या शैक्षणिक संस्थांनी तिच्या एकूण प्रवेश क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवेश हे संबंधित अल्पसंख्याक गटातील विद्यार्थ्यांनाच अग्रक्रमामे देणे बंधनकारक आहे. त्या धार्मिक गटातील ५० टक्के विद्यार्थी उपलब्ध झाले नाही तर शासनाने घोषित केलेल्या अन्य धार्मिक अल्पसंख्याक समूहातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत आणि अन्य धार्मिक अल्पसंख्याक समूहातील विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास अल्पसंख्यांक कोट्यातील जागांवर भाषिक अल्पसंख्यांक समूहातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत. सर्वंकष प्रयत्न करूनही अल्पसंख्याक कोट्यातील रिक्त जागी शासनाची पूर्वपरवानगी घेऊन बिगर अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत, असा नियम आहे. परंतु सिद्धार्थ महाविद्यालयाने या नियमाचे कधीच पालन केले नाही. शासनाची पूर्वपरवानगी न घेताच सरससमूहपणे बिगर अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यातच या संस्थेने धन्यता मानली आहे.
धार्मिक अल्पसंख्यांक संस्था आम्ही विशिष्ट अल्पसंख्यांक धार्मिक समूहाचे हित रक्षण करत असल्याची आवई उठवत नोकर भरतीत आरक्षणाचे प्रचलित नियमही आम्हाला लागू होत नसल्याचा दावा करतात. परंतु नोकर भरती करत असताना त्या संस्थेत मंजूर असलेल्या एकूण पदांपैकी ५० टक्के नोकर भरती ही संबंधित धार्मिक अल्पसंख्यांक समूहातील पात्र उमेदवारांमधूनच केली पाहिजे, असे संकेत आहेत. या संकेताकडे सिल्लोड शिक्षण संस्थेने हेतुतः दुर्लक्ष केले आहे. सिद्धार्थ महाविद्यालयात मंजूर असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पदसंख्येपैकी बौद्ध अल्पसंख्यांक समूहातील ५० टक्के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरलेच नाही. या संस्थेने अग्रक्रमाने खुल्या प्रवर्गातील आणि अन्य धार्मिक समूहातील उमेदवारांना नोकर भरतीत प्राधान्य दिल्याचे आढळून येत आहे. त्यामुळे सिल्लोड शिक्षण संस्था सिद्धार्थ महाविद्यालयात बौद्ध धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या हिताचे रक्षण कसे करते? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जाफ्राबाद तालुक्यातील धार्मिक स्थिती अशी
२०११ च्या जनगणनेनुसार जाफ्राबाद तालुक्याची एकूण लोकसंख्या १ लाख ६३ हजार १२० इतकी आहे. या एकूण लोकसंख्येच्या ७६.४८ टक्के लोकसंख्या ही हिंदूंची आहे. मुस्लिम अल्पसंख्यांकांची संख्या १२.५ टक्के तर बौद्ध अल्पसंख्यांकाची लोकसंख्या १०.५६ टक्के इतकी आहे. बौद्ध आणि मुस्लिम हे दोन धार्मिक अल्पसंख्यांक समूह वगळले तर अन्य धार्मिक अल्पसंख्यांक गटापैकी ख्रिश्चनांची लोकसंख्या ०.१७ टक्के, शीखांची लोकसंख्या ०.०२ टक्के आणि जैन अल्पसंख्यांकांची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ०.१२ टक्के इतकी आहे.
प्राचार्यपदाच्या नियुक्तीवर आक्षेप
बौद्ध धार्मिक अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त सिल्लोड शिक्षण संस्थेच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयाने प्राचार्यपदाची रिक्त जागा भरण्यासाठीची प्रक्रिया नुकतीच पार पाडली. प्राचार्यपदासाठी बौद्ध अल्पसंख्यांक समूहातील पात्र उमेदवार असतानाही संस्थेने त्यांना हेतुतः डावलून या जागेवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराची निवड केली. ही निवड नियमबाह्य असून बौद्ध अल्पसंख्यांक समूहाच्या हित रक्षणाला छेद देणारी असल्याची तक्रार मुप्टाने केली आहे. त्यामुळे सिल्लोड शिक्षण संस्था आणि सिद्धार्थ महाविद्यालयाने बौद्ध अल्पसंख्यांक दर्जा केवळ फायदे लाटण्यासाठी मिळवला की बौद्धांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
