मुंबई: ग्रामीण भागातील शेतीला समृद्धी देण्याच्या व्यापक उद्देशाने तयार करण्यात आलेली पोकरा योजना अत्यंत फायदेशीर असून ती केवळ निवडक गावांपुरती मर्यादित न ठेवता प्रत्येक गावात लागू व्हावी, असे उद्दिष्ट आहे, भविष्यात यादृष्टीने आवश्यक निर्णय घेतले जातील. जास्तीत जास्त गावातील शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेची व्याप्ती पसरावी, असा प्रयत्न राज्य सरकार करीत आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत बोलताना दिली. नियम २६० अन्वये उपस्थित चर्चेच्या उत्तरात मुंडे बोलत होते.
राज्यात या खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत आजपर्यंत तब्बल १ कोटी ११ लाख शेतकऱ्यांनी एक रुपयात पिकविमा भरला असून, ही संख्या दररोज ६ ते ७ लाखांनी वाढत आहे. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांना पीकविमा योजना अधिक सोयीची झाल्याचे स्पष्ट होते, असे मुंडे म्हणाले.
शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा संरक्षण मिळत आहे तर दुसरीकडे केंद्र व राज्य सरकार मिळून वर्षाला १२ हजार रुपये शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यावर देत आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहून त्यांचा आर्थिक भार कमी करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे, असेही मुंडे म्हणाले.
विधानपरिषदेत विरोधीपक्ष नेत्यांसह विविध सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना मुंडे यांनी पीएम किसान सन्मान योजनेतून बोगस पद्धतीने पैसे उचललेल्या खोट्या शेतकऱ्यांकडून केंद्र सरकार वसुली करत असल्याची माहिती आहे.
दरम्यान, सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या पीक कर्जमाफी व नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी काही शेतकऱ्यांच्या उर्वरित लाभाबाबत बोलताना मंत्री मुंडे म्हणाले की, पुरवणी मागण्यांमधून या रकमेची तरतूद करण्यात आली असून १५ ऑगस्टपर्यंत या रकमा वितरित केल्या जातील.
बोगस बियाण्यांच्या तक्रारींबाबत घोषित केल्याप्रमाणे कायद्याची निर्मिती करण्याची प्रक्रिया सुरू असून कालच मंत्रिमंडळ उपसमितीची यासंदर्भात बैठक झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मराठवाडा वॉटरग्रीड पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्नः राज्यात जलयुक्त शिवार टप्पा दोनच्या माध्यमातून आणखी ५ हजार गावांचा समावेश करण्यात येत असून जलपातळी वाढण्यास नक्कीच याची मदत होईल. मराठवाड्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष संपावे यादृष्टीने वॉटर ग्रीड हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा असून या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.
काय आहे पोकरा योजना?
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गंत पोकरा योजना येते. सध्या या योजनेत जळगाव, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, परभणी, नांदेड, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, जालना, लातूर आणि अमरावती या १५ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या १५ जिल्ह्यांतील १५६ तालुक्यातील ३ हजार ७५५ ग्रामपंचायतींचा या योजनेत समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत शेकऱ्यांना विहीर, शेततळे, पाइप लाइन, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचनासाठी अनुदान, धान्य साठवण्यासाठी गोडाऊनची सुविधा दिली जाते. हवामान अनुकुल कृषी परिस्थिती प्रोत्साहनांतर्गत शेतकऱ्यांना शंभर टक्के अनुदान दिले जाते. जमिनीमधये कर्ब ग्रहणाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शंभर टक्के अनुदान दिले. क्षारपड व चपण जमिनीचे व्यवस्थापन संरक्षण शेतीसाठीही ५० ते १०० टक्के अनुदान दिले जाते. एकात्मिक शेती पद्धतीत ५० टक्के अनुदान दिले जाते.
