छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): खुलताबाद येथील चिश्तिया महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदी नियुक्ती मिळवण्यासाठी ज्याची मूळ नियुक्तीच बोगस आहे, अशा उमेदवाराने दबावतंत्राचा वापर सुरू केल्याची खात्रीशीर माहिती हाती आली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील ‘वंचित’ म्हणजेच ‘अंडरप्रिव्हिलेज्ड’ समाजघटकासाठी काम करत असल्याचा दावा करणाऱ्या दोन शिक्षक संघटनांच्या नेत्यांना हाताशी धरून ‘शासन प्रतिनिधी’ला स्वाक्षरीसाठी राजी करण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती आहे.
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील उर्दू एज्युकेशन सोसायटीच्या खुलताबाद येथील चिश्तिया महाविद्यालयात नियमित प्राचार्यपदाच्या नियुक्तीसाठी ४ जुलै रोजी मुलाखती घेण्यात आल्या. या प्राचार्यपदावर नियुक्ती मिळवण्यासाठी याच महाविद्यालयात इतिहास विषयाचा प्राध्यापक असलेल्या एका उमेदवाराने जोरदार फिल्डिंग लावली होती. या उमेदवाराने सगळे ‘योग’ जुळवून आणले होते. परंतु प्राचार्यपदी नियुक्ती मिळवण्यासाठी फिल्डिंग लावणाऱ्या या उमेदवाराची मूळ नियुक्तीच बेकायदेशीर असल्याचा भंडाफोड मुलाखतीच्या दिवशीच ‘न्यूजटाऊन’ने केला आणि परिणामी त्या उमेदवाराने जुळवून आणलेले ‘योग’ पांगले.
चिश्तिया महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदाच्या मुलाखतीसाठी शासन प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले शासकीय विज्ञान संस्थेचे संचालक प्रा.डॉ. सातपुते यांनी त्या उमेदवाराच्या मूळ नियुक्तीची झाडाझडती घेतली. अनेक प्रश्न विचारले आणि देण्यात आलेल्या उत्तरांमुळे ‘समाधान’ न झाल्यामुळे त्यांनी निवड समितीच्या अहवालावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. त्यामुळे आठ-नऊ दिवसांपासून ही नियुक्ती रखडली.
काहीही करून प्राचार्यपदी नियुक्ती मिळवायचीच असा चंग बांधलेल्या त्या होत करू उमेदवाराने मग ‘एकाच्या दोन’ झालेल्या शिक्षक संघटनांच्या दोन्ही नेत्यांना हाताशी धरले आणि दबावतंत्राचा वापर करून शासन प्रतिनिधीचे ‘समाधान’ घडवून आणण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे जो उमेदवार चिश्तिया महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदी नियुक्ती मिळवण्याचा आटापिटा करत आहे आणि विभागीय सहसंचालक कार्यालयही त्याच्या या आटापिट्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष योगदान देत आहे, तो उमेदवार ‘एम.ए.बी प्लस’ ही किमान शैक्षणिक अर्हता धारण करत नसतानाही त्याची याच महाविद्यालयात अधिव्याख्यातापदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे संस्थेनेच सादर केलेल्या दोन अहवालात कबूल केले आहे.
‘निकालाच्या अधीन’ राहून ही नियुक्ती दिल्याचे संस्था आपल्या दुसऱ्या अहवालात सांगते.परंतु कुठल्याही पदावर अशी नियुक्ती देण्याचा कायदा सबंध भारतात अस्तित्वात नाही. म्हणजेच ज्याची मूळ नियुक्तीच बोगस आहे, तो उमेदवार गेल्या ३० वर्षांहून अधिककाळ शासकीय तिजोरीवर डल्ला मारून बेकायदेशीरपणे पगार उचलत आहे, त्याच उमेदवाराला पुन्हा प्राचार्यपदी स्थापित करण्यासाठी हे दबावतंत्र वापरले जात आहे आणि शासनाचे कस्टोडियन म्हणून काम करण्याची जबाबदारी असलेले विभागीय सहसंचालक ही सर्व वस्तुस्थिती माहीत असूनही त्याकडे डोळेझाक करत आहेत, ही त्यातली सर्वात धक्कादायक बाब आहे.
निवड प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह
चिश्तिया महाविद्यालयातील प्राचार्यपदाच्या मुलाखतीसाठी एकूण सहा उमेदवार होते. मुलाखती संपल्यानंतर लगेच ही निवड प्रक्रिया आटोपणे अपेक्षित असते.उच्च शिक्षण संचालकांनी नामनिर्देशित केलेल्या शासन प्रतिनिधीने त्यांचा तटस्थ अभिप्राय नोंदवला असेल तर ही निवड प्रक्रिया बाद ठरवल्याचे संबंधित महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाला लगेच कळवणेही अपेक्षित असते. परंतु तसे न करता मुलाखती झाल्यावर तब्बल आठ-नऊ दिवस भिजत घोंगडे ठेवणे हेच निवड प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. आता या दबावतंत्राला शासन प्रतिनिधी आणि पर्यायाने उच्च शिक्षण संचालक बळी पडतात की ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ करतात, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
