छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): मराठवाड्यातील प्रसिद्ध उद्योगपती मानसिंग बाळासाहेब पवार यांनी कन्नड येथील श्री छत्रपती शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या विश्वस्त मंडळातून सह धर्मादाय आयुक्तांनी केलेली हकालपट्टी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही कायम ठेवली आहे. खंडपीठाचा हा निर्णय मानसिंग पवार यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड येथील श्री छत्रपती शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष मानसिंग पवार आणि विश्वस्त मंडळातील अन्य सदस्यांनी सह धर्मादाय आयुक्तांची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेताच सावित्रीबाई फुले कन्या शाळेसमोरील संस्थेच्या मालकीच्या जमिनीवर प्लॉट पाडून या प्लॉट्सची परस्पर विक्री करून गैरव्यवहार केला आणि श्री छत्रपती शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ या सार्वजनिक विश्वस्त मंडळाचे विश्वस्त म्हणून संस्थेच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यात ते अपयशी ठरल्यामुळे त्यांची या संस्थेच्या विश्वस्त मंडळावरून हकालपट्टी करण्याची मागणी करणारा अर्ज छत्रपती संभाजीनगर विभागाच्या सह धर्मादाय आयुक्तांकडे करण्यात आला होता.
छत्रपती संभाजीनगर येथील बिपीन राजाराम थोरात आणि कन्नड येथील दिलीप नारायणराव पाटील यांनी छत्रपती संभाजीनगर विभागाच्या सह धर्मादाय आयुक्तांकडे १९ मे २०१६ रोजी केलेल्या या अर्जात छत्रपती शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष मानसिंग बाळासाहेब पवार आणि संस्थेच्या अन्य ९ पदाधिकाऱ्यांनी आर्थिक अनियमितता, गैरव्यवहार आणि संस्थेच्या निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत त्यांना महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त संस्था १९५० च्या कलम ४१ ड अन्वये संस्थेच्या विश्वस्त मंडळावरून काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली होती.
दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे सह धर्मादाय आयुक्त आर.एस. पावस्कर यांनी २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मानसिंग पवार यांच्यासह नऊ जणांची संस्थेच्या विश्वस्त मंडळातून हकालपट्टी केली होती. सह धर्मादाय आयुक्तांच्या या निर्णयाविरुद्ध डॉ. आनंदराव महाले व मानसिंग पवारांसह इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली होती.
न्या. अभय जे. मंत्री यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने श्री छत्रपती शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष मानसिंग पवार आणि उपाध्यक्ष पंढरीनाथ केशव निकम हे कोणताही अंतरिम दिलासा मिळण्यास पात्र नाहीत, असे सांगत सह धर्मादाय आयुक्तांनी घेतलेला हकालपट्टीचा निर्णय कायम ठेवला.
विश्वस्त मंडळातून हकालपट्टी करेपर्यंत मानसिंग पवार हे १९८९ पासून आणि पंढीनाथ निकम हे १९८५ पासून संस्थेच्या विश्वस्त मंडळाचे सदस्य होते. २००४ पूर्वी संस्थेच्या मालकीच्या मोकळ्या जागेवर प्लॉट्स पाडून ते वाटपधारकांना हस्तांतरित करण्यात आले. १९९४ मध्ये मानसिंग पवार हे संस्थेच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष होते आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांनी चार ठराव घेतले. १९९३ मध्ये संस्थेने सह धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी न घेताच मीना कुलकर्णी यांना प्लॉटची विक्री केली. मानसिंग पवार आणि पंढीनाथ निकम हे संस्थेचे विश्वस्त म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात संस्थेच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरले. त्यामुळे ते कोणताही अंतरिम दिलासा मिळण्यास पात्र नाहीत, असे न्या. अभय जे. मंत्री यांनी ४ मे रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे.
या प्रकरणात अपीलार्थी मानसिंग पवार यांच्या वतीने ऍड. पी. आर. कात्नश्वरकर, वरिष्ठ वकील ऍड. अभिनय खोत यांच्या मार्फत ऍड. अथर्व खेडकर आणि ऍड.व्ही.डी. सपकाळ यांनी काम पाहिले तर प्रतिवादी बिपीन थोरात व दिलीप नागदकर यांच्या वतीने वरीष्ठ वकील ऍड. एन. बी. खंदारे आणि ऍड. डी.जे. चौधरी यांनी काम पाहिले.
