मुंबईः भारतीय घटनेचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने प्रख्यात अशा लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स संस्थेत अध्यासन स्थापनेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. या अध्यासनाच्या माध्यमातून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने डॉक्टरेटसाठी शिष्यवृत्तीही देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कार्य आंतरराष्ट्रीयस्तरावर पोहोचावे, त्यांच्या विचारांवर आधारित सामाजिक न्याय, संविधानिक लोकशाही, आर्थिक समता आणि मानवी हक्कांच्या अभ्यासासाठी जागतिक दर्जाचे संशोधन केंद्र निर्माण करणे, हा अध्यासन स्थापन करण्यामागील उद्देश आहे.
अध्यासनात़ संविधान आणि लोकशाही, सामाजिक समता, आर्थिक लोकशाही आणि पुनर्वितरण धोरणे, श्रमिक हक्क आणि सामाजिक संरक्षण, संघराज्यवाद आणि सार्वजनिक वित्त, समावेशक शासन व्यवस्था आदी विषयांवरील आंतरशाखीय संशोधनाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
राज्यघटना अध्य़यन, सामाजिक न्याय आणि सार्वजनिक धोरण विषयांत प्रगत संशोधन करणे, वार्षिक व्याख्यानमाला, परिसंवाद आणि शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करणे, लोकशाही आणि समावेशक विकास विषयक शैक्षणिक प्रकाशने आणि संशोधनाला चालना देणे, भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था संशोधकांमध्ये शैक्षणिक सहकार्य वाढवणे ही अध्यासनाची उद्दिष्ट्ये असणार आहेत.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा बौध्दिक वारसा असलेल्या विधि, शासन, आंतरराष्ट्रीय विकास, तत्वज्ञान, अर्थशास्त्र आणि पब्लिक पॉलिसी या विषयांतील विद्वान प्राध्यापक लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये कार्यरत आहेत. पहिल्या दहा वर्षात या अध्यासनासाठी या संस्थेतील विद्यमान प्राध्यापकांतून निवड केली जाईल. त्यानंतर भविष्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खुल्या निवड प्रक्रियेव्दारे भरती केली जाईल.
अध्यासनासाठी तत्वज्ञान, समाजशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय विकास, शासन प्रशासन, विधि आणि सामाजिक धोरण असे संभाव्य विभाग असतील. अध्यासन स्थापन करण्यासाठी ३० लाख पौंड (३७ कोटी १३ लाख ८२,३०० रुपये) एकरकमी निधी दिला जाणार आहे.
लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स, महाराष्ट्र शासन आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांच्या समन्वयाने पीएचडी करणाऱ्या १० संशोधक छात्रांना शिष्यवृत्ती देण्यासही या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पीएचडीचा कालावधी चार वर्षाचा असेल. पहिली शिष्यवृत्ती शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून आणि दुसरी शिष्यवृत्ती २०२९-३० मध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. शिष्यवृत्तीसाठी प्राप्त अर्जांची छाननी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या समितीव्दारे केली जाईल.
राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील इच्छूक उमेदवारांनी या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची इच्छा स्पष्ट नमूद करणे आवश्यक असेल. त्यांचे अर्ज लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमि्क्समधील संबंधित विभागांकडून विचारात घेतले जातील. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांच्यामार्फत अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची आणि त्यांनी निवडलेल्या विभागांची माहिती लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सला कळवली जाईल. शिष्यवृत्तीसाठीच्या अर्जांची छाननी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या समितीव्दारे केली जाईल.
पहिल्या दहा शिष्यवृत्तीसाठी महाराष्ट्र शासन, बार्टी आणि लंडन स्कूल इकॉनॉमिक्स यांच्यादरम्यान ५०:५० प्रमाणात अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. २०२७-२८ वर्षात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी एक लाख ९१ हजार ३१७ पौंड खर्च अपेक्षित आहे. म्हणजेच दोन कोटी ३६ लाख ८३ ९१६ रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी निम्मा म्हणजेच १ कोटी १८ लाख ४१ हजार ९५८ रुपये लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सकडून निधी देण्यात येणार आहे.
शिष्यवृत्ती कार्यक्रम राबवण्यासाठी बार्टी आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स यांच्याबरोबर सामंजस्य करार केला जाईल. हा करार करण्यास त्यानंतर अंतिम करार करण्यास आणि इतर आवश्यक परवानग्या घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
