मुंबई: राज्यातील काही महाविद्यालयांनी ‘नव्हत्याचे होते’ दाखवून अव्वाच्या सव्वा शुल्क निर्धारण करून घेतल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. राज्यातील काही महाविद्यालयांच्या शुल्क निर्धारण प्रक्रियेत अनियमिततेच्या तक्रारींची शासनाने दखल घेतली असून उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करुन याबाबतची चौकशी करण्यात येईल. या प्रक्रियेत मोठा घोटाळा आढळून आल्यास एसआयटीची स्थापना करून संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले जातील, अशी घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात केली.
महाविद्यालयीन शुल्क निर्धारण प्रक्रियेतील अनियमिततेबाबत आ. महेश शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रशांत बंब यांनी सहभाग घेतला. या लक्षवेधीला उत्तर देताना पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्यात शुल्क निर्धारणासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरण कार्यरत आहे. प्रत्येक महाविद्यालयाने मागील वर्षाचे ऑडिट केलेले आर्थिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक असते. समितीने मान्य केलेल्या खर्चाची एकूण रक्कम विद्यार्थ्यांच्या संख्येने भागून शुल्क निश्चित केले जाते आणि ते तीन वर्षांसाठी लागू राहते.
राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी तसेच ८ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांच्या विशेषतः मुलींच्या शुल्काची जबाबदारी राज्य शासन उचलत आहे. तथापि काही महाविद्यालयांकडून प्राध्यापक नसतानाही त्यांचे वेतन दाखवणे, न झालेल्या बांधकामाचा खर्च दाखवणे किंवा इतर खर्च वाढवून दाखवणे अशा प्रकारे शुल्क वाढविल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबतच्या चौकशीत मोठा घोटाळा आढळल्यास विशेष तपास पथक नेमणे, एफआयआर दाखल करणे किंवा आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास करण्याची कारवाई केली जाईल, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
या चौकशी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील उपसचिव स्तरावरील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
