नवी दिल्लीः ४५ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीच्या हंगामी व कंत्राटी तत्वावरील भरतीतही आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असताना देशातील उच्च शिक्षण संस्था, विद्यापीठे आणि विद्यापीठांशी संबंधित महाविद्यालयांत तात्पुरत्या स्वरुपातील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या भरती करताना या धोरणाचे उल्लंघन झाल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली असून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशातील सर्व विद्यापीठांकडून याबाबतचा अहवाल मागितला आहे.
४५ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीच्या सर्व प्रकारच्या हंगामी व तात्पुरत्या स्वरुपातील नियुक्त्यांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गांसाठी असलेल्या आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य असल्याचे परिपत्रक केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने १५ मे २०१८ आणि २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी काढले होते. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयानेही तात्पुरत्या स्वरुपातील नियुक्त्यांत आरक्षण धोरणाच्या अनिवार्य अंमलबजावणीवर भर दिला होता.
कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने आणि शिक्षण मंत्रालयाने केलेल्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सप्टेंबर २०२४ मध्ये देशातील सर्व केंद्रीय, राज्य, अभिमत आणि विधी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना पत्र लिहून सर्व प्रकारच्या शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या तात्पुरत्या स्वरुपातील नियुक्त्यांत आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते.
कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, शिक्षण मंत्रालय आणि यूजीसीने निर्देश देऊनही देशातील उच्च शिक्षण संस्था, विद्यापीठे आणि विद्यापीठांशी संबंधित महाविद्यालयांतील तात्पुरत्या स्वरुपातील नियुक्त्यांत आरक्षण धोरणाचे अंमलबजावणीच होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे यूजीसीने १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पुन्हा एकदा देशातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना पत्र लिहून तात्पुरत्या स्वरुपातील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या भरतीत आरक्षण धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबाबत देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन झाले की नाही, याची झाडाझडती घेण्याचा निर्णयही यूजीसीने घेतला असून देशातील सर्व उच्च शिक्षण संस्था, विद्यापीठे आणि विद्यापीठांशी संलग्नित महाविद्यालयांत सन २०२३-२४ आणि २०२४-२५ मध्ये कंत्राटी तत्वावर करण्यात आलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर व प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचा तपशील यूजीसीच्या यूएएमपी पोर्टलवर अपलोड करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वारंवार आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देऊन ज्या उच्च शिक्षण संस्था व विद्यापीठांनी तात्पुरत्या पदभरतीत या धोरणाचे उल्लंघन केले आहे, त्यांच्याविरुद्ध यूजीसी आता काय कारवाई करणार?, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
