छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधीनस्त असलेल्या समाज कल्याण विभागाकडून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती आणि भारत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेची रक्कम शैक्षणिक वर्ष संपले तरी विद्यार्थ्यांना मिळत नसल्याच्या असंख्य तक्रारी येऊनही त्यावर अद्याप कोणाताही तोडगा निघालेला नसतानाच छत्रपती संभाजीनगरातील एका विद्यार्थ्याला मंजूर झालेली स्वाधार योजनेची रक्कम दुसऱ्याच विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. समाज कल्याण विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची बेफिकीरी आणि बेजबाबदारपणामुळे विद्यार्थी मात्र हवालदिल झाले आहेत.
समाज कल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाज घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबवण्यात येते. या योजनेअंतर्गत जिल्हा किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी अकरावी, बारावी, पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता, निवास भत्ता आणि भोजन भत्त्यापोटी वार्षिक मुंबई, नागपूर, पुणे अशा महानगरात ६० हजार रुपये, इतर महसूल विभागीय शहरे व क वर्ग महानगरपालिका ५१ हजार रुपये, इतर जिल्ह्यांच्या ठिकाणी ४३ हजार रुपये आणि तालुकास्तरावर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ३८ हजार रुपये देण्यात येतात.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेसाठी अर्ज केलेल्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष संपले तरी स्वाधारची रक्कम मिळत नसल्याच्या तक्रारी राज्यभरातील विद्यार्थी वर्षानुवर्षे करत असताना त्यावर अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नसतानाच आता समाज कल्याण विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बेफिकीरी आणि बेजबाबदारपणामुळे छत्रपती संभाजीनगरात महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या एका विद्यार्थ्याला मंजूर झालेली स्वाधार योजनेची रक्कम दुसऱ्याच विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
छत्रपती संभाजीनगरच्या एमआयटी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात बी. टेक.चे शिक्षण घेत असलेल्या संवाद सुरेश पाटील या विद्यार्थ्याने सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी भारतरत्न स्वाधार योजनेसाठी अर्ज केला. त्याचा हा अर्ज मंजूरही झाला. समाज कल्याण विभागाने जारी केलेल्या स्वाधार मंजूर विद्यार्थ्यांच्या यादीत आपले नाव असूनही स्वाधार योजनेची रक्कम आपल्या खात्यात का जमा झाली नाही? याबाबत त्याने समाज कल्याण विभागात जाऊन चौकशी केली. प्रारंभी त्याला उडवाउडवीची उत्तरे देऊन पिटाळून लावण्यात आले.
समाज कल्याण विभागात जाऊन वारंवार चौकशी केल्यानंतर समाज कल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांनी त्याच्या प्रकरणात लक्ष घातले असता त्याला मंजूर झालेली स्वाधार योजनेची रक्कम दीडमहिन्यापूर्वीच दुसऱ्याच विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला.
सदर विद्यार्थ्याने स्वाधार अर्जासोबत आणि स्वाधारची रक्कम मंजूर झाल्याची यादी जारी झाल्यानंतर समाज कल्याण विभागात जाऊन यूनियन बँकेचे पासबुक, पॅनकार्ड आणि आधार कार्डच्या झेरॉक्स प्रती जमा केल्या होत्या. परंतु समाज कल्याण विभागाने त्याला मंजूर झालेली स्वाधार योजनेची रक्कम त्याने पुरवलेल्या बँक तपशीलानुसार त्याच्या खात्यात जमा न करता गेवराई तांडा येथे बी.एस्सी. नर्सिंगला तृतीय वर्षाला शिकत असलेल्या एका विद्यार्थीनीच्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या बँक खात्यात जमा केल्याचे उघडकीस आले आहे.
आता तरी सिंधीकरांवर कारवाई होणार का?
छत्रपती संभाजीनगरच्या समाज कल्याण विभागात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेची जबाबदारी वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक सीमा सिंधीकर यांच्याबर सोपवण्यात आलेली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेची रक्कम मंजूर झालेली आहे, ती रक्कम त्याने पुरवलेल्या बँक तपशीलानुसार त्याच्याच खात्यात जमा केली जात आहे की नाही, याची खातरजमा करून घेण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. परंतु त्यांनी केलेल्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे एका विद्यार्थ्याला मंजूर झालेली स्वाधारची रक्कम दुसऱ्यास विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे.
या विदयार्थ्याने सततचा पाठपुरावा केल्यामुळे हा प्रकार उघडकीस आला. अशा अनेक विद्यार्थ्यांना मंजूर झालेली स्वाधारची रकम दुसऱ्याच विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा केली गेली असण्याची शक्यता असून या विभागाची सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली जात आहे. या योजनेची जबाबदारी असलेल्या सिंधीकर स्वाधार योजनेबाबत चौकशी करण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सिंधीकरांकडून कायम हिडीसफिडीस करत तुच्छतेची वागणूक देण्यात येते. त्या विद्यार्थ्यांशी नीट बोलत नाहीत. त्यांना व्यवस्थित माहितीही देत नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांच्या असंख्य तक्रारी आहेत. तरीही त्या वर्षानुवर्षे याच विभागात ठाण मांडून बसलेल्या आहेत. आता तरी सामाजिक न्याय विभागाकडून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाणार का?, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
